CM Dhami: उत्तराखंड को देश की सैन्य परंपरा और वीर सैनिकों की भूमि के रूप में जाना जाता है. राज्य के जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अपने अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान से उत्तराखंड के वीरों ने न सिर्फ प्रदेश, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है. इसी सैन्य परंपरा और वीर सैनिकों के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेने की बात कही है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाया जाएगा. अभी यह राशि 1.50 करोड़ रुपये है, जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाएगा. सरकार का मानना है कि यह राशि सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है.

सैन्यभूमि उत्तराखंड के वीरों ने सदैव अपने अदम्य शौर्य और पराक्रम से देवभूमि की सैन्य परंपरा को गौरवान्वित किया है। देश की सीमाओं की रक्षा में उत्तराखंड के वीर जवानों का योगदान अतुलनीय रहा है। हमारी सरकार भी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान, उत्थान एवं कल्याण के… pic.twitter.com/ISsC1EtYWL

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 9, 2026

सीएम ने माना अतुलनीय योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के वीर जवानों का देश की सुरक्षा में योगदान अतुलनीय रहा है. राज्य के हजारों सैनिकों ने अलग-अलग युद्धों और सैन्य अभियानों में अपनी बहादुरी का परिचय दिया है. कई वीर सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, जबकि कई ने अपने अदम्य साहस के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मानों से सम्मानित होकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया.

'प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी' 

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान, उत्थान और कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार की कोशिश है कि देश की रक्षा करने वाले सैनिकों और उनके परिवारों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों के हितों को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी है.

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सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र

परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है. यह सम्मान युद्ध के दौरान असाधारण वीरता और अदम्य साहस दिखाने वाले सैनिकों को दिया जाता है. ऐसे वीरों के योगदान को किसी भी आर्थिक सहायता से मापा नहीं जा सकता. इसके बावजूद अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी सरकार की ओर से उनके बलिदान को सम्मान देने की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.

मुख्यमंत्री ने जताई कृतज्ञता 

मुख्यमंत्री ने इस फैसले को वीर सैनिकों के त्याग और बलिदान के प्रति सरकार की कृतज्ञता बताया. उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर तैनात जवान कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते. बर्फीले पहाड़ों से लेकर कठिन सीमाई इलाकों तक सैनिक हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं. ऐसे में उनके सम्मान और कल्याण के लिए सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है.

उत्तराखंड में सेना और सैनिकों से जुड़ी परंपरा का गहरा संबंध रहा है. राज्य के बड़ी संख्या में युवा सेना में शामिल होकर देश की सेवा करते हैं. यही वजह है कि उत्तराखंड को अक्सर ‘सैन्यभूमि’ के रूप में भी जाना जाता है. यहां सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

सरकार ने कहा- सकारात्मक संदेश मिलेगा

सरकार की ओर से अनुग्रह राशि बढ़ाने का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश देता है. इससे युवाओं में देश सेवा और सेना के प्रति सम्मान की भावना और मजबूत होने की उम्मीद है. साथ ही, यह संदेश भी जाता है कि देश की रक्षा में योगदान देने वाले वीरों और उनके परिवारों के सम्मान को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाना और वीर सैनिकों के सम्मान को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 2 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि इसी सम्मान और कृतज्ञता की भावना का प्रतीक है.