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Others नेपाल सरकार के सीमा पार खरीद पर शुल्क लगाने के फैसले पर विरोध
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News Nationकाठमांडू, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। नेपाल सरकार द्वारा भारत के सीमावर्ती कस्बों से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। सीमा क्षेत्रों के लोगों और हितधारकों का कहना है कि यह कदम उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि वे लंबे समय से सस्ते सामान के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहे हैं।
सरकार ने पिछले कुछ दिनों से इस नियम को सख्ती से लागू करना शुरू किया है। हालांकि यह प्रावधान कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतों के कारण इसे लागू नहीं किया जा रहा था। नई सरकार के इस फैसले से अब स्थानीय स्तर पर नाराजगी बढ़ गई है।
नेपाल-भारत खुली सीमा संवाद समूह ने शनिवार को सरकार से कस्टम नीति में तुरंत संशोधन करने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि मौजूदा नियम सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं।
जारी बयान में संगठन ने नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का हवाला देते हुए सरकार से व्यावहारिक और जनहितैषी कदम उठाने की अपील की, ताकि सीमा पार आवाजाही आसान हो सके और लोगों के बीच संबंध मजबूत हों।
संगठन की प्रमुख मांगों में 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को तत्काल खत्म करना शामिल है। उनका कहना है कि यह नियम खासकर कम आय वाले परिवारों को प्रभावित करता है और इसे लागू करना भी मुश्किल है। इसके बजाय घरेलू उपयोग के सामान पर शून्य शुल्क की मांग की गई है।
इसके अलावा, संगठन ने सीमा क्षेत्रों में सुव्यवस्थित और सस्ते बाजार विकसित करने की भी मांग की, ताकि लोगों को जरूरी वस्तुएं आसानी से मिल सकें। साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं के लिए विशेष कस्टम-फ्री सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत श्रद्धालु 48 घंटे तक बिना शुल्क सामान ले जा सकें। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच लोगों के रिश्ते और मजबूत होंगे।
वहीं, सीमा शुल्क विभाग के निदेशक किशोर बरतौला ने इस नियम के सख्ती से पालन का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम तस्करी पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि तस्कर आम लोगों के जरिए छोटे-छोटे सामान कई बार मंगवाकर बाद में उन्हें बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर बेचते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि 100 रुपये से अधिक के सामान पर शुल्क लगाने से सरकार को ज्यादा राजस्व नहीं मिलता, लेकिन इससे तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। साथ ही, इस सख्ती से नेपाल के सीमावर्ती शहरों के व्यापारियों को भी फायदा होने की उम्मीद है।
--आईएएनएस
डीएससी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
चीन स्थिर आर्थिक वृद्धि का रुझान बनाए रखेगाः चीनी राजकीय विकास व सुधार आयोग
बीजिंग, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। चीनी राजकीय विकास और सुधार आयोग के उपाध्यक्ष वांग छांगलिन ने 17 अप्रैल को हुई एक प्रेस वार्ता में 15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक व सामाजिक विकास का गुणवत्तापूर्ण विकास बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जटिल परिस्थितियों में इस साल की पहली तिमाही में चीनी आर्थिक विकास की अच्छी शुरुआत हुई। अगले चरण में पाँच पहलुओं के कार्य पर जोर लगाया जाएगा।
पहला, परिस्थिति के मुताबिक समय पर समग्र आर्थिक नीतियां प्रस्तुत की जाएंगी। दूसरा, घरेलू प्रभावकारी ज़रूरतों के विस्तार पर खास बल दिया जाएगा। वर्ष 2026-2030 घरेलू मांग के विस्तार की रणनीति बनायी जाएगी और शर्तों से मेल खाने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शीघ्र ही निर्माण आरंभ किया जाएगा। तीसरा, वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी सृजन को प्रगाढ़ कर नवोदित व्यवसायों के विकास को गति दी जाएगी। चौथा, रोजगार व आय की वृद्धि पर जोर लगाया जाएगा। पांचवां, सुरक्षित विकास का आधार मजबूत किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के बदलाव से चीनी तेल व गैस के आयात पर पड़े प्रभाव की चर्चा में उन्होंने कहा कि चीन ने कई कदम उठाकर घरेलू तेल उत्पादों की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित किया है और बाजार का स्थिर संचालन चल रहा है। चीन गैर-रासायनिक ऊर्जा की सप्लाई बढ़ाएगा। अनुमान है कि 2035 तक गैर रासायनिक ऊर्जा सप्लाई का पैमाना वर्ष 2025 से दस गुने से अधिक बड़ा होगा।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप पेइचिंग)
--आईएएनएस
डीकेपी/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
