पीएम मोदी ने कहा, 'मैं देश की सभी माताओं और बहनों से माफ़ी चाहता हूं'

पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक के पास ना होने के लिए विपक्षी पार्टियों को ज़िम्मेदार ठहराया. वहीं राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है.

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नर्सिंग ऑफिसर भर्ती: 100 से अधिक पुरुष याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत, हाई कोर्ट ने दिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश

मध्यप्र देश हाई कोर्ट की जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर के 800 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई कर सिवनी निवासी अजय कुमार सहित अन्य 100 से अधिक पुरुष याचिकाकर्ताओं को मेडिकल कॉलेजो में नर्सिंग ऑफिसर के विज्ञापित पदों पर आवेदन करने तथा भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं, हालांकि इनके परिणाम और नियुक्ति याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। एकलपीठ ने मामले में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सहित मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है।

दरअसल पुरुष अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हाल ही में जारी नर्सिंग ऑफिसर के भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर अधिवक्ता विशाल बघेल ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन मंडल के विज्ञापन (नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर भर्ती परीक्षा-2026) में नर्सिंग ऑफिसर के पदों को 100% केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिया गया है । इससे योग्य पुरुष अभ्यर्थी आवेदन करने से पूरी तरह वंचित हो गए हैं।

याचिकाकर्ताओं का तर्क, लिंग आधारित नहीं है ये पद  

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ‘मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2023’ के तहत नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए कोई लिंग-आधारित प्रतिबंध नहीं है। मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर के भर्ती विज्ञापन में किया गया यह प्रावधान वैधानिक नियमों के विपरीत है। याचिका में तर्क दिया गया है कि पुरुष और महिला दोनों एक ही पाठ्यक्रम (B.Sc. नर्सिंग/GNM) पढ़ते हैं और उनके पास समान योग्यता व पंजीकरण होता है । केवल लिंग के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से पूर्णतः बाहर करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है।

पिछली सुनवाई में 10 याचिकाकर्ताओं को मिल चुकी राहत 

याचिका में मांग की गई है कि विज्ञापन के उस हिस्से को निरस्त किया जाए जो 100% पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 100 से अधिक पुरुष याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए, बता दें इससे पहले 15 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने जबलपुर निवासी संतोष कुमार लोधी सहित 10 पुरुष याचिकाकर्ताओं को मेडिकल कॉलेजो में नर्सिंग ऑफिसर के विज्ञापित पदों पर आवेदन करने तथा भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए थे।

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