ऊर्जा सुरक्षा की ओर बड़ा कदम: कोयला मंत्रालय कल शुरू करेगा वाणिज्यिक कोयला खदानों की 15वीं नीलामी

भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 को वाणिज्यिक कोयला खदानों की 15वीं नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ करने जा रहा है। 'आत्मनिर्भर भारत: ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला' विषय पर आधारित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई में एक महत्वपूर्ण हितधारक परामर्श बैठक के साथ होगी। मुंबई में होने वाली यह परामर्श बैठक उद्योग जगत की कंपनियों, निवेशकों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगी जहां नीलामी की प्रक्रियाओं, खनन सुधारों एवं वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक ढांचे में मौजूद अवसरों पर चर्चा की जाएगी।

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यह चरण 2020 में शुरू किए गए सरकार के कोयला क्षेत्र उदारीकरण अभियान में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इसके पिछले 14 चरण में 100 से अधिक ब्लॉक की पेशकश की गई तथा महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित हुआ। आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘ कोयला मंत्रालय 17 अप्रैल 2026 को ‘आत्मनिर्भर भारत: ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला’ विषय पर हितधारक परामर्श का आयोजन करने के साथ ही वाणिज्यिक कोयला खदानों की 15वीं नीलामी की शुरुआत करेगा।’’

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वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की सफलता के आधार पर कोयला मंत्रालय अधिक उत्पादन, दक्षता एवं आत्मनिर्भरता के जरिये भारत के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, इस नीलामी में पूर्णतः अन्वेषित एवं आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉक का नया ‘सेट’ पेश किया जाएगा। इसमें अनुभवी खनन कंपनियों, नए प्रवेशकों और प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमों को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बयान में कहा गया कि इस कदम से प्रतिस्पर्धी और गतिशील परिवेश को बढ़ावा मिलेगा जिससे निवेश, रोजगार सृजन एवं क्षेत्र के समग्र वृद्धि को गति मिलने की उम्मीद है।

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लोकसभा में महासंग्राम: महिला आरक्षण बिल पर 207 सांसदों की ‘हां, 126 की ‘ना’, NDA के 86 सांसद नदारद

Women Reservation Bill 2026: लोकसभा विशेष सत्र 2026 में महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) और परिसीमन विधेयक पर बड़ा विवाद। 131वां संविधान संशोधन बिल के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने और 33% महिला आरक्षण का प्रस्ताव है। 207 सांसदों ने समर्थन, विपक्ष ने 2011 जनगणना आधार पर विरोध किया।

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