होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others Supreme Court से लालू यादव को बड़ा झटका, Land for Jobs Scam में FIR रद्द करने से इनकार
prabhasakshiसोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित 'जमीन के बदले नौकरी' घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने से इनकार कर दिया, जिससे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को कानूनी झटका लगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ एफआईआर और संबंधित कार्यवाही रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि, न्यायालय ने उन्हें कार्यवाही के दौरान निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी।
इसे भी पढ़ें: Sabarimala Hearing: 'मंदिरों में रोक से बंटेगा हिंदू धर्म', Supreme Court की अहम टिप्पणी
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हालांकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यादव (77) को सुनवाई के दौरान निचली अदालत में पेश होने से छूट दे दी। सर्वोच्च अदालत ने यादव को इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की व्यावहरिकता का मुद्दा उठाने की अनुमति दी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 मार्च को राजद प्रमुख को एक बड़ा झटका देते हुए उनके और उनके परिवार से जुड़े ‘‘जमीन के बदले नौकरी’’ मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की इस दलील को खारिज कर दिया था कि एजेंसी की कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। अधिकारियों ने बताया कि जमीन के बदले नौकरी का यह कथित मामला लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के कार्यकाल (2004 से 2009) के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में की गई ‘ग्रुप डी’ नियुक्तियों से संबंधित है।
इसे भी पढ़ें: Pawan Khera की बढ़ी मुश्किलें, Transit Bail के खिलाफ Supreme Court पहुंची Assam सरकार
अधिकारियों के अनुसार ये नियुक्तियां भर्ती किए गए लोगों द्वारा राजद प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर कथित तौर पर उपहार स्वरूप दी गई या हस्तांतरित की गई भूमि के बदले की गई थीं। यादव ने दलील दी थी कि इस मामले में जांच, प्राथमिकी, जांच की प्रक्रिया और बाद में दाखिल आरोपपत्र कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं, क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17ए के तहत पूर्व मंजूरी नहीं ली थी।
PM Modi के Sikkim दौरे की भव्य तैयारी, CM Tamang ने ली High-Level Meeting, दिए खास निर्देश
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को सम्मान भवन में एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने के अंत में होने वाली राज्य यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। यह दौरा सिक्किम राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के साथ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को सिक्किम की जनता के लिए अपार गर्व और खुशी का क्षण बताया और इस बात पर जोर दिया कि सभी व्यवस्थाएं दक्षता, गरिमा और उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को दर्शाती हों।
इसे भी पढ़ें: Legendary Bollywood singer Asha Bhosle: पार्श्व गायन के एक स्वर्णिम युग का अंत
लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा व्यवस्था और समग्र कार्यक्रम ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभागों के बीच सुचारू समन्वय, जिम्मेदारियों का समय पर निर्वहन और सिक्किम की गर्मजोशी और आतिथ्य सत्कार की विरासत को बनाए रखने के लिए विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यात्रा का हर पहलू सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक आगे बढ़े।
इसे भी पढ़ें: Asha Bhosle Last Wish Video | होंठों पर गीत लिए विदा होना चाहती थी, आशा ताई का पुराना वीडियो वायरल, निधन से टूटा प्रशंसकों का दिल
इस बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई, साथ ही राज्य भर में कई महत्वपूर्ण पहलों के लिए आधारशिला रखने के समारोह भी आयोजित किए गए। उपस्थित लोगों में कैबिनेट मंत्री, विधानसभा सदस्य, मुख्य सचिव, विभागों के प्रमुख और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। चर्चा का मुख्य केंद्र रसद योजना, सुरक्षा समन्वय, बुनियादी ढांचे की तैयारी और कार्यक्रम क्रियान्वयन था, जिसमें विभागों के बीच सहयोग और समय-सीमा के पालन पर विशेष बल दिया गया।
