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Parliament Special Session । भाजपा ने जारी किया Three Line Whip, सांसदों की छुट्टी कैंसिल की

केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र की महत्ता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 'तीन लाइन का व्हिप' जारी किया है। इसके तहत सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को इन तीन दिनों के दौरान सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

लोकसभा सीटों के विस्तार की बड़ी योजना

इस विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में महत्वपूर्ण संशोधन करना है। सरकार का लक्ष्य 2029 के आम चुनाव से पहले इस आरक्षण को लागू करना है।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों में से करीब 273 सीटें (कुल सीटों का एक-तिहाई) महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए सरकार 2027 की जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराने की योजना बना रही है।
 

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सांसदों को सख्त निर्देश

पार्टी ने अपने सांसदों को भेजे संदेश में स्पष्ट किया है कि सत्र के दौरान किसी को भी अवकाश नहीं दिया जाएगा। सांसदों से व्हिप का सख्ती से पालन करने और चर्चा के दौरान सदन में डटे रहने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी है, और अब इन्हें कानून का रूप देने के लिए संसद में पेश किया जाएगा।
 

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विपक्ष की प्रतिक्रिया

दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस सत्र से पहले 'सर्वदलीय बैठक' बुलाने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बिना विश्वास में लिए यह सत्र बुलाया है। सांसद शशि थरूर ने भी चिंता जताई है कि बिना उचित विचार-विमर्श के परिसीमन जैसे बड़े कदम उठाने से राज्यों के लोकतांत्रिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। हालांकि, सरकार इस ऐतिहासिक कानून को 2029 तक धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है।

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मध्य प्रदेश: 14 अप्रैल को बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक, इन मुद्दों रहेगा फोकस, सीएम समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल

14 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रदेश के संगठनात्मक मुद्दों पर मंथन होगा। संगठन व सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर रहेगा।

वहीं राज्य सरकार से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा औ के साथ संसद में पारित नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके माध्यम से  महिलाओं के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने की योजना है।

इसके अलावा मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को दिवाली तक लागू करने के संबंध में भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य सरकार ने आगामी छह महीनों के भीतर यूसीसी लागू करने का लक्ष्य रखा है, ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक में राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से यूसीसी पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में पार्टी के आगामी बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है। इसके साथ ही सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जमीन पर उतारने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए नए दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।

खास बात ये है कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के पदभार ग्रहण करने के बाद यह इस नई कोर कमेटी की पहली औपचारिक बैठक होने जा रही है, ऐसे में इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं जून में मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव भी होने है, जिसको लेकर भी भाजपा में मंथन चल रहा है। चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी ने एक नया कोर ग्रुप तैयार किया है जिसमें 15 सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं।

बैठक में शामिल हो सकते हैं ये बड़े नेता

जानकारी के अनुसार इस कोर कमेटी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिव प्रकाश शामिल हो सकती है। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह भी भाग ले सकते हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस रणनीतिक चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं।

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