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Others बंगाल में वोटिंग से पहले भाजपा की बड़ी तैयारी, महिलाओं के बीच अभियान; PM मोदी करेंगे बात
Hindustanपीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महिला आरक्षण ऐक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। अब 16 अप्रैल से तीन दिनों का संसद के स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। इस दौरान इस विधेयक को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बीच भाजपा ने भी बड़ी तैयारी कर ली है और महिलाओं के बीच बड़े पैमाने पर संपर्क साधा जाएगा।
CAPF जवानों के सम्मान और हक के लिए Rahul Gandhi का संकल्प, बोले- खत्म होगी नाइंसाफी
prabhasakshiकांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, तो वह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों को नेतृत्व के अवसरों से वंचित करने वाली "भेदभावपूर्ण व्यवस्था" को समाप्त कर देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें उनके उचित अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हों। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शौर्य दिवस के अवसर पर गांधी ने कहा कि वे और कांग्रेस पार्टी दोनों सीएपीएफ कर्मियों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने ही बलों के भीतर पदोन्नति के अवसर, शीर्ष नेतृत्व पदों तक पहुंच और उचित सम्मान उनके उचित अधिकार हैं।
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गांधी ने हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि सीआरपीएफ वीरता दिवस के अवसर पर, मैं हमारे बल के साहसी और वीर सैनिकों को हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विपक्ष के नेता ने कहा कि आपका साहस और बलिदान प्रतिदिन हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। सीमाओं पर तैनात रहकर आप देश को सुरक्षित रखते हैं; आप आतंकवाद और नक्सलवाद के खतरों का सामना करते हैं; और आप यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार - हमारे चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहें।
उन्होंने कहा कि हालांकि, सच्ची श्रद्धांजलि केवल शब्दों से नहीं दी जा सकती। वर्षों के बलिदान, कठिन कर्तव्य और सेवा के बावजूद, सीएपीएफ कर्मियों को न तो समय पर पदोन्नति मिलती है और न ही उन्हें अपनी फोर्स का नेतृत्व करने का अधिकार, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व पद संगठन के बाहर के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। गांधी ने आगे कहा कि सीएपीएफ कर्मियों के पास विशेष प्रशिक्षण, मूल्यवान जमीनी अनुभव और गहरी रणनीतिक समझ है।
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गांधी ने तर्क दिया कि इसलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अनिवार्य है कि इन बलों का नेतृत्व उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाए जो स्वयं इसी व्यवस्था से आते हों और सैनिकों की अनूठी चुनौतियों और आवश्यकताओं को सही मायने में समझते हों। उन्होंने कहा कि नेतृत्व के अवसरों से वंचित किए जाने से लेकर वेतन, कल्याण और सम्मान से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों का सामना करने तक, यह संस्थागत अन्याय उन सैनिकों के मनोबल को कमजोर करता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है।
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