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Others Chhattisgarh News: नक्सल प्रभावित सुकमा में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार
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Asianetnewsसुकमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से बड़ा बदलाव आया है। अब दूरस्थ गांवों के लोग आसानी से शहर पहुंच पा रहे हैं। बेहतर सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सरकारी पहल से रोजगार, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।
West Bengal में 'घुसपैठियों' पर सियासी संग्राम, निशिकांत दुबे बोले- BJP ही एकमात्र विकल्प
prabhasakshiभारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की पहचान को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने नष्ट कर दिया है और सरकार बनने पर भाजपा ही उन्हें बाहर निकालने का एकमात्र विकल्प है। एएनआई से बात करते हुए भाजपा सांसद ने दावा किया कि महर्षि अरविंद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित बंगाल की प्रतिष्ठित हस्तियों की सांस्कृतिक विरासत को तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 15 वर्षों में नष्ट कर दिया है। दुबे ने कहा कि बंगाल की पहचान बहाल की जानी चाहिए और बंगाल को बंगालियों को सौंपा जाना चाहिए। वर्तमान में बंगाल बांग्लादेशियों के हाथों में है। महर्षि अरविंद हों, राज नारायण बोस हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, राजा राम मोहन रॉय हों या बिधान चंद्र रॉय हों—इन सभी की विरासत को तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 15 वर्षों में नष्ट कर दिया है।
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उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मौजूदा शासन में बांग्लादेशी घुसपैठिए इस विरासत का नया चेहरा बन गए हैं और अगर भाजपा सरकार बनती है, तो ये तथाकथित घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे। दुबे ने मौजूदा जनसांख्यिकीय चुनौतियों की जड़ को 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते से भी जोड़ा। नेहरू और लियाकत के बीच दिल्ली समझौता 8 अप्रैल, 1950 को हुआ था, जिसके कारण पूरे बंगाल, असम और त्रिपुरा की जनसांख्यिकी बदल गई। उन्होंने दावा किया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामी राष्ट्र बन गए, जिसके कारण बांग्लादेशी मुसलमानों का यहां आगमन हुआ। उन्होंने आगे कहा कि उस पहचान को वापस दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से काम कर रही है... अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना है, तो भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। हमारी सरकार बनने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां से बाहर हो जाएंगे। मतदाताओं की कुल संख्या 7,04,59,284 (7.04 करोड़) है, जिसमें विचाराधीन नामों को शामिल नहीं किया गया है। एसआईआर प्रक्रिया से पहले यह संख्या 7,66,37,529 (7.66 करोड़) थी। इससे मतदाता सूची में 61 लाख से अधिक नामों का बदलाव हुआ है। टीएमसी ने दावा किया कि विचाराधीन 60 लाख मतदाताओं में से 27 लाख नाम हटा दिए गए हैं।
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इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सर्वे भवन में भाबनीपुर विधानसभा क्षेत्र से 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। ममता बनर्जी भाबानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनका सामना एक बार फिर भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी से होगा।
