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Others Yogi Cabinet का बड़ा फैसला: अंबेडकर स्मारकों का होगा सौंदर्यीकरण, Shiksha Mitras की Salary में बंपर बढ़ोतरी
prabhasakshiअंबेडकर जयंती से पहले, योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने राज्य भर में सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाने वाले स्मारकों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल को मंजूरी दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सरकार ने बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमाओं को सजावटी छतरियों, चारदीवारी और व्यापक सौंदर्यीकरण उपायों के साथ उन्नत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य इन स्मारकों के सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना और साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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एक व्यापक विकास योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारक स्थलों का जीर्णोद्धार करेगी। इसके लिए कुल 403 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना केवल अंबेडकर तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसमें रविदास, कबीर, ज्योतिराव फुले और वाल्मीकि जैसे प्रमुख समाज सुधारकों की प्रतिमाओं और स्मारकों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि सामाजिक समानता और सुधार में उनके योगदान को मान्यता दी जा सके।
पहले चरण में, सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित प्रतिमाओं के व्यापक सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे बेहतर बुनियादी ढांचा, रखरखाव और दृश्य सौंदर्य सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षा मित्रों और अंशकालिक प्रशिक्षकों के मासिक मानदेय में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बुनियादी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के अनुसार, शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि अंशकालिक प्रशिक्षकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़कर 17,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
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संशोधित भुगतान 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और लाभार्थियों को मई से उनके वेतन के साथ बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य भर में लगभग 1.43 लाख शिक्षा मित्रों और 24,717 अंशकालिक प्रशिक्षकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। इस वृद्धि के कारण सरकार पर प्रतिवर्ष 1,475 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
नक्सलवाद खत्म! PM Modi के Vision से बदलेगा बस्तर, CM Vishnu Deo Sai ने पेश किया Development का रोडमैप
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के विकास के अगले चरण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के पतन के बाद क्षेत्र में शांति की बहाली को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व और समर्थन को श्रेय दिया। साई ने बस्तर में समग्र विकास को गति देने पर केंद्रित एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसमें पर्यटन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, बुनियादी ढांचे के विस्तार और नवाचार-आधारित विकास पर जोर दिया गया है। इस योजना में आर्थिक प्रगति को गति देने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी रोडमैप का वर्णन किया गया है।
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उन्होंने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का निमंत्रण दिया और उनकी उपस्थिति में कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखने और महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करने की योजना बताई। उम्मीद है कि यह यात्रा इस क्षेत्र के लिए एक नए विकास युग की शुरुआत का प्रतीक होगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बस्तर समेत छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा हो चुका है, जिससे स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर बल दिया, जिसमें नए शिक्षा शहर, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इंद्रावती नदी पर बांध निर्माण, रेलवे नेटवर्क विस्तार और हवाई अड्डे के विकास जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से संपर्क को मजबूत किया जा रहा है।
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साई ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन करना और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा लगभग एक दशक पहले बस्तर को शांति और प्रगति का केंद्र बनाने की जो परिकल्पना की गई थी, वह अब साकार हो रही है। नक्सलवाद के अंत ने भय को आशावाद और लोगों में नए सिरे से आत्मविश्वास में बदल दिया है। विकास योजना "संतृप्त करना, जोड़ना, सुविधा प्रदान करना, सशक्त बनाना और शामिल करना" की रणनीति पर आधारित है, जो बुनियादी ढांचे और सेवाओं के तीव्र और समावेशी विस्तार पर केंद्रित है, विशेष रूप से दूरस्थ गांवों को एक मजबूत सड़क नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत करने पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लंबित कार्यों को 2027 तक पूरा किया जाना है, जिसमें 228 नई सड़कें और 267 पुलों की योजना है। इसके अतिरिक्त, विकास में तेजी लाने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता हेतु 61 नई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।
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