संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव का चुनाव इस वर्ष पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाएगा, जो 1 जनवरी, 2027 से शुरू होगा। अब तक के उम्मीदवारों की सूची और वर्तमान संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के उत्तराधिकारी का चयन कैसे होगा, तममा मामलों पर विस्तार से बात करते हैं। 

यह दौड़ औपचारिक रूप से तब शुरू हुई जब सिएरा लियोन, जो उस समय 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष था, और एनालेना बेरबॉक, जो 193 सदस्यीय महासभा की अध्यक्ष थीं, ने 25 नवंबर को नामांकन आमंत्रित करते हुए एक संयुक्त पत्र भेजा। किसी उम्मीदवार को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश द्वारा नामित किया जाना आवश्यक है। परंपरागत रूप से यह पद विभिन्न क्षेत्रों में बारी-बारी से दिया जाता है, लेकिन जब पुर्तगाल के गुटेरेस 2016 में चुने गए थे, तब पूर्वी यूरोप की बारी होनी थी। अगला नंबर लैटिन अमेरिका का है। हालांकि, कुछ राजनयिक अन्य क्षेत्रों से भी उम्मीदवारों की उम्मीद कर रहे हैं। बेयरबॉक ने देशों से 1 अप्रैल तक उम्मीदवारों को नामित करने का अनुरोध किया है ताकि वे 20 अप्रैल के सप्ताह में होने वाले तथाकथित संवादात्मक सत्रों में भाग ले सकें, जिनका ऑनलाइन प्रसारण किया जाएगा। उम्मीदवार अपने दृष्टिकोण संबंधी बयान प्रस्तुत कर सकेंगे और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश प्रश्न पूछ सकेंगे।

अप्रैल संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव पद की दौड़ में इस बार दो महिला नेताओं सहित कुल चार उम्मीदवार मैदान में हैं। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब 80 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को इस वैश्विक संगठन का प्रमुख बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के चुनाव की प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो रही है। चारों उम्मीदवार 21 और 22 अप्रैल को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले संवाद सत्रों में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंतोनियो गुतारेस, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त रह चुके हैं। वह दिसंबर 2026 में अपना दूसरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने 2017 में पद संभाला था और संगठन के 80 साल के इतिहास में अब तक इस पद पर कोई महिला नहीं रही है। इस पद के लिए प्रमुख दावेदारों में चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट, कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति और व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की महासचिव रेबेका ग्रिन्स्पैन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी और सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति मैकी सॉल शामिल हैं। इनमें बैचेलेट को ब्राजील और मैक्सिको, ग्रिन्स्पैन को कोस्टा रिका, ग्रोसी को अर्जेंटीना और सॉल को बुरुंडी ने नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बियरबॉक ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 21 और 22 अप्रैल को तीन-तीन घंटे के संवाद सत्र आयोजित होंगे। महासचिव की नियुक्ति 193 सदस्यीय महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका वीटो शक्ति रखते हैं। पिछले वर्ष सितंबर में पारित एक प्रस्ताव में इस बात पर ‘‘खेद’’ जताया गया कि अब तक कोई महिला महासचिव नहीं बनी और सदस्य देशों से महिलाओं को नामित करने का आग्रह किया गया। कई अधिकार संगठनों और अभियानों, जैसे ‘‘वुमेन एसजी’’ और ‘‘1 फॉर 8 बिलियन’’ ने महिला उम्मीदवार के चयन की मांग करते हुए कहा है कि यह केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और भविष्य के लिए आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस वर्ष के अंत में महासभा को 10वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चुनाव के लिए औपचारिक रूप से एक उम्मीदवार की सिफारिश करेगी। सुरक्षा परिषद आम सहमति बनने तक गुप्त मतदान करेगी, जिसे अनौपचारिक मतदान कहा जाता है। अनौपचारिक मतदान में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए परिषद के सदस्यों को दिए गए विकल्प हैं: प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित करना या कोई राय नहीं देना। अंततः, वीटो शक्ति रखने वाले पांच स्थायी परिषद सदस्य - संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस - को एक उम्मीदवार पर सहमत होना होगा। अनौपचारिक मतदान में वीटो शक्ति के लिए मतपत्र परंपरागत रूप से 10 निर्वाचित सदस्यों के मतपत्रों से अलग रंग के होते हैं। जब 2016 में गुटेरेस को चुना गया था, तब सुरक्षा परिषद को सहमति तक पहुंचने में छह अनौपचारिक मतदान लगे थे।

इसके बाद परिषद एक प्रस्ताव पारित करती है, परंपरागत रूप से बंद दरवाजों के पीछे, जिसमें महासभा को नियुक्ति की सिफारिश की जाती है। प्रस्ताव को पारित होने के लिए नौ मतों के पक्ष में और कोई वीटो नहीं होना चाहिए। महासचिव की नियुक्ति को महासभा की मंजूरी को लंबे समय से एक औपचारिक स्वीकृति के रूप में देखा जाता रहा है।