शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता पर देना होगा जोर: शाह

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राष्ट्रीय पर्वों पर गुजरात का बड़ा तोहफा, मेजबान जिलों का विकास अनुदान हुआ दोगुना

नेशनल फेस्टिवल्स और गुजरात स्थापना दिवस के आयोजनों को विकास से जोड़ने के लिए गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसे जिलों को मिलने वाले विकास अनुदान को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है, जहां राजधानी गांधीनगर के बाहर राज्यस्तरीय समारोह आयोजित किए जाते हैं.

नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण विकास, नगर पालिका और महानगरपालिका क्षेत्रों के लिए अलग-अलग 5-5 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. इस तरह महानगरपालिका वाले जिलों में कुल 15 करोड़ रुपये और बिना महानगरपालिका वाले जिलों में अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक विकास राशि उपलब्ध होगी. गुजरात सरकार की मानें तो पहले प्रत्येक श्रेणी में 2.50 करोड़ रुपये तक का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यानी प्रत्येक श्रेणी के अनुदान में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 

2003 में शुरू हुई थी ये पहल

बता दें, साल 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा की शुरुआत की थी. इसके तहत उन्होंने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गुजरात स्थापना दिवस जैसे कार्यक्रमों को राजधानी गांधीनगर तक सीमित रखने की बजाए अलग-अलग जिलों मे आयोजित किया. इसका उद्देश्य नेशनल फेस्टिवल्स को जनता के करीब ले जाने के साथ संबंधित क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना भी रहा है. 

इस बार इस शहर में होगा 15 अगस्त का राज्यस्तरीय कार्यक्रम

तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए, 15 अगस्त 2026 का राज्यस्तरीय प्रमुख आयोजन अमरेली में आयोजित होगा. अमरेली महानगरपालिका नहीं है, जिस वजह से ग्रामीण और नगरपालिका को विकास के लिए कुल 10 करोड़ रुपये मिलेंगे. राज्य सरकार राष्ट्रीय पर्वों को सिर्फ समारोह तक सीमित रखना नहीं है बल्कि उनको देशभक्ति, जनभागिदारी और स्थानीय विकास के अवसर में बदलने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे मेजबान जिलों में विकास कार्यों को एक्स्ट्रा स्पीड मिलने की उम्मीद है.  

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