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Others IRGC इंटेलिजेंस चीफ और कुद्स फोर्स कमांडर का खात्मा, नेतन्याहू बोले- जो हमें छुएगा उसे छोड़ेंगे नहीं
Prabhat KhabarBenjamin Netanyahu Warning: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान और उसके साथियों को कड़ी चेतावनी दी है. आईडीएफ (IDF) द्वारा तेहरान में किए गए हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग इजरायल के नागरिकों की हत्या करने की साजिश रचते हैं या आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी.
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Sathankulam Custodial Death केस में 9 Policeकर्मियों को फांसी, Madurai कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला।
prabhasakshiतमिलनाडु के चर्चित सत्तानकुलम कस्टोडियल मौत मामले में आखिरकार अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसने एक बार फिर पूरे देश को उस दर्दनाक घटना की याद दिला दी है। मदुरै जिले की एक अदालत ने सोमवार को इस मामले में दोषी पाए गए नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है।
बता दें कि यह मामला साल 2020 का है, जब व्यापारी पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। मौजूद जानकारी के अनुसार, बाद में यह आरोप गलत साबित हुआ, लेकिन पुलिस हिरासत में उनके साथ बर्बर मारपीट की गई, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई।
अदालत ने अपने फैसले में इसे सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर मामला बताया है। गौरतलब है कि अदालत ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने पिता और बेटे को कपड़े उतरवाकर एक-दूसरे के सामने बेरहमी से पीटा, जिसे पढ़कर ही दिल दहल उठता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले से ईमानदार पुलिसकर्मियों में डर नहीं पैदा होगा, बल्कि यह गलत करने वालों के लिए सख्त संदेश है।
मौजूद जानकारी के अनुसार, इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी ने की थी, जिसमें हत्या समेत गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। जांच के दौरान कई अहम सबूत सामने आए, जिनमें गवाहों के बयान और पुलिस स्टेशन में खून के निशान शामिल थे। एक महिला कांस्टेबल की गवाही भी इस केस में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है।
गौरतलब है कि इस मामले में 100 से अधिक गवाहों से पूछताछ की गई और करीब पांच साल तक सुनवाई चली, जिसके बाद अदालत ने इसे दुर्लभतम मामलों में शामिल मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पुलिस स्टेशन के कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित नहीं रखी गई, जिससे सबूतों को मिटाने की कोशिश की आशंका भी जताई गई है।
यह मामला उस समय देशभर में चर्चा का विषय बन गया था और मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में अदालत का यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, बल्कि यह कानून व्यवस्था में जवाबदेही को भी मजबूत करता है।
