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सूडान के गृहयुद्ध में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को बनाया गया निशाना, 2023 से अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत

खार्तूम, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों ने बताया है कि करीब तीन साल पहले शुरू हुए संघर्ष के बाद 2023 से अब तक सूडान में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर 214 हमले हुए हैं। इन हमलों में कम से कम 2,042 लोग मारे गए और 785 घायल हुए हैं।

स्थानीय समयानुसार शनिवार को एक संयुक्त बयान में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूएन चिल्ड्रन्स फंड (यूनिसेफ) ने कहा कि अकेले इस साल की शुरुआत के तीन महीने में 184 मौतें हुईं और 295 लोग घायल हुए। उन्होंने लड़ाई-झगड़े वाले इलाकों में ऐसे हमलों के बढ़ते स्तर को लेकर चिंता जताई।

सूडान में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि शिबल सहबानी ने कहा, ये हमले ऐसे समय में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को और कम करते हैं जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उन्होंने मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की मांग की।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिसेफ के प्रतिनिधि शेल्डन येट ने कहा कि अस्पतालों पर हमले बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं। ये बच्चों को मुश्किल समय में जरूरी सेवाओं और सुरक्षा से दूर रखते हैं।

एजेंसियों ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र, स्टाफ और मरीजों पर हमले अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करते हैं और पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और गहरा करते हैं। उन्होंने सभी पार्टियों से स्वास्थ्य केंद्र का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने, आम लोगों और मदद करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरी सेवाओं तक लगातार पहुंच देने की अपील की।

अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुताबिक, अप्रैल 2023 के बीच से सूडानी आर्म्ड फोर्स और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई में हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग बेघर हुए हैं।

इस बीच, गुरुवार को पहले, यूएन ने खार्तूम में अपना हेडक्वार्टर फिर से खोल दिया, साथ ही यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) का काम भी फिर से शुरू कर दिया, जिससे देश में लड़ाई शुरू होने के बाद लगभग तीन साल तक रुके रहने के बाद इसकी गतिविधि को धीरे-धीरे फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया।

सूडान के विदेश मामलों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय मोही एल-दीन सलेम, यूएन के अधिकारी और खार्तूम राज्य सरकार के प्रतिनिधि दोबारा खुलने की सेरेमनी में शामिल हुए।

एक बयान में, सूडानी मंत्री ने कहा कि दोबारा खुलने से खार्तूम राज्य सरकार और यूएन के बीच सहयोग फिर से शुरू होने का पता चलता है और इस कदम को नई अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और देश की स्थिरता की कोशिशों के लिए समर्थन का पॉजिटिव इंडिकेटर बताया।

अपनी तरफ से, यूएनडीपी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर शू हाओलियांग ने कहा कि यूएन एजेंसियों का खार्तूम में वापस आना मौजूदा दौर में सूडान के लिए जरूरी सपोर्ट दिखाता है।

शू ने कहा कि यूएनडीपी मानवीय सहायता पर फोकस कर रहा है। इसके साथ ही वह राष्ट्रीय संस्थानों और स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है और पुनर्बहाली व पुनर्निर्माण के प्रयासों में सहयोग दे रहा है।

यूएन ने पहले अपने ज्यादातर ऑपरेशन खार्तूम के बाहर शिफ्ट कर दिए थे, जबकि दूसरे राज्यों में फील्ड ऑफिस के जरिए कुछ मानवीय गतिविधियों को जारी रखा था। हालांकि, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच और स्थिति खराब होने से जुड़ी बड़ी चुनौतियां सामने हैं।

सूडान इस इलाके के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है। चल रहे युद्ध ने लाखों लोगों को देश के अंदर और बाहर बेघर कर दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में भारी गिरावट आई है और खान-पान की सुविधाओं में भी कमी बढ़ गई है।

इससे पहले, यूएन ने सूडान में बढ़ती मानवीय जरूरतों के बारे में चेतावनी दी थी क्योंकि गृहयुद्ध अपने तीसरे साल में पहुंच रहा है। यूएन ने हाल ही में 2026 के लिए सूडान मानवीय प्रतिक्रिया योजना की घोषणा की है। इसके अनुसार, इस साल सूडान में लगभग 33.7 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत होगी जो 2025 की तुलना में 3.3 मिलियन ज्यादा है।

--आईएएनएस

केके/एएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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RBI मीटिंग में ब्याज दर में बदलाव की संभावना कम:SBI रिसर्च-ग्लोबल अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतें इसका कारण, अभी रेपो रेट 5.25% पर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक 6-8 अप्रैल को होने वाली है। बाजार को उम्मीद थी कि इस बार शायद ब्याज दरों में कुछ राहत मिले, लेकिन पश्चिम एशिया (वेस्ट एशिया) में बढ़ते तनाव ने समीकरण बदल दिए हैं। SBI रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को देखते हुए RBI फिलहाल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। इससे पहले फरवरी में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर में बदलाव नहीं हुआ था। अभी ब्याज दर 5.25% पर है। दुनियाभर में उथल-पुथल, सप्लाई चेन पर असर SBI रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने जैसी स्थिति से ग्लोबल ऑयल मार्केट में 1973 के बाद का सबसे बड़ा व्यवधान पैदा हुआ है। युद्ध की शुरुआत के बाद यह पहली पॉलिसी समीक्षा है, इसलिए RBI काफी फूंक-फूंक कर कदम उठाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 93 के पार, बढ़ेगी ‘इंपोर्टेड इन्फ्लेशन’ भारत इस ग्लोबल संकट से अछूता नहीं है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं, जिससे भारत में 'इंपोर्टेड इन्फ्लेशन' (आयातित महंगाई) बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले रुपया 93 के स्तर को पार कर गया है। इसके साथ ही 'सुपर अल नीनो' का खतरा भी बना हुआ है, जो आने वाले समय में महंगाई की स्थिति को और बिगाड़ सकता है। अगले 3 क्वार्टर तक 4.5% से ऊपर रह सकती है महंगाई घरेलू मोर्चे पर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आयातित महंगाई पहले ही 5.4% पर पहुंच चुकी है और इसके आगे भी बढ़ने के आसार हैं। अनुमान है कि अगले तीन तिमाहियों तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित महंगाई 4.5% से ऊपर बनी रह सकती है। ऐसे माहौल में RBI के लिए ब्याज दरों में कटौती करना जोखिम भरा हो सकता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर रहेगा फोकस, 'ऑपरेशन ट्विस्ट' की चर्चा रिपोर्ट का सुझाव है कि RBI अभी केवल ब्याज दरों पर ध्यान देने के बजाय मार्केट लिक्विडिटी और माइक्रोस्ट्रक्चर को सुधारने पर काम कर सकता है। सरकारी बॉन्ड की यील्ड को मैनेज करने के लिए केंद्रीय बैंक 'ऑपरेशन ट्विस्ट' (लंबे समय के बॉन्ड खरीदना और कम समय के बॉन्ड बेचना) जैसे कदम उठा सकता है। इसके अलावा, मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी रोकने के लिए हाल ही में उठाए गए कड़े कदमों से बैंकों के लिए कुछ ऑपरेशनल चुनौतियां भी आ सकती हैं।

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