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#shorts : महंगा हुआ LPG Cylinder, अब देना होगा इतना दाम! #lpgpricehike #lpgcrisis #breakingnews

LPG Price Today 1 April: सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में भारी बढ़ोतरी कर दी है. नई कीमत आज से लागू हो गई है. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट 218 रुपये तक बढ़ाए गए हैं. अब दिल्ली में सिलेंडर 194, चेन्नई में 203, मुंबई में 196 और कोलकाता में 218 रुपये महंगा मिलेगा. घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई फेरबदल नहीं किया गया है. इस बढोतरी के बाद दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2078.50 रुपये का हो गया है. पहले यह ₹1,884.50 में मिल रहा था. कोलकाता में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का भाव 2208 रुपये, मुंबई में 2031 रुपये और चेन्नई में 2246.50 रुपये हो गया है.पटना में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट आज से 2365 रुपये तो जयपुर में 2031 रुपये हो गया है. #lpggasshortage #lpgcylinder #breakingnews About Channel: ज़ी न्यूज़ देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ चैनल है। जो 24 घंटे लगातार भारत और दुनिया से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज़, नवीनतम समाचार, राजनीति, मनोरंजन और खेल से जुड़ी खबरे आपके लिए लेकर आता है। इसलिए बने रहें ज़ी न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब करें | Zee News is India's most trusted Hindi News Channel with 24 hour coverage. Zee News covers Breaking news, Latest news, Politics, Entertainment and Sports from India & World. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- You can also visit our website at: http://zeenews.india.com/hindi Download our mobile app: https://bit.ly/ZeeNewsApps अब दिन की हर बड़ी ख़बर से रहें अपडेट, फॉलो करें ZEE News का WhatsApp चैनल: https://bit.ly/3ESf64y Subscribe to our Youtube channel: https://www.youtube.com/c/zeenews/ Watch Live TV : https://youtube.com/live/TPcmrPrygDc Like us on Facebook: https://www.facebook.com/ZeeNews/ Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/zeenews/?hl=en Get latest updates on Telegram: https://t.me/s/zeenewshindi1

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देश की पहली Digital Census 2027 शुरू, अब Mobile App से होगी गिनती, जानें आपसे क्या पूछा जाएगा

विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या जनगणना, जनगणना-2027 का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। यह इस श्रृंखला की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद की आठवीं जनगणना होगी। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी: मकान सूचीकरण (HLO) और जनसंख्या गणना (PE)। संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 निर्धारित की गई है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमपातग्रस्त क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2026 निर्धारित की गई है। 
 

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जनगणना 2027 के बारे में जानने योग्य 10 बातें:

- पहला चरण, जिसे गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना के नाम से जाना जाता है, सितंबर तक छह महीने तक चलेगा। इस अवधि के दौरान, घरों की स्थिति, उपलब्ध घरेलू सुविधाओं और परिवारों के स्वामित्व वाली संपत्तियों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।
- इस चरण के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 को 00:00 बजे है (लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के हिम-ग्रस्त गैर-समकालिक क्षेत्रों; उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 1 अक्टूबर, 2026)।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में 16 अप्रैल से 15 मई तक गृह सूचीकरण जनगणना होगी, साथ ही 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्व-गणना भी की जाएगी।
- मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 1 मई से 30 मई तक गृह सूचीकरण जनगणना होगी, साथ ही 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्व-गणना भी की जाएगी।
- दूसरे चरण में, जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में की जाएगी। हालांकि, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के हिम-आच्छादित और गैर-समकालिक क्षेत्रों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह चरण सितंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा।
- इस चरण के दौरान, जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा, प्रवासन, प्रजनन दर आदि से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी।
- पहली बार, इस प्रक्रिया में जाति गणना भी शामिल होगी, जिसकी तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी।
- एक और नई पहल के रूप में, जनसंख्या गणना अभियान डिजिटल रूप से आयोजित किया जाएगा। गणनाकर्ता सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करेंगे और जमा करेंगे।
- इसके अतिरिक्त, दोनों चरणों में स्व-गणना के लिए ऑनलाइन प्रावधान होगा।
- केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये का आवंटन स्वीकृत किया है।

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केंद्र सरकार ने ऋषिकेश बाईपास को 4-लेन बनाने की दी मंजूरी, तीन साल में पूरा होगा काम, CM धामी के प्रयास हुए सफल

ऋषिकेश बाईपास को 4-लेन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ₹1105.79 करोड़ की मंजूरी दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार प्रयासों और केंद्र सरकार से की गई पैरवी के बाद भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी है। … Wed, 01 Apr 2026 20:25:39 GMT

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