छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान अकवान का असर, बारिश से ठिठुरन बढ़ी; धान की फसल और खरीदी पर संकट
चक्रवाती तूफान अकवान के कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने के बावजूद छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी दी है, जबकि उत्तरी जिलों में बारिश तेज होने के आसार हैं.
शुक्रवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 9 डिग्री गिरकर 21° सेल्सियस रहा और 11.2 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि पेंडरा रोड में न्यूनतम तापमान 12.6° सेल्सियस रहा. बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है तथा पेंडरा और केशकाल घाटी में घना कोहरा छाया है.
बारिश के कारण शुक्रवार और शनिवार को समितियों में धान खरीदी बंद रही. खुले में रखी कटी फसल और खरीदी केंद्रों की बोरियों में नमी बढ़ने से किसान चिंतित हैं और तिरपाल से उपज बचाने में जुटे हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को फसल नुकसान का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता और फसल बीमा दावा राशि दिलाई जाएगी.
उत्तराखंड में UCC लागू करने और 2,500 से अधिक अवैध मदरसे बंद करने का CM धामी ने किया जिक्र, बोले- हर बच्चे को डॉक्टर-इंजीनियर बनने का अधिकार
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार में आयोजित भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र में राज्य सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों और विकास कार्यों का उल्लेख किया. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने, मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में UCC कानून लागू किया गया है. अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मदरसा बोर्ड की जगह नई नीति बनाई गई है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में 2,500 से अधिक अवैध मदरसों को बंद किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समुदाय के बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनने का समान अवसर मिलना चाहिए. सरकार का उद्देश्य शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ना और सभी बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है.
परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के लिए नई नीतियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं. युवाओं और खिलाड़ियों के हित में विभिन्न नीतियां तैयार की गई हैं. उन्होंने राज्य में प्रशासनिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया.
सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
धामी ने उत्तराखंड को सैनिकों की भूमि बताते हुए कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है. वहीं, परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 2 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है. उन्होंने वन रैंक वन पेंशन (OROP) का भी उल्लेख किया.
सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और संपर्क सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. लिपुलेख तक सड़क निर्माण को उन्होंने सामरिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास, शिक्षा, रोजगार, सैनिक कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है.
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