उत्तराखंड में UCC लागू करने और 2,500 से अधिक अवैध मदरसे बंद करने का CM धामी ने किया जिक्र, बोले- हर बच्चे को डॉक्टर-इंजीनियर बनने का अधिकार
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार में आयोजित भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र में राज्य सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों और विकास कार्यों का उल्लेख किया. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने, मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में UCC कानून लागू किया गया है. अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मदरसा बोर्ड की जगह नई नीति बनाई गई है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में 2,500 से अधिक अवैध मदरसों को बंद किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समुदाय के बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनने का समान अवसर मिलना चाहिए. सरकार का उद्देश्य शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ना और सभी बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना है.
परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के लिए नई नीतियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं. युवाओं और खिलाड़ियों के हित में विभिन्न नीतियां तैयार की गई हैं. उन्होंने राज्य में प्रशासनिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया.
सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
धामी ने उत्तराखंड को सैनिकों की भूमि बताते हुए कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है. वहीं, परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 2 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है. उन्होंने वन रैंक वन पेंशन (OROP) का भी उल्लेख किया.
सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और संपर्क सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. लिपुलेख तक सड़क निर्माण को उन्होंने सामरिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास, शिक्षा, रोजगार, सैनिक कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है.
संकट आने के बाद इंतजाम करने के बजाय पहले ही तैयारी पूरी होनी चाहिए: CM योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने और नागरिकों की जान बचाने का सबसे प्रभावी तरीका समय रहते तैयारी करना है. आपदा, दुर्घटना, युद्ध या कोई अन्य संकट अचानक सामने आ सकता है, ऐसे में पहले से मजबूत व्यवस्था और प्रशिक्षित लोगों की मौजूदगी बेहद जरूरी है. संकट आने के बाद इंतजाम करने के बजाय पहले ही तैयारी पूरी होनी चाहिए.
लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है
मुख्यमंत्री रविवार को लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से आयोजित एयर रेड व ब्लैक आउट मॉक एक्सरसाइज-2026 को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा का मूल उद्देश्य संकट की स्थिति में किसी भी नागरिक को अकेला न छोड़ना और समाज की सामूहिक शक्ति के रूप में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
सीएम योगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षित नागरिकों, स्वयंसेवकों, सुरक्षा बलों और समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. समय पर चेतावनी, सही निर्णय और प्रशिक्षित लोगों की त्वरित प्रतिक्रिया बड़े नुकसान को रोक सकती है.
प्रदेश के सभी 75 जिलों में नागरिक सुरक्षा संगठन
मुख्यमंत्री ने नागरिक सुरक्षा संगठन के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद गठित यह संगठन वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा जनपदों में ही सीमित था. हालांकि, पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इसे प्रदेश के सभी जिलों तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया.
उन्होंने बताया कि अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन हो चुका है. इनमें 60 जिलों में जिलाधिकारी नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे हैं. इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में एयर सायरन की व्यवस्था की गई है, ताकि युद्ध, हवाई हमले, प्राकृतिक आपदा या अन्य आपात परिस्थितियों में नागरिकों को समय रहते सतर्क किया जा सके.
योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, प्रदेश में 1,01,362 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सुरक्षा व्यवस्था की अतिरिक्त ताकत बनकर तैयार हैं. ये स्वयंसेवक आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग कर सकते हैं.
एयर रेड और ब्लैक आउट की स्थिति में बचाव का प्रदर्शन
मॉक एक्सरसाइज के दौरान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का प्रदर्शन किया. इसमें हवाई हमले की चेतावनी मिलने से लेकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने की प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से दिखाया गया.
अभ्यास के दौरान एयर रेड सायरन बजाकर लोगों को खतरे की सूचना देने का प्रदर्शन किया गया. इसके साथ ही रेडियो, लाउडस्पीकर, मोबाइल फोन और अन्य संचार माध्यमों के जरिए आपातकालीन अलर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी बताई गई.
सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए तैयारी
ब्लैक आउट की स्थिति में बिजली और रोशनी बंद कर नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तथा निर्धारित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने का अभ्यास कराया गया. इसका उद्देश्य लोगों को ऐसी परिस्थितियों में घबराने के बजाय निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करने और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए तैयार करना था.
फायर ब्रिगेड के इस्तेमाल का प्रदर्शन भी किया
मॉक ड्रिल में आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन उपकरणों और फायर ब्रिगेड के इस्तेमाल का प्रदर्शन भी किया गया. इसके अलावा गैस रिसाव, शॉर्ट सर्किट और विस्फोट जैसी घटनाओं में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य कैसे संचालित किया जाए, इसकी जानकारी दी गई.
मुख्यमंत्री ने इस तरह के अभ्यासों को जरूरी बताते हुए कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में केवल संसाधनों का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सही इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी होना चाहिए. नियमित मॉक ड्रिल से सुरक्षा एजेंसियों और स्वयंसेवकों की कार्यक्षमता का आकलन किया जा सकता है तथा कमियों को पहचानकर उन्हें दूर किया जा सकता है.
फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए साहस के साथ प्रशिक्षण भी जरूरी
सीएम योगी ने कहा कि नागरिक सुरक्षा की कार्यप्रणाली निष्काम सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना पर आधारित है. जब कोई व्यक्ति राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए संकट में लोगों की सहायता के लिए आगे आता है, तो वह एक जागरूक नागरिक के साथ फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका भी निभाता है.
उन्होंने कहा कि आपदा के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले व्यक्ति में साहस, अनुशासन, संवेदनशीलता और उचित प्रशिक्षण होना चाहिए. केवल उत्साह के आधार पर किसी संकटग्रस्त क्षेत्र में पहुंचना पर्याप्त नहीं है. स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दूसरों की सहायता करना और प्रशिक्षित तरीके से राहत कार्य संचालित करना आवश्यक है.
एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी
मुख्यमंत्री के मुताबिक, किसी भी आपातकालीन घटना में शुरुआती प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है. आग, भूकंप, बाढ़, हवाई हमले या अन्य दुर्घटनाओं के दौरान कुछ शुरुआती मिनटों में लिए गए सही फैसले लोगों की जान बचाने में अहम साबित हो सकते हैं. ऐसे में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी बनते हैं.
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