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मां ई-रिक्शा चलाने गई, पीछे से गायब हुआ 8 महीने का बच्चा, Delhi Police ने 24 घंटे में सुलझाया केस

दिल्ली पुलिस ने पांडव नगर इलाके से शनिवार को अगवा किए गए 8 महीने के बच्चे को महज 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से सुरक्षित बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने रविवार को एक दंपती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, बच्चे को अगवा करने के बाद अलीगढ़ में एक दंपती को बेच दिया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

यह घटना पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके की है। बच्चे की मां लक्ष्मी ई-रिक्शा चलाती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया था कि जब वह काम पर गई थीं, तब उनका बच्चा देखभाल करने वाली ज्योति के पास था। इसी दौरान बच्चा अचानक गायब हो गया।

देखभाल करने वाली के पास से गायब हुआ था 8 महीने का बच्चा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, लक्ष्मी ने बच्चे की देखभाल के लिए ज्योति को रखा था। घटना के समय ज्योति कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर गई थीं। इसी दौरान आरोपी ऋषि पाल ने मौका देखकर बच्चे को उठा लिया और वहां से फरार हो गया। बच्चे के गायब होने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मामला दर्ज कर पुलिस की टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और कई ऑटो रिक्शा चालकों समेत दूसरे लोगों से पूछताछ की।

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अलीगढ़ में दंपती को बेच दिया था बच्चा

पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राजीव कुमार के मुताबिक, आरोपी बच्चे को लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचा था। वहां उसने बच्चे को एक दंपती चतरू और कुसमा को बेच दिया।

पुलिस के अनुसार, इस दंपती की तीन बेटियां थीं और उनका कोई बेटा नहीं था। वे एक लड़का चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने रिश्तेदार ऋषि पाल से कहीं से लड़का लाने के लिए कहा था।

डीसीपी ने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस के पास आरोपियों की पहचान और उनके हुलिए से जुड़ी बहुत कम जानकारी थी। इसके बावजूद टीम ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ की मदद से मामले को सुलझा लिया।

डीसीपी बोले- 24 घंटे में बच्चा बरामद किया

डीसीपी राजीव कुमार ने बताया, "24 घंटे के अंदर हमने न सिर्फ बच्चे को सुरक्षित बरामद किया, बल्कि तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। यह पूरी तरह से एक ऐसा मामला था, जिसमें शुरुआत में आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।" उन्होंने बताया कि बच्चे की मां दुर्गा योजना के तहत रिक्शा चलाती हैं और अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहती हैं। इसलिए उन्होंने बच्चे की देखभाल के लिए एक महिला को रखा था।

डीसीपी के मुताबिक, "देखभाल करने वाली कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर ऋषि पाल बच्चे को लेकर फरार हो गया। वह उसे अलीगढ़ ले गया, जहां उसने चतरू और कुसमा नाम के दंपती को बच्चा बेच दिया।" उन्होंने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और कई ऑटो रिक्शा चालकों समेत दूसरे लोगों से पूछताछ की। इसी जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची।

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भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में मंडावली थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव वाजिदपुर से बच्चे को सुरक्षित बरामद किया। मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है।

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मदुरै दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति के खिलाफ Supreme Court पहुंची Tamil Nadu सरकार

तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें मदुरै की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित पत्थर के स्तंभ ‘दीपथून’ पर 24 नवंबर को एक बार के लिए पारंपरिक ‘कार्तिगई दीपम दीप’ जलाने की अनुमति दी गई थी। तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त ने 21 नवंबर को पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक बार के लिए 24 नवंबर को ‘दीपथून’ पर पारंपरिक ‘कार्तिगई दीपम दीप’ जलाने की अनुमति दी थी।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा था कि केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) के अधिकृत व्यक्ति और सरकारी अधिकारी ही दीप जलाने के लिए वहां जा सकते हैं। पीठ ने प्राधिकारियों को जरूरत पड़ने पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया था। शीर्ष अदालत ने आम लोगों के वहां जाने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि दीप जलाने के समारोह के दौरान कोई जुलूस, सार्वजनिक जमावड़ा, नारेबाजी या प्रदर्शन नहीं होने दिया जाएगा।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने फैसले के उन हिस्सों पर रोक लगा दी थी, जिनमें ‘दीपथून’ पर दीप जलाने की परंपरा बहाल करने के निर्देश को बरकरार रखा गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि दीप जलाने का काम विशेष रूप से देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) द्वारा अधिकृत व्यक्तियों का एक दल ही करेगा। पीठ ने कहा था, ‘‘इस दल में कितने लोग होंगे और कौन-कौन शामिल होंगे, यह मदुरै के जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मदुरै के पुलिस आयुक्त से परामर्श करके तय करेंगे।’’ इसने कहा था, ‘‘मदुरै के जिला कलेक्टर व्यवस्थाओं के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे।

मदुरै के पुलिस आयुक्त पर्याप्त पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और वहां लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करेंगे।’’ अदालत ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जरूरत पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की उपयुक्त टुकड़ी की तैनाती पर विचार करे और इसकी व्यवस्था करे। पीठ ने कहा, ‘‘आम जनता का कोई भी सदस्य अधिकृत दल के साथ दीपथून तक नहीं जाएगा। वहां दीप जलाने के धार्मिक समारोह के अलावा कोई जुलूस, सार्वजनिक जमावड़ा, प्रदर्शन, नारेबाजी या अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

दीपथून तक पहुंच केवल अधिकृत व्यक्तियों और निगरानी एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक अधिकारियों तक सीमित रहेगी।’’ शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि जिला प्रशासन संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करके दीप जलाने का समय, वहां पहुंचने का रास्ता, समारोह की अवधि और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं तय करेगा। इस दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, आग से बचाव, पुरातात्विक संरक्षण और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। पीठ ने कहा, ‘‘समारोह पूरा होने के तुरंत बाद अधिकृत दल वहां से चला जाएगा और कोई अस्थायी वस्तु या ढांचा पीछे नहीं छोड़ेगा।’’ शीर्ष अदालत ने कहा था, ‘‘भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए उचित शर्तें तय करेगा।’’ पीठ ने कहा था, ‘‘समारोह सभी लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा।

किसी भी स्मारक, धार्मिक ढांचे या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही वहां खुदाई, निर्माण, ढांचे में बदलाव या स्थायी स्थापना की अनुमति नहीं होगी।’’ शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि परंपरागत स्थानों पर पहले से जारी धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। पीठ ने कहा, ‘‘इसी तरह, दरगाह और अन्य संस्थानों की वैध धार्मिक गतिविधियों, वहां आने-जाने और उनके उपयोग के अधिकार में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था से किसी भी व्यक्ति को पहाड़ी के किसी हिस्से में प्रवेश, कब्जा या नियंत्रण का कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलेगा।’’ यह अंतरिम अनुमति पहाड़ी के शीर्ष पर मालिकाना हक और धार्मिक अनुष्ठान के स्थान को लेकर हिंदू श्रद्धालुओं तथा हजरत सुल्तान सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह के बीच विवाद के बीच दी गई है।

मदुरै के अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में कार्तिगई दीपम को लेकर विवाद इस बात पर केंद्रित है कि तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीप कहां और किसके द्वारा जलाया जाना चाहिए। दशकों से पहाड़ी की निचली ढलान पर उचिपिल्लयार मंदिर के पास स्थित ‘दीप मंडपम’ में दीप जलाया जाता रहा है। हिंदू संगठनों ने पहाड़ी पर इससे ऊंचाई पर स्थित पत्थर के स्तंभ ‘दीपथून’ पर दीप जलाने की अनुमति मांगी थी।

यह स्तंभ दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। दरगाह पक्ष ने बृहस्पतिवार को शीर्ष अदालत में कहा था कि तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के पूरे ऊपरी हिस्से का मालिकाना हक उसके पास है। उसने हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से दीप जलाने की अनुमति देने के अनुरोध का विरोध किया था।

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