खाटूश्याम दर्शन कर लौट रहे एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत, खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार क्रूजर
Rajasthan Road Accident: राजस्थान के कोटा-उदयपुर हाईवे पर शंभूपुरा के पास क्रूजर गाड़ी खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं।
ट्रंप, शी और पुतिन संयुक्त राष्ट्र सुधार पर सहमत, क्या भारत को मिलेगी UNSC में स्थायी सीट?
अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की एक बैठक में संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर सहमति बनी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शेनझेन शहर में पहली बार त्रिपक्षीय मुलाकात की. यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) नेताओं के सम्मेलन के दौरान हुई. इससे पहले ट्रंप ने दोनों नेताओं के साथ अलग-अलग बातचीत भी की थी.
तीनों नेताओं ने बैठक के बाद 'डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस' नाम से चार बिंदुओं वाली घोषणा जारी की. इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार, तेल आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिम कम करने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं. हालांकि, अमेरिका की ओर से इस घोषणा का दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.
संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की जरूरत पर जोर
घोषणा में तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधारों का समर्थन किया. उनका कहना है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए संगठन को अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभानी चाहिए. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि तीनों देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और अब संयुक्त राष्ट्र को बदलती वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए.
भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर कोई ठोस संकेत नहीं
संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात भारत के लिए महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इस घोषणा से सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर कोई स्पष्ट प्रगति सामने नहीं आई है. दस्तावेज में न तो परिषद की संरचना बदलने का प्रस्ताव दिया गया है और न ही भारत की दावेदारी का जिक्र है. भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने की मांग कर रहा है. भारत का तर्क है कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में उसकी भूमिका और बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सुरक्षा परिषद में उसे उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.
चीन के विरोध के चलते चुनौती बरकरार
भारत की स्थायी सदस्यता की राह में चीन की भूमिका अहम है. चीन लंबे समय से भारत की दावेदारी का समर्थन करने से बचता रहा है. उसकी ओर से विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई जाती रही है. ऐसे में ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की संयुक्त घोषणा के बावजूद भारत के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल करने की दिशा में कोई नई ठोस पहल दिखाई नहीं देती.
बैठक से नहीं निकली बड़ी सफलता
तीनों नेताओं की मुलाकात को वैश्विक राजनीति के लिहाज से अहम माना गया, लेकिन इससे किसी बड़े विवाद का समाधान नहीं निकल सका. फ्रांस के विदेश मंत्री जां-नोएल बारो ने भी टिप्पणी की कि तीनों नेताओं के बीच कई बुनियादी मुद्दों पर मतभेद हैं, ऐसे में व्यापक सहमति बनना मुश्किल है. संयुक्त राष्ट्र सुधार पर सहमति को एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है, लेकिन भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अभी भी व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन और सुरक्षा परिषद की संरचना में ठोस बदलाव की जरूरत होगी.
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