ट्रंप, शी और पुतिन संयुक्त राष्ट्र सुधार पर सहमत, क्या भारत को मिलेगी UNSC में स्थायी सीट?
अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की एक बैठक में संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर सहमति बनी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शेनझेन शहर में पहली बार त्रिपक्षीय मुलाकात की. यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) नेताओं के सम्मेलन के दौरान हुई. इससे पहले ट्रंप ने दोनों नेताओं के साथ अलग-अलग बातचीत भी की थी.
तीनों नेताओं ने बैठक के बाद 'डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस' नाम से चार बिंदुओं वाली घोषणा जारी की. इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार, तेल आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिम कम करने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं. हालांकि, अमेरिका की ओर से इस घोषणा का दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.
संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की जरूरत पर जोर
घोषणा में तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधारों का समर्थन किया. उनका कहना है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए संगठन को अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभानी चाहिए. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि तीनों देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और अब संयुक्त राष्ट्र को बदलती वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए.
भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर कोई ठोस संकेत नहीं
संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात भारत के लिए महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इस घोषणा से सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर कोई स्पष्ट प्रगति सामने नहीं आई है. दस्तावेज में न तो परिषद की संरचना बदलने का प्रस्ताव दिया गया है और न ही भारत की दावेदारी का जिक्र है. भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने की मांग कर रहा है. भारत का तर्क है कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में उसकी भूमिका और बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सुरक्षा परिषद में उसे उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.
चीन के विरोध के चलते चुनौती बरकरार
भारत की स्थायी सदस्यता की राह में चीन की भूमिका अहम है. चीन लंबे समय से भारत की दावेदारी का समर्थन करने से बचता रहा है. उसकी ओर से विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई जाती रही है. ऐसे में ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की संयुक्त घोषणा के बावजूद भारत के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल करने की दिशा में कोई नई ठोस पहल दिखाई नहीं देती.
बैठक से नहीं निकली बड़ी सफलता
तीनों नेताओं की मुलाकात को वैश्विक राजनीति के लिहाज से अहम माना गया, लेकिन इससे किसी बड़े विवाद का समाधान नहीं निकल सका. फ्रांस के विदेश मंत्री जां-नोएल बारो ने भी टिप्पणी की कि तीनों नेताओं के बीच कई बुनियादी मुद्दों पर मतभेद हैं, ऐसे में व्यापक सहमति बनना मुश्किल है. संयुक्त राष्ट्र सुधार पर सहमति को एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है, लेकिन भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अभी भी व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन और सुरक्षा परिषद की संरचना में ठोस बदलाव की जरूरत होगी.
बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला, पैट्रियट एयर डिफेंस रडार को बनाया निशाना
US-Iran War: ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है. इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. ईरानी सेना के मुताबिक, उसने मिसाइल और ड्रोन के जरिए किए गए संयुक्त ऑपरेशन में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े दो रडार पर हमला किया.
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने आईआरजीसी के हवाले से बताया है कि यह सैन्य कार्रवाई बहरीन के अल-रिफा और अवाली क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर की गई. आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स ने इस अभियान में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया.
ईरान ने कार्रवाई को बताया अमेरिका की घुसपैठ का जवाब
वहीं ईरान ने इस सैन्य कार्रवाई को अपने हवाई क्षेत्र में अमेरिकी ड्रोन की कथित घुसपैठ का जवाब बताया है. आईआरजीसी का आरोप है कि अमेरिकी एमक्यू-1 (MQ-1) और एमक्यू-9 ( MQ-9) ड्रोन लगातार ईरानी हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे थे. इसके अलावा, ईरान के हेंगाम द्वीप पर स्थित एक रडार केंद्र को भी निशाना बनाया गया.
Channels affiliated with Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claim that Iran carried out an attack tonight utilizing three ballistic missiles and several drones on the Headquarters of the U.S. Fifth Fleet in Manama, Bahrain. Debris from an apparent interception fell… pic.twitter.com/sBwYwz7FaF
— OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा कि है कि क्षेत्र में अमेरिकी सेना की हवाई सुरक्षा और एस्कॉर्ट व्यवस्था हमले को रोकने में नाकाम रही. आईआरजीसी के मुताबिक, इस सैन्य कार्रवाई में अमेरिकी सुरक्षा घेरे के भीतर मौजूद कुछ सैन्य उपकरणों और जहाजों को भी नुकसान पहुंचा है. हालांकि, इन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.
अमेरिका सैन्य ड्रोन को मारने का भी किया था दावा
बता दें कि इससे पहले IRIB ने कुछ वीडियो फुटेज जारी किए थे. इनमें दावा किया गया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी सेना के दो ड्रोन, MQ-1 और MQ-9, को मार गिराया गया. आईआरआईबी ने एक अन्य वीडियो भी जारी किया, जिसमें बहरीन के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पैट्रियट एयर डिफेंस रडार को निशाना बनाए जाने का कथित दृश्य दिखाया गया.
वीडियो के साथ जारी संदेश में अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) को भी चुनौती दी गई. आईआरआईबी ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी कमांड एक बार फिर फैक्ट-चेक जारी कर यह दावा कर सकती है कि उसके सैन्य उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा या फिर उन्हें ईरानी सेना ने निशाना ही नहीं बनाया. फिलहाल, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और पैट्रियट रडार को हुए नुकसान को लेकर ईरान के दावों की किसी ने पुष्टि नहीं की है. अमेरिका की ओर से भी इसे लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. हालांकि इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जारी तनाव में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है.
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