कब शुरू हो जाएगी देश की पहली बुलेट ट्रेन? खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया समय
भारत की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार अब खत्म होने वाला है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश में पहली हाई-स्पीड रेल सेवा 2027 में शुरू हो जाएगी. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के पहले चरण में गुजरात के सूरत से वापी के बीच ट्रेन का संचालन किया जाएगा. इसके बाद पूरे कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से मुंबई तक शुरू किया जाएगा. परियोजना के शुरू होने से देश में आधुनिक और तेज रेल परिवहन के नए युग की शुरुआत होगी.
रेल मंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबस्टैक पर परियोजना की प्रगति से जुड़ी जानकारी साझा की और बताया कि निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. सितंबर 2026 तक 456 किलोमीटर पियर निर्माण और 371 किलोमीटर वायाडक्ट निर्माण का काम पूरा हो चुका है.
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी से चल रहा निर्माण कार्य
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, परियोजना के तहत 299 किलोमीटर लंबे हिस्से में करीब 6 लाख नॉइज बैरियर लगाए गए हैं. वहीं, 2026 किलोमटर के वायाडक्ट पर 9,300 OHE मास्ट स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा, चार पहाड़ी सुरंगों की खुदाई पूरी हो चुकी है. महाराष्ट्र में बन रही 21 किलोमीटर लंबी सुरंगों में से करीब 5 किलोमीटर की खुदाई भी पूरी हो गई है. सुरंग का करीब 7 किलोमीटर हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे समुद्र के अंदर से गुजरेगा. यह भारत की पहली अंडरसी रेल सुरंग होगी. रेल मंत्री ने बताया कि परियोजना के आठ स्टेशनों पर सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब वहां आर्किटेक्चरल फिनिशिंग का काम किया जा रहा है. साबरमती, सूरत और ठाणे में ट्रेन डिपो का निर्माण भी जारी है.
मिड-2027 तक शुरू हो सकते हैं ट्रेन के ट्रायल
भारत की पहली बुलेट ट्रेन के निर्माण में स्वदेशी तकनीक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) और BEML मिलकर B28 नाम की स्वदेशी हाई-स्पीड ट्रेनसेट तैयार कर रहे हैं. इसे 280 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड के लिए विकसित किया जा रहा है. रेल मंत्री के अनुसार, ट्रेन का पहला बॉडी फ्रेम तैयार हो चुका है और फिलहाल उसका स्ट्रक्चरल टेस्ट किया जा रहा है. इसके ट्रैक ट्रायल 2027 के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है. इसके बाद 350 किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता वाली B35 ट्रेन विकसित करने की योजना है.
मेक इन इंडिया को भी मिलेगा बढ़ावा
इस परियोजना में केवल ट्रेन ही नहीं, बल्कि बिजली आपूर्ति और अन्य तकनीकी उपकरणों के निर्माण में भी स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है. हाई-स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के प्रमुख ट्रांसफॉर्मर, मास्ट क्रॉस आर्म और बिजली आपूर्ति से जुड़े कई उपकरण भारत में तैयार किए जा रहे हैं.
रेल मंत्री ने परियोजना में हुई देरी का जिक्र करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में राज्य स्तर की मंजूरियों और भूमि अधिग्रहण के कारण करीब ढाई साल तक काम प्रभावित रहा. इसके बाद कोविड महामारी के कारण भी लगभग दो साल का समय लगा. परियोजना का व्यापक निर्माण कार्य 2021 में शुरू हुआ था. बुलेट ट्रेन परियोजना के शुरू होने से देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विकास, आधुनिक परिवहन सुविधाओं और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है.
दिल्ली के गेस्ट हाउस संचालकों पर MCD का एक्शन, चौथी मंजिल पर कमरे चलाने पर लगी पूरी तरह रोक
Delhi MCD Tightens Guest House Rules: देश की राजधानी दिल्ली में सफर करने वाले मुसाफिरों और पर्यटकों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने कमर कस ली है. शहर भर में चल रहे गेस्ट हाउस और लाजिंग-बोर्डिंग प्रतिष्ठानों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए निगम ने बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अक्सर देखने में आता है कि तंग गलियों और ऊंची इमारतों में बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के गेस्ट हाउस चलाए जाते हैं, जिससे किसी भी अनहोनी या आग लगने की स्थिति में बडा हादसा होने का खतरा बना रहता है. इसी खतरे को भांपते हुए निगम के जनस्वास्थ्य विभाग ने अब नियमों का पालन न करने वाले संचालकों के खिलाफ कडी कार्रवाई करने का मन बना लिया है.
ऊंची इमारतों के लिए फायर एनओसी हुई अनिवार्य
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार निगम की ओर से जारी नए आदेश में इमारत की ऊंचाई को लेकर स्पष्ट पैमाना तय किया गया है. अब 12 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में संचालित हो रहे हर गेस्ट हाउस के पास अग्निशमन विभाग का वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र होना जरूरी है. अगर कोई संचालक बिना इस प्रमाणपत्र के अपना प्रतिष्ठान चलाता है या प्रमाणपत्र की समय सीमा खत्म होने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं कराता है, तो इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा.
दूसरी तरफ, 12 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों में चल रहे छोटे गेस्ट हाउस को इस प्रमाणपत्र को लेने से थोडी राहत जरूर दी गई है. हालांकि, इसका यह मतलब बिलकुल नहीं है कि वे सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं. ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में आग बुझाने वाले यंत्र चालू हालत में होने चाहिए और आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए रास्ता बिलकुल साफ होना चाहिए.
चौथी मंजिल के इस्तेमाल पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
नए नियमों में सबसे बडा झटका उन गेस्ट हाउस मालिकों को लगा है जो ऊपरी मंजिलों पर कमरे बनाकर मुनाफा कमा रहे थे. एमसीडी ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में चौथी मंजिल या उससे ऊपर की मंजिलों पर गेस्ट हाउस से जुडी कोई भी गतिविधि नहीं चलाई जाएगी. इस प्रतिबंध का दायरा काफी बडा रखा गया है. चौथी मंजिल पर न तो मेहमानों के ठहरने के लिए कमरे बनाए जा सकेंगे और न ही वहां स्वागत कक्ष या कोई अन्य व्यावसायिक कामकाज किया जा सकेगा. ऊपरी मंजिलों पर आग लगने की घटनाओं में बचाव कार्य बेहद कठिन हो जाता है, जिसे देखते हुए यह कडा फैसला लिया गया है.
रसोई चलाने के लिए लेना होगा अलग लाइसेंस
गेस्ट हाउस के अंदर चलने वाली रसोई और खाने-पीने की व्यवस्था को लेकर भी निगम ने शिकंजा कस दिया है. अब कोई भी संचालक बिना अलग से अनुमति या लाइसेंस लिए अपने परिसर में रसोई या भोजनालय नहीं चला सकेगा. इसके साथ ही यह शर्त भी जोड दी गई है कि इस रसोई में बनने वाला खाना सिर्फ वहीं ठहरने वाले मेहमानों के लिए ही होगा, इसे बाहरी ग्राहकों को नहीं परोसा जा सकेगा.
भोजनालय में लोगों के बैठने की क्षमता भी गेस्ट हाउस में मंजूर किए गए कुल बिस्तरों की संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती. इसके अलावा, दिल्ली के जिन इलाकों में पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी की सप्लाई उपलब्ध है, वहां गेस्ट हाउस की रसोई में सिलेंडर की जगह पीएनजी का इस्तेमाल करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है.
सभी जोन में चलेगा एक महीने का विशेष सर्वे अभियान
इन नियमों को सिर्फ कागजों तक सीमित रखने के बजाय जमीन पर उतारने के लिए एमसीडी ने बडी तैयारी की है. निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अगले एक महीने के भीतर दिल्ली के सभी 12 जोन में एक व्यापक सर्वे अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान हेल्थ लाइसेंस इंस्पेक्टर अपने-अपने वार्ड में जाकर हर गेस्ट हाउस और लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान की बारीकी से जांच करेंगे. निरीक्षण के समय हेल्थ लाइसेंस की शर्तों, भवन उपनियमों और अग्नि सुरक्षा के इंतजामों को परखा जाएगा.
अधिकारियों को एक महीने के अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. जांच के दौरान जहां भी नियमों की अनदेखी पाई जाएगी, उस प्रतिष्ठान को तुरंत सील कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, गंभीर लापरवाही मिलने पर संचालक का हेल्थ ट्रेड लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने के साथ ही इमारत का बिजली और पानी का कनेक्शन काटने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी.
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