शादी सीजन में सोने की मिलावट का खतरा! 22 कैरेट बताकर बेचे जा रहे 20 कैरेट के गहने, CTI ने जताई चिंता
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने शनिवार को सोने में मिलावट के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों पर चिंता जताई. संगठन ने चेतावनी दी है कि इससे ग्राहकों का भरोसा डगमगा सकता है और शादी के इस सीजन में आभूषण व्यापारियों के बीच घबराहट पैदा हो सकती है.
व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स के बाद अचानक ज्वैलरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है. उन्होंने कहा कि शादियों के इस पीक सीजन में ज्वैलरी कारोबारियों को डर सता रहा है कि कहीं सोने और गहनों की सेल में गिरावट न आ जाए. बृजेश गोयल ने कहा कि सीटीआई से सैकड़ों व्यापारियों ने अपनी चिंता जताई है. बृजेश गोयल ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सोने का वजन बढ़ाने के लिए उसमें चीन से आ रहे 'रेनियम पाउडर' के अलावा रूथेनियम, इरिडियम और ऑस्मियम जैसी भारी धातुओं को मिलाया जा रहा है. इन धातुओं का घनत्व सोने के बराबर या उससे अधिक होता है, इसलिए पुरानी जांच मशीनें इस मिलावट को पकड़ नहीं पा रही हैं.
उन्होंने कहा कि प्रयोग में सामने आया है कि 22 कैरेट बताकर बेचे जा रहे गहने में असली सोने की मात्रा मात्र 81.73 प्रतिशत यानी करीब 20 कैरेट के बराबर थी, जबकि 22 कैरेट में कम से कम 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना होना चाहिए. इसके बावजूद वह गहना हॉलमार्किंग जांच में पास हो गया, यह बेहद गंभीर बात है. बृजेश गोयल ने कहा कि शादी सीजन में देशभर में 52 लाख शादियों से 6 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है, जिसमें ज्वैलरी का बड़ा हिस्सा है. ऐसे समय में इस तरह की मिलावट से ईमानदार व्यापारियों की साख पर भी सवाल उठता है और ग्राहकों का भरोसा टूटता है.
सीटीआई ने मांग की कि रेनियम पाउडर पर बैन लगाया जाना चाहिए और इंपोर्टर की लिस्ट सार्वजनिक हो. उन्होंने यह भी मांग की कि मिलावट करने वाले ज्वैलर का लाइसेंस रद्द हो और नाम बीआईएस की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएं. बृजेश गोयल ने कहा कि एक बेईमान ज्वैलर की वजह से 100 ईमानदार ज्वैलर बदनाम होते हैं. उन्होंने ज्वैलरी कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी दुकान का सोना दोबारा लैब से जांच कराएं और रिपोर्ट दुकान में लगाएं. हर गहने के साथ 'शुद्धता कार्ड' दें और पुरानी एक्सआरएफ मशीन को अपग्रेड करके रेनियम पकड़ने वाली नई तकनीक लगाएं.
यूपी के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 3% ब्याज पर मिलेगा 4 हजार करोड़ का ऋण
प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए फसली ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ा दिया है. इस वित्तीय वर्ष में किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर 15 हजार करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा. पहले यह सीमा 12 हजार करोड़ रुपये थी. अब तक करीब 11 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं, जबकि बाकी चार हजार करोड़ रुपये मार्च तक बांटने की तैयारी है. शुक्रवार को सहकारिता भवन में जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों की बैठक हुई. इसमें सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर बाकी ऋण भी किसानों तक पहुंचाया जाए.
किसानों को राहत देने के लिए बढ़ाई ऋण सीमा
मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि किसानों की जरूरतों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है. खेती-किसानी में आर्थिक परेशानी न आए, इसके लिए फसली ऋण की सीमा बढ़ाई गई है. उन्होंने सहकारी बैंकों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं. सरकार की योजना के तहत किसानों को कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे फसल उत्पादन से जुड़ी जरूरतों को समय पर पूरा कर सकें.
एम-पैक्स से रोजगार और कारोबार बढ़ाने पर जोर
बैठक में बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) की गतिविधियों का विस्तार करने पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने इन समितियों को केवल ऋण वितरण तक सीमित न रखते हुए उत्पादन, विपणन और खुदरा कारोबार से जोड़ने की बात कही. उन्होंने निर्देश दिया कि एक जिला-एक उत्पाद योजना और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री एम-पैक्स के जरिए की जाए. समितियों को उत्पादन से जोड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है.
समितियों को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी व्यवस्था
सहकारी समितियों के कारोबार को बेहतर बनाने के लिए उनके आर्थिक मॉडल को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया. मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन एम-पैक्स में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हैं, वहां जल्द कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि कामकाज और कारोबारी गतिविधियों में तेजी लाई जा सके. इसके अलावा सहकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया, जिससे वे नई तकनीक और कारोबारी तरीकों के साथ काम कर सकें.
1 से 10 दिसंबर तक होगा कोऑपरेटिव एक्सपो
बैठक में एक से 10 दिसंबर तक कोऑपरेटिव एक्सपो आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए. इस आयोजन में सहकारिता विभाग की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा. बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता अजय कुमार शुक्ला, आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता कुमार प्रशांत समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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