विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होने तक Lok Sabha सीटों की संख्या न बदले: Congress
कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि देश के हित में लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखा जाना चाहिए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए, जब तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मौजूदा परिस्थितियों में यह देश के हित में है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए।
इस व्यवस्था को विकसित भारत का बहुचर्चित लक्ष्य हासिल होने तक स्थिर रखा जाना चाहिए।’’ उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘17 अप्रैल, 2026 को पुराना विधेयक भारी मतों से पराजित हो गया था।
किसी को नहीं पता कि नए विधेयक में क्या प्रावधान होंगे।’’ कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि सरकार ने परिसीमन के नए प्रस्तावों पर किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीर और व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई है। रमेश ने कहा कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘व्यापक और दूरगामी परिसीमन की प्रक्रिया इंतजार कर सकती है।’’ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने 1976 में परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था, जबकि वाजपेयी ने 2001 में इसे अगले 25 साल के लिए, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक स्थगित कर दिया था। रमेश ने प्रधानमंत्री की ओर से 19 नवंबर को फिक्की के सम्मेलन में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जताई गई चिंता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए ‘‘शांत दिमाग’’ और विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा लोकसभा की सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखते हुए महिला आरक्षण लागू करना उचित होगा। कांग्रेस महासचिव का कहना है कि यह व्यवस्था विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होने तक जारी रहनी चाहिए।
Anandiben Patel Birthday: Teacher से UP Governor बनीं Anandiben Patel, 1987 में BJP से शुरू की थी सियासत
उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज यानी की 21 नवंबर को अपना 85वां जन्मदिन मना रही हैं। वह एक भारतीय पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने कई भारतीय राज्यों की गवर्नर पद की जम्मेदारी को संफाला है। इसके अलावा आनंदी बेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर आनंदीबेन पटेल के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...
जन्म और परिवार
गुजरात के मेहसाणा जिले के विजापुर तालुका के खरोद गांव में 21 नवंबर 1941 को आनंदीबेन पटेल का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जेठाभाई था, जोकि एक स्कूल टीचर थे। वह एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जहां पर पढ़ाई को ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे में आनंदीबेन पटेल ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बतौर टीचर अपना करियर शुरू किया था।
सियासी सफर
साल 1987 में आनंदीबेन पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं और यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों के साथ काम किया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया। फिर वह गुजरात विधानसभा के लिए चुनी गईं। इस दौरान गुजरात सरकार में कैबिनेट शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने स्कूलों में शिक्षा और टीचरों की ट्रेनिंग में बड़े सुधार किए थे। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल एजुकेशन सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन के रीस्ट्रक्चरिंग का भी हिस्सा रही।
गुजरात की पहली महिला CM
साल 2014 में आनंदीबेन पटेल पहली बार गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी। यह गुजरात राज्य के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आनंदीबेन पटेन ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महिलाओं पर केंद्रित वेलफेयर स्कीम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और पिछली सरकारों द्वारा शुरू किए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जारी रखने पर फोकस किया। फिर साल 2016 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं साल 2018 में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया।
इसके बाद आनंदीबेन पटेल ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभाली। फिर साल 2020 में वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनीं और यूपी देश की राजनीति में पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक बड़ा सेंटर रहा है। जब साल 2020 में वह यूपी की राज्यपाल थीं, तो उनको त्रिपुरा के राज्यपाल का एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया।
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