Anandiben Patel Birthday: Teacher से UP Governor बनीं Anandiben Patel, 1987 में BJP से शुरू की थी सियासत
उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज यानी की 21 नवंबर को अपना 85वां जन्मदिन मना रही हैं। वह एक भारतीय पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने कई भारतीय राज्यों की गवर्नर पद की जम्मेदारी को संफाला है। इसके अलावा आनंदी बेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर आनंदीबेन पटेल के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...
जन्म और परिवार
गुजरात के मेहसाणा जिले के विजापुर तालुका के खरोद गांव में 21 नवंबर 1941 को आनंदीबेन पटेल का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जेठाभाई था, जोकि एक स्कूल टीचर थे। वह एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जहां पर पढ़ाई को ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे में आनंदीबेन पटेल ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बतौर टीचर अपना करियर शुरू किया था।
सियासी सफर
साल 1987 में आनंदीबेन पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं और यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों के साथ काम किया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया। फिर वह गुजरात विधानसभा के लिए चुनी गईं। इस दौरान गुजरात सरकार में कैबिनेट शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने स्कूलों में शिक्षा और टीचरों की ट्रेनिंग में बड़े सुधार किए थे। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल एजुकेशन सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन के रीस्ट्रक्चरिंग का भी हिस्सा रही।
गुजरात की पहली महिला CM
साल 2014 में आनंदीबेन पटेल पहली बार गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी। यह गुजरात राज्य के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आनंदीबेन पटेन ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महिलाओं पर केंद्रित वेलफेयर स्कीम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और पिछली सरकारों द्वारा शुरू किए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जारी रखने पर फोकस किया। फिर साल 2016 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं साल 2018 में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया।
इसके बाद आनंदीबेन पटेल ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभाली। फिर साल 2020 में वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनीं और यूपी देश की राजनीति में पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक बड़ा सेंटर रहा है। जब साल 2020 में वह यूपी की राज्यपाल थीं, तो उनको त्रिपुरा के राज्यपाल का एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया।
संसद के Monsoon Session का 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं, बना नया रिकॉर्ड
संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं किया है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। वहीं, महिला आरक्षण कानून को लागू करने और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर असमंजस बरकरार है। संसद के दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन शनिवार सुबह तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सत्रावसान किया गया है।
इससे पहले वर्ष 2008 में संसद सत्र का 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था। सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के मकसद से संसद का विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की संभावना पर विचार कर रही है। सरकार के सूत्रों ने पिछले दिनों उम्मीद जताई थी कि विधेयक लोकसभा में 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा।
हालांकि, प्रस्तावित बैठक की तारीख और अवधि की अब तक घोषणा नहीं की गई है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना है।
सरकार दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। विचाराधीन विकल्पों में से एक यह है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।
विपक्ष ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्ष चाहता है कि अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की सदस्य संख्या 543 पर स्थिर रखी जाए और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी मौजूदा स्तर पर बरकरार रहे। विशेष सत्र को लेकर अनिश्चितता के कारण शीतकालीन सत्र के समय को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं।
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। मौजूदा सत्र को विस्तारित करने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देना आवश्यक है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है। संविधान में सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका सत्रावसान करने के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।
लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता के दायरे में नहीं आता है।
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