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78 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में VFS Capital Limited पर CBI का केस, कोलकाता-देहरादून में छापे

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को 121.78 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में वीएफएस कैपिटल लिमिटेड के निदेशकों से जुड़े कोलकाता और देहरादून स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने इस मामले में कंपनी और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

सीबीआई की प्रवक्ता बीना यादव ने एक बयान में बताया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की शिकायत पर वीएफएस कैपिटल लिमिटेड, कंपनी के निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर धोखाधड़ी के लिए आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि इस कथित धोखाधड़ी से बैंक को करीब 121.78 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

यादव ने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं कीं और उन पर धन का गबन करने, उसे दूसरे कामों में लगाने, वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करने और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ये कथित अनियमितताएं सिडबी की ‘प्रयास’ और ‘टर्म लोन’ योजनाओं के तहत दी गई ऋण सुविधाओं से जुड़ी हैं। इसके कारण बैंक को 121.78 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और आरोपियों को इतनी ही राशि का अनुचित लाभ मिला।

सीबीआई की छापेमारी के दौरान बैंक से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज और संपत्ति के कागजात जब्त किए गए।

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Supreme Court ने UP के दो पेंशन कानून किए रद्द, नियमित कर्मचारियों को मिलेगा पूरा लाभ

उत्तर प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले में उच्चतम न्यायालय ने उन दो कानूनों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत कार्य आधारित, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और ‘मस्टर-रोल’ कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन के लिए जरूरी ‘अर्हक सेवा’ की गणना में शामिल नहीं किया जाता था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 तथा उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने 18 नवंबर को सुनाए गए 89 पन्नों के फैसले में कहा कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं शुरुआत में कार्य आधारित, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी या ‘मस्टर रोल’ के आधार पर ली गई थीं, लेकिन बाद में किसी विधिवत बनाई गई योजना के तहत उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं, उन्हें केवल शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि विधिवत बनाई गई योजना के तहत नियमितीकरण होने के बाद कर्मचारी नियमित प्रतिष्ठान का हिस्सा बन जाता है और उसकी सेवा नियमित सेवा में शामिल हो जाती है। इसके साथ ही उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति का महत्व समाप्त हो जाता है।’’ फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, ‘‘नियमितीकरण के बाद, ऐसी नियुक्ति का शुरुआती स्वरूप कानूनी रूप से अप्रासंगिक हो जाता है। इसलिए, बाद में इसे इस आधार के रूप में फिर से नहीं उठाया जा सकता कि कर्मचारी को नियमित सेवा का हिस्सा होने के नाते मिलने वाले सेवा और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से वंचित किया जाए या उन्हें कम किया जाए।’’ शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘नतीजतन, संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति के शुरुआती स्रोत या स्वरूप का इस्तेमाल उन्हें उन सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता, जो एक नियमित कर्मचारी के तौर पर उन्हें मिलने चाहिए।’’ फैसले में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दोनों कानूनों को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया है।

इस फैसले से लोक निर्माण, सिंचाई और भूजल समेत राज्य के विभिन्न विभागों के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। इन कर्मचारियों ने नियमित होने से पहले कई वर्षों तक सेवा दी थी, लेकिन पेंशन तय करते समय उनकी शुरुआती सेवा अवधि को शामिल नहीं किया गया था। पीठ ने 2019 के अपने महत्वपूर्ण फैसले ‘प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ को दोहराते हुए कहा कि एक बार कर्मचारी की सेवा नियमित हो जाने और उसे नियमित प्रतिष्ठान में शामिल कर लिए जाने के बाद सेवा एवं सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ तय करते समय उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार पिछली तारीख से कानून बनाकर कर्मचारी की शुरुआती नियुक्ति की स्थिति को फिर से आधार नहीं बना सकती और उसे उन पेंशन लाभों से वंचित नहीं कर सकती, जो नियमित कर्मचारियों को मिलते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी सेवा को पिछली तारीख से पेंशन की गणना से बाहर रखने को केवल नयी कानूनी परिभाषाएं लागू करके या पेंशन से वंचित करने वाले पुराने आदेशों को वैध ठहराकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। फैसले में कहा गया कि केवल नयी वैधानिक परिभाषाएं लागू करके या पेंशन से वंचित करने वाले पुराने आदेशों को वैध ठहराकर ऐसी सेवा को पिछली तारीख से बाहर नहीं किया जा सकता।

यह विवाद तब पैदा हुआ जब उच्चतम न्यायालय ने प्रेम सिंह मामले में दो सितंबर, 2019 के अपने फैसले में यह कहा कि कार्य-आधारित प्रतिष्ठान में की गई सेवा को पेंशन के लिए पात्र सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए। उस समय अदालत ने उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के नियम 3(8) के प्रावधानों की सीमित व्याख्या करते हुए निर्देश दिया था कि पात्र कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ दिए जाएं। हालांकि, इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में एक अध्यादेश जारी किया और बाद में 2021 का विधिमान्यकरण अधिनियम बनाया, जिसके जरिए अर्हक सेवा से जुड़े नियमों में पिछली तारीख से बदलाव किया गया।

राज्य सरकार ने 2025 में एक और अध्यादेश जारी किया और इसके बाद उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 बनाया। इसमें पेंशन की पात्रता तय करने के लिए ‘मूल पद पर नियुक्त कर्मचारी’ की अवधारणा भी पेश की गई। कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों ने इन विधायी प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार विधायी भाषा के जरिए उसी सेवा को पेंशन के दायरे से बाहर करने की कोशिश कर रही है, जिसे अदालत 2019 के बाध्यकारी फैसले में पहले ही खारिज कर चुकी थी।

अपने आदेश में पीठ ने निर्देश दिया कि पात्र कर्मचारियों के पेंशन संबंधी दावों पर प्रेम सिंह मामले में दिए गए फैसले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाए। फैसले के दायरे में आने वाले प्रत्येक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन और सेवानिवृत्ति से जुड़े अन्य लाभों के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए उन्हें वर्षों के दौरान दी गई अपनी सेवा का पूरा ब्योरा देना होगा।

संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक दावे की प्राप्ति के छह महीने के भीतर उसकी जांच कर फैसला करें और पात्र पाए जाने पर संबंधित लाभ प्रदान करें।

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