Supreme Court ने UP के दो पेंशन कानून किए रद्द, नियमित कर्मचारियों को मिलेगा पूरा लाभ
उत्तर प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले में उच्चतम न्यायालय ने उन दो कानूनों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत कार्य आधारित, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और ‘मस्टर-रोल’ कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन के लिए जरूरी ‘अर्हक सेवा’ की गणना में शामिल नहीं किया जाता था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 तथा उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने 18 नवंबर को सुनाए गए 89 पन्नों के फैसले में कहा कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं शुरुआत में कार्य आधारित, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी या ‘मस्टर रोल’ के आधार पर ली गई थीं, लेकिन बाद में किसी विधिवत बनाई गई योजना के तहत उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं, उन्हें केवल शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि विधिवत बनाई गई योजना के तहत नियमितीकरण होने के बाद कर्मचारी नियमित प्रतिष्ठान का हिस्सा बन जाता है और उसकी सेवा नियमित सेवा में शामिल हो जाती है। इसके साथ ही उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति का महत्व समाप्त हो जाता है।’’ फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, ‘‘नियमितीकरण के बाद, ऐसी नियुक्ति का शुरुआती स्वरूप कानूनी रूप से अप्रासंगिक हो जाता है। इसलिए, बाद में इसे इस आधार के रूप में फिर से नहीं उठाया जा सकता कि कर्मचारी को नियमित सेवा का हिस्सा होने के नाते मिलने वाले सेवा और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से वंचित किया जाए या उन्हें कम किया जाए।’’ शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘नतीजतन, संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति के शुरुआती स्रोत या स्वरूप का इस्तेमाल उन्हें उन सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता, जो एक नियमित कर्मचारी के तौर पर उन्हें मिलने चाहिए।’’ फैसले में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दोनों कानूनों को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया है।
इस फैसले से लोक निर्माण, सिंचाई और भूजल समेत राज्य के विभिन्न विभागों के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। इन कर्मचारियों ने नियमित होने से पहले कई वर्षों तक सेवा दी थी, लेकिन पेंशन तय करते समय उनकी शुरुआती सेवा अवधि को शामिल नहीं किया गया था। पीठ ने 2019 के अपने महत्वपूर्ण फैसले ‘प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ को दोहराते हुए कहा कि एक बार कर्मचारी की सेवा नियमित हो जाने और उसे नियमित प्रतिष्ठान में शामिल कर लिए जाने के बाद सेवा एवं सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ तय करते समय उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार पिछली तारीख से कानून बनाकर कर्मचारी की शुरुआती नियुक्ति की स्थिति को फिर से आधार नहीं बना सकती और उसे उन पेंशन लाभों से वंचित नहीं कर सकती, जो नियमित कर्मचारियों को मिलते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी सेवा को पिछली तारीख से पेंशन की गणना से बाहर रखने को केवल नयी कानूनी परिभाषाएं लागू करके या पेंशन से वंचित करने वाले पुराने आदेशों को वैध ठहराकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। फैसले में कहा गया कि केवल नयी वैधानिक परिभाषाएं लागू करके या पेंशन से वंचित करने वाले पुराने आदेशों को वैध ठहराकर ऐसी सेवा को पिछली तारीख से बाहर नहीं किया जा सकता।
यह विवाद तब पैदा हुआ जब उच्चतम न्यायालय ने प्रेम सिंह मामले में दो सितंबर, 2019 के अपने फैसले में यह कहा कि कार्य-आधारित प्रतिष्ठान में की गई सेवा को पेंशन के लिए पात्र सेवा के रूप में गिना जाना चाहिए। उस समय अदालत ने उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के नियम 3(8) के प्रावधानों की सीमित व्याख्या करते हुए निर्देश दिया था कि पात्र कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ दिए जाएं। हालांकि, इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में एक अध्यादेश जारी किया और बाद में 2021 का विधिमान्यकरण अधिनियम बनाया, जिसके जरिए अर्हक सेवा से जुड़े नियमों में पिछली तारीख से बदलाव किया गया।
राज्य सरकार ने 2025 में एक और अध्यादेश जारी किया और इसके बाद उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025 बनाया। इसमें पेंशन की पात्रता तय करने के लिए ‘मूल पद पर नियुक्त कर्मचारी’ की अवधारणा भी पेश की गई। कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों ने इन विधायी प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार विधायी भाषा के जरिए उसी सेवा को पेंशन के दायरे से बाहर करने की कोशिश कर रही है, जिसे अदालत 2019 के बाध्यकारी फैसले में पहले ही खारिज कर चुकी थी।
अपने आदेश में पीठ ने निर्देश दिया कि पात्र कर्मचारियों के पेंशन संबंधी दावों पर प्रेम सिंह मामले में दिए गए फैसले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाए। फैसले के दायरे में आने वाले प्रत्येक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन और सेवानिवृत्ति से जुड़े अन्य लाभों के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दावा पेश करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए उन्हें वर्षों के दौरान दी गई अपनी सेवा का पूरा ब्योरा देना होगा।
संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक दावे की प्राप्ति के छह महीने के भीतर उसकी जांच कर फैसला करें और पात्र पाए जाने पर संबंधित लाभ प्रदान करें।
रोहिंग्या नरसंहार मामले में ICJ के फैसले के बाद Myanmar पर पाबंदियों की उठी मांग
म्यांमा सरकार द्वारा 2017 में एक क्रूर सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय का नरसंहार किये जाने से जुड़े संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद, मानवाधिकार समूहों ने इस देश के खिलाफ सैन्य और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हालांकि, बृहस्पतिवार को सुनाए गए इस निर्णय को लागू करने की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के पास कोई शक्ति नहीं है। इस निर्णय में म्यांमा की सेना समर्थित सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह नरसंहार के भय से पलायन करने वाले लोगों को सुरक्षित घर लौटने दे, रोहिंग्या मुसलमानों को मुआवजा दे और नरसंहार करने के संदिग्ध लोगों पर मुकदमा चलाए।
म्यांमा सरकार ने नरसंहार करने के आरोपों से इनकार किया है। उसका दावा है कि उसने विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। साथ ही, इस बात की संभावना कम ही है कि वह अदालत की किसी भी मांग को पूरा करेगी।
2017 के उस अभियान की कमान पूर्व सैन्य अधिकारी एवं मौजूदा राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग के हाथों में थी। अदालत ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि म्यांमा की सेना ने लगभग 1,00,000 रोहिंग्या का नरसंहार किया था। राष्ट्रपति की प्रवक्ता खिन खिन सो ने बताया कि बृहस्पतिवार को आईसीजे द्वारा सुनाये गये फैसले में ‘‘सभी 15 न्यायाधीश इस फैसले से सहमत नहीं थे।
इसलिए, यह सर्वसम्मति से लिया गया फैसला नहीं था।’’ उन्होंने कहा कि नौ न्यायाधीश ही इस फैसले के पक्ष में थे, जबकि छह इससे असहमत थे। हालांकि, आईसीजे के फैसले अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, लेकिन आदेश न माने जाने की स्थिति में उसके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इससे अवगत कराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास प्रतिबंध लगाने की शक्ति है।
सुरक्षा परिषद इस फैसले पर सात दिसंबर को एक बैठक करने वाली है। यह कदम ब्रिटेन के अनुरोध पर उठाया गया है, जिसने बृहस्पतिवार को आए फैसले के बाद म्यांमा के रक्षा अताशे को निष्कासित कर दिया है। मुसलमानों के अधिकारों की वकालत करने वाले अमेरिकी मानवाधिकार संगठन ‘जस्टिस फॉर ऑल’ ने ट्रंप प्रशासन से आग्रह किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का समर्थन करे, जिसमें म्यांमा से आईसीजे फैसले का पालन करने की मांग की गई है, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय निगरानी का अनुरोध किया गया है।
जस्टिस फॉर ऑल अमेरिका और कनाडा के 38 मुस्लिम संगठनों का एक कार्य-समूह शामिल है। संगठन 2017 से रोहिंग्याओं के अधिकारों की वकालत कर रहा है। उसने तर्क दिया है कि प्रतिबंध म्यांमा के तेल और गैस क्षेत्र तथा उसकी सेना को हथियार और अन्य सहायता उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क पर लगाए जाने चाहिए।
मानवाधिकार संगठन ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ की महासचिव एग्नेस कैलमार्ड ने सरकारों से आग्रह किया कि वे म्यांमा के राष्ट्रपति का ‘‘अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वागत न करें, खासकर तब जब म्यांमा के भीतर गंभीर उल्लंघन बेरोक-टोक जारी हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसके बजाय, उन्हें म्यांमा को हथियारों, सुरक्षा और निगरानी उपकरणों की आपूर्ति तथा किसी भी तरह की सैन्य और रक्षा सहायता को पूरी तरह से रोक देना चाहिए।”
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