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बांग्लादेश में मंत्री के घर में लगा दी आग, शेख हसीना की अवामी लीग के लगाए 'लॉकडाउन' से हाहाकार

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बंद बुलाते हुए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। इससे जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। विदेश राज्य मंत्री-1 हुमायूं कबीर के घर के मुख्य द्वार पर तड़के सुबह आग लगा दी गई।

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थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को जलेगा कार्तिगई दीपम:सुप्रीम कोर्ट ने एक बार के लिए दी इजाजत, जनवरी 2027 में मामले पर फिर सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को मदुरै की तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी। दीपथून पर 24 नवंबर को एक बार की अंतरिम व्यवस्था के तहत दीप जलाया जाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की बेंच ने यह अनुमति तय सुरक्षा और संरक्षण उपायों के साथ दी। कोर्ट ने साफ किया कि यह अनुमति मद्रास हाईकोर्ट के फैसले या उसकी टिप्पणियों का समर्थन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में मद्रास हाईकोर्ट के 6 जनवरी 2026 के फैसले की वैधता पर स्वतंत्र रूप से सुनवाई करेगा। यह अनुमति इसलिए दी गई है, क्योंकि बड़ा कानूनी विवाद अभी लंबित है। दीप जलाने की रस्म मंदिर प्रशासन की ओर से बनाई गई सीमित टीम करेगी। टीम की संख्या और उसमें शामिल लोगों का फैसला मदुरै जिला कलेक्टर करेंगे। कलेक्टर यह फैसला मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) और मदुरै पुलिस कमिश्नर से सलाह के बाद लेंगे। कलेक्टर ही पूरी व्यवस्था की निगरानी भी करेंगे। जिला प्रशासन रस्म का समय, रास्ता और अवधि तय करेगा। पुलिस सुरक्षा देगी। जरूरत पड़ने और संभव होने पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की मदद ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सवाल खुले रखे बेंच ने बार-बार कहा कि यह अंतरिम व्यवस्था मद्रास हाईकोर्ट के फैसले या उसकी टिप्पणियों का समर्थन नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने कार्यवाही से जुड़े सभी सवालों को आगे विचार के लिए खुला रखा है। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में धार्मिक दावों, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक प्रथाओं में न्यायिक समीक्षा की सीमा से जुड़े बड़े सवाल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाद में पहले दिए गए न्यायिक फैसलों के प्रभाव से जुड़े सवाल भी हैं। इन सवालों की अदालत को विस्तार से जांच करनी होगी। अगली सुनवाई जनवरी 2027 में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों में बचे हुए प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पक्षकारों को छह सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होगी। दीप जलाने से नया अधिकार नहीं मिलेगा कोर्ट ने कहा कि इस अनुमति से पहाड़ी में प्रवेश, कब्जे या नियंत्रण का कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं बनेगा। न तो यह अनुमति और न ही रस्म का आयोजन भविष्य में किसी स्थापित परंपरा के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके आधार पर अगले वर्षों में रस्म की अनुमति का दावा भी नहीं किया जा सकेगा। ASI को स्थल के संरक्षण के लिए सुरक्षा उपाय तय करने का निर्देश दिया गया है। खुदाई, निर्माण और ढांचे में बदलाव पर रोक रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थलों पर पारंपरिक पूजा जारी रहेगी। दरगाह और मस्जिद तक कानूनी पहुंच में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। मदुरै जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे। उन्हें उत्सव के तीन दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट में ऐसे कानूनी, भौतिक या सुरक्षा संबंधी अड़चनों की जानकारी देनी होगी, जिन्हें कोर्ट के तय सुरक्षा उपायों से दूर नहीं किया जा सकता। क्या है पूरा विवाद विवाद मदुरै में सिकंदर बधूशा दरगाह के पास तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर के खंभे दीपथून पर सालाना कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर है। नवंबर 2025 में अधिकारियों ने पहाड़ी की चोटी पर रस्म की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह दरगाह से दीपथून की नजदीकी और कानून-व्यवस्था से जुड़ी आशंकाएं बताई गई थीं। दिसंबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट के एकल जज ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह खंभा दरगाह से 50 मीटर से ज्यादा दूर है। 6 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी इस निर्देश को बरकरार रखा। साथ ही, विरासत स्थल होने के कारण मंदिर प्रशासन को ASI और पुलिस से सलाह लेकर रस्म कराने को कहा। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में राज्य की याचिका पर नोटिस जारी किया था। अब शीर्ष अदालत इस विवाद की जांच कर रही है।

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