थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को जलेगा कार्तिगई दीपम:सुप्रीम कोर्ट ने एक बार के लिए दी इजाजत, जनवरी 2027 में मामले पर फिर सुनवाई होगी
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को मदुरै की तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी। दीपथून पर 24 नवंबर को एक बार की अंतरिम व्यवस्था के तहत दीप जलाया जाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की बेंच ने यह अनुमति तय सुरक्षा और संरक्षण उपायों के साथ दी। कोर्ट ने साफ किया कि यह अनुमति मद्रास हाईकोर्ट के फैसले या उसकी टिप्पणियों का समर्थन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में मद्रास हाईकोर्ट के 6 जनवरी 2026 के फैसले की वैधता पर स्वतंत्र रूप से सुनवाई करेगा। यह अनुमति इसलिए दी गई है, क्योंकि बड़ा कानूनी विवाद अभी लंबित है। दीप जलाने की रस्म मंदिर प्रशासन की ओर से बनाई गई सीमित टीम करेगी। टीम की संख्या और उसमें शामिल लोगों का फैसला मदुरै जिला कलेक्टर करेंगे। कलेक्टर यह फैसला मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) और मदुरै पुलिस कमिश्नर से सलाह के बाद लेंगे। कलेक्टर ही पूरी व्यवस्था की निगरानी भी करेंगे। जिला प्रशासन रस्म का समय, रास्ता और अवधि तय करेगा। पुलिस सुरक्षा देगी। जरूरत पड़ने और संभव होने पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की मदद ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सवाल खुले रखे बेंच ने बार-बार कहा कि यह अंतरिम व्यवस्था मद्रास हाईकोर्ट के फैसले या उसकी टिप्पणियों का समर्थन नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने कार्यवाही से जुड़े सभी सवालों को आगे विचार के लिए खुला रखा है। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में धार्मिक दावों, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक प्रथाओं में न्यायिक समीक्षा की सीमा से जुड़े बड़े सवाल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाद में पहले दिए गए न्यायिक फैसलों के प्रभाव से जुड़े सवाल भी हैं। इन सवालों की अदालत को विस्तार से जांच करनी होगी। अगली सुनवाई जनवरी 2027 में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों में बचे हुए प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पक्षकारों को छह सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होगी। दीप जलाने से नया अधिकार नहीं मिलेगा कोर्ट ने कहा कि इस अनुमति से पहाड़ी में प्रवेश, कब्जे या नियंत्रण का कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं बनेगा। न तो यह अनुमति और न ही रस्म का आयोजन भविष्य में किसी स्थापित परंपरा के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके आधार पर अगले वर्षों में रस्म की अनुमति का दावा भी नहीं किया जा सकेगा। ASI को स्थल के संरक्षण के लिए सुरक्षा उपाय तय करने का निर्देश दिया गया है। खुदाई, निर्माण और ढांचे में बदलाव पर रोक रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थलों पर पारंपरिक पूजा जारी रहेगी। दरगाह और मस्जिद तक कानूनी पहुंच में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। मदुरै जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे। उन्हें उत्सव के तीन दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट में ऐसे कानूनी, भौतिक या सुरक्षा संबंधी अड़चनों की जानकारी देनी होगी, जिन्हें कोर्ट के तय सुरक्षा उपायों से दूर नहीं किया जा सकता। क्या है पूरा विवाद विवाद मदुरै में सिकंदर बधूशा दरगाह के पास तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर के खंभे दीपथून पर सालाना कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर है। नवंबर 2025 में अधिकारियों ने पहाड़ी की चोटी पर रस्म की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह दरगाह से दीपथून की नजदीकी और कानून-व्यवस्था से जुड़ी आशंकाएं बताई गई थीं। दिसंबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट के एकल जज ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह खंभा दरगाह से 50 मीटर से ज्यादा दूर है। 6 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी इस निर्देश को बरकरार रखा। साथ ही, विरासत स्थल होने के कारण मंदिर प्रशासन को ASI और पुलिस से सलाह लेकर रस्म कराने को कहा। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में राज्य की याचिका पर नोटिस जारी किया था। अब शीर्ष अदालत इस विवाद की जांच कर रही है।
बिहार में एनडीए सरकार का एक साल: विकास की नई दिशा और आर्थिक बदलाव की तैयारी
बिहार में विकास की चर्चा अब तक मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में होती रही है। पिछले दो दशकों में राज्य ने सड़क निर्माण, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में कई बदलाव देखे हैं। पंचायतों से लेकर सरकारी सेवाओं तक महिलाओं को आरक्षण देने के फैसलों ने उनकी सामाजिक और सार्वजनिक भूमिका को मजबूत किया। इन प्रयासों से राज्य में विकास के लिए जरूरी आधार तैयार हुआ। लेकिन अब बिहार के सामने एक नई चुनौती है। इस आधार को मजबूत आर्थिक व्यवस्था में बदलना, ताकि उद्योग स्थापित हों, निजी निवेश आकर्षित हो और प्रदेश के युवाओं को अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल सके।
इसी पृष्ठभूमि में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद गठित एनडीए सरकार के पहले वर्ष को देखा जाना चाहिए। अप्रैल 2026 में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षित करना, तकनीकी क्षेत्र में संभावनाएं तलाशना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आर्थिक योजना तैयार करना शामिल है। बिहार के लिए यह बदलाव इसलिए अहम है, क्योंकि अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और पारंपरिक व्यवसायों की बड़ी भूमिका रही है। उद्योग और निजी क्षेत्र का विस्तार इस आर्थिक ढांचे को अधिक विविध और मजबूत बना सकता है।
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पांच लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक विस्तार की उम्मीद
राज्य सरकार ने पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निवेश प्रोत्साहन पैकेज का विस्तार करने, औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़ी मंजूरियों की प्रक्रिया सरल बनाने और 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत सुविधाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है।
गया में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की शुरुआत को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस परियोजना के लिए लगभग 300 एकड़ जमीन के संदर्भ में 12 निवेश समझौतों के माध्यम से करीब 4,200 करोड़ रुपये के संभावित निवेश का प्रस्ताव सामने आया है। इसके अलावा रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, सीमेंट और पेय पदार्थ निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियां विकसित करने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं।
बिहार की भौगोलिक स्थिति, बड़ी आबादी और श्रमशक्ति उद्योगों के विस्तार के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। राज्य में उपभोक्ताओं का बड़ा बाजार भी मौजूद है। यदि सड़क, रेल और माल परिवहन की सुविधाओं को औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावी तरीके से जोड़ा जाता है, तो निवेशकों के लिए बिहार एक बेहतर विकल्प बन सकता है।
हालांकि, निवेश की घोषणाओं को वास्तविक औद्योगिक इकाइयों में बदलना सबसे बड़ी कसौटी होगी। इसके लिए पर्याप्त जमीन, निर्बाध बिजली आपूर्ति, परिवहन व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारियों और समय पर प्रशासनिक मंजूरियों की जरूरत पड़ेगी। निवेशकों के साथ किए गए समझौतों को धरातल पर उतारना ही सरकार की औद्योगिक नीति की वास्तविक सफलता तय करेगा।
विकसित बिहार 2037 के लिए दीर्घकालिक योजना
सरकार की आर्थिक रणनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष विकसित बिहार 2037 का लक्ष्य है। राज्य गठन के 125 वर्ष पूरे होने की पृष्ठभूमि में बिहार को विकास के अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसी उद्देश्य से नीति आयोग की तर्ज पर एक अलग विकास आयोग गठित करने की पहल की गई है।
इस प्रस्तावित व्यवस्था के माध्यम से अलग-अलग विभागों की योजनाओं को एक साझा विकास लक्ष्य से जोड़ने और उनके कामकाज की नियमित समीक्षा करने का प्रयास होगा। अक्सर सरकारी योजनाओं में विभागीय तालमेल की कमी और क्रियान्वयन में देरी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। ऐसे में विकास आयोग योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करने और उनके प्रभाव का आकलन करने में उपयोगी भूमिका निभा सकता है।
दीर्घकालिक विजन को पांच वर्षों के सात निश्चय-3 कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने, किसानों की आमदनी में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और शहरों के नियोजित विकास जैसे लक्ष्य रखे गए हैं।
इन उद्देश्यों को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। औद्योगिक विकास के लिए बेहतर शिक्षा और कौशल जरूरी हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों और बाजार तक पहुंच की व्यवस्था चाहिए। वहीं, बढ़ती आबादी और आर्थिक गतिविधियों के दबाव को देखते हुए शहरी सुविधाओं का विस्तार भी आवश्यक होगा। इसलिए विकसित बिहार का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब विकास की प्रक्रिया राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों तक पहुंचे।
आर्थिक विकास की बदलती परिस्थितियों में तकनीकी नवाचार की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप आधारित कारोबार ने रोजगार तथा उद्यमिता के नए रास्ते खोले हैं। बिहार सरकार भी इन क्षेत्रों में अपनी संभावनाएं विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
बिहार एआई नीति 2026, आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना और तकनीकी कौशल विकास से जुड़ी पहलें इसी प्रयास का हिस्सा हैं। नवंबर में मंत्रिपरिषद ने आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के लिए 190.32 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना को भी मंजूरी दी गई।
इन पहलों से राज्य में तकनीक आधारित व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की संभावना है। विशेष रूप से उन युवाओं को लाभ मिल सकता है, जो पारंपरिक नौकरियों के बजाय अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए केवल नीतियां और वित्तीय स्वीकृतियां पर्याप्त नहीं होंगी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण, मेंटरशिप और उद्योगों के साथ साझेदारी को भी मजबूत करना होगा।
बिहार की विकास रणनीति में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार की शुरुआत के लिए 10 हजार रुपये की प्रारंभिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके बाद रोजगार गतिविधियों की प्रगति का आकलन करके दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है।
आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 तक 1.81 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में कुल 18,100 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके थे। इसके बाद अगस्त में पांच लाख महिलाओं को 600 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 68 हजार महिलाओं को 20-20 हजार रुपये की दूसरी किस्त दिए जाने की जानकारी सामने आई। इस योजना का महत्व केवल महिलाओं को आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं है। यदि सहायता राशि का उपयोग छोटे कारोबार, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई और स्थानीय जरूरतों से जुड़े व्यवसायों में किया जाता है, तो इससे परिवार की आमदनी बढ़ने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है।
हालांकि, स्वरोजगार को टिकाऊ बनाने के लिए महिलाओं को व्यवसाय संचालन, वित्तीय प्रबंधन, उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार से जुड़ने का प्रशिक्षण देना जरूरी होगा। स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच भी इस दिशा में मददगार साबित हो सकती है।
बिहार के विकास के सामने रोजगार की कमी और दूसरे राज्यों की ओर होने वाला पलायन अब भी बड़ी चुनौतियां हैं। औद्योगिक निवेश की योजनाएं तभी प्रभावी साबित होंगी, जब उनसे स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। केवल बड़े उद्योगों की स्थापना से यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए लघु एवं मध्यम उद्योगों, कृषि आधारित इकाइयों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी समान महत्व देना होगा।
बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहां उत्पादित फसलों और अन्य कृषि उपज के प्रसंस्करण, भंडारण तथा विपणन की बेहतर व्यवस्था विकसित की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए केंद्र बन सकते हैं। इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। छोटे उद्यमों को सस्ता ऋण, तकनीकी सहायता और बाजार उपलब्ध कराना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।
इसके साथ सड़क, रेल और हवाई संपर्क का विस्तार तथा लॉजिस्टिक्स सुविधाओं में सुधार भी जरूरी है। किसी औद्योगिक परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कच्चा माल कितनी आसानी से पहुंचे और तैयार उत्पाद बाजार तक कितनी कम लागत में पहुंच सके।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को भी आर्थिक विकास की रणनीति से जोड़ना होगा। प्रशिक्षित और स्वस्थ कार्यबल ही उद्योगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त बिहार में बाढ़ और जल प्रबंधन जैसी पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए भी दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित और निरंतर बनाए रखना विकास के लिए जरूरी है।
बिहार ने पिछले वर्षों में सामाजिक भागीदारी बढ़ाने और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने के मामले में एक लंबा सफर तय किया है। अब राज्य की विकास यात्रा का अगला चरण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़ा है। सम्राट चौधरी सरकार की ओर से औद्योगिकीकरण, निजी निवेश, तकनीकी नवाचार और महिला उद्यमिता पर दिया जा रहा जोर इसी बदलाव का संकेत है।
पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य और विकसित बिहार 2037 की परिकल्पना राज्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजनाओं की घोषणा से आगे बढ़कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा। उद्योगों को जमीन पर स्थापित करना, युवाओं को कौशल और रोजगार उपलब्ध कराना, किसानों की आमदनी बढ़ाना तथा महिलाओं के छोटे कारोबार को टिकाऊ बनाना जरूरी होगा।
बिहार के सामने अब ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करने की चुनौती है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम हो और स्थानीय स्तर पर उद्यम तथा निवेश के नए अवसर पैदा हों। सामाजिक बदलाव से मिली मजबूत नींव पर आर्थिक आत्मनिर्भरता की इमारत खड़ी करना ही बिहार के विकास का अगला महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए।
- संजीव कुमार मिश्र
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