UP election 2027 | कांग्रेस की 181 सीटों वाली सूची पर मंथन तेज, राम गोपाल यादव संभालेंगे सपा की 'डेटा-ड्रिवन' बातचीत की कमान
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी दलों—समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस—के बीच सीट-बंटवारे को लेकर हलचल अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। चुनावी रणनीति को धार देने और गठबंधन की गांठ को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे अनुभवी रणनीतिकार और पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव को आगे किया है।
खबरों के अनुसार, यादव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें दो डेटा विशेषज्ञ भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी 23 और 24 नवंबर के बीच कांग्रेस के साथ बातचीत करने वाली है।
कांग्रेस ने 181 विधानसभा क्षेत्रों के नाम सौंपे
आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट-बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई है। कांग्रेस ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे पर चर्चा हेतु समाजवादी पार्टी (SP) को 181 विधानसभा क्षेत्रों की एक सूची सौंपी है। कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित इन 181 सीटों में से 135 सामान्य सीटें हैं, 45 अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षित हैं, और एक सीट अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित है।
इस सूची में बागपत, लोनी, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, शाहाबाद, रायबरेली, अमेठी और कानपुर कैंट जैसे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यह सूची अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली SP को भेज दी गई है, क्योंकि दोनों पार्टियां आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रही हैं।
कांग्रेस के साथ सीट-बंटवारे पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का बयान
इस बीच, SP प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सीटों का आवंटन इस आधार पर होगा कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीतने की बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। हम हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं फिर दोहराता हूं कि दोनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि कौन सी पार्टी जीतने की स्थिति में है। जिस भी पार्टी के पास किसी सीट को जीतने का बेहतर मौका होगा, उसे वह सीट दे दी जाएगी।"
2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में, SP और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। सपा ने 347 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे और 111 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल दो सीटें ही जीत पाई। 2024 के लोकसभा चुनावों में, जिन्हें दोनों दलों ने 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के बैनर तले लड़ा था, समाजवादी पार्टी ने अपनी 62 सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने अपनी 17 सीटों में से 6 पर जीत हासिल की। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार दो हार के बाद, समाजवादी पार्टी अब फिर से सत्ता में वापसी करना चाहती है।
Cauvery Water Dispute | सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को बड़ा झटका, कर्नाटक से 11 TMC अतिरिक्त पानी मांगने वाली याचिकाएं खारिज
दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों- तमिलनाडु और कर्नाटक- के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की उन दो प्रमुख याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) अतिरिक्त पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और फैसला
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए न केवल इन दोनों मुख्य याचिकाओं को खारिज किया, बल्कि तमिलनाडु सरकार द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेज लाने के लिए दायर की गई एक तीसरी अर्जी को भी नामंजूर कर दिया। इससे पहले, 12 अक्टूबर को हुई विस्तृत सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के इस रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वह विशेषज्ञ समितियों के तकनीकी आकलन में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।
कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC)
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 8 अक्टूबर को, कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) ने कर्नाटक को पानी की कमी पूरी करने का निर्देश देने के बजाय, 9 अक्टूबर से पानी के बहाव को 4,000 क्यूसेक से घटाकर 3,000 क्यूसेक कर दिया।
तमिलनाडु सरकार ने मांग की कि कर्नाटक सरकार को 24 सितंबर के CWMA (कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण) के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, 24 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पानी की आपूर्ति में हुई 0.94 TMC की कमी को पूरा किया जाए, और 8 अक्टूबर को CWMA की बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) के अनुसार आगे पानी का बहाव सुनिश्चित किया जाए।
कर्नाटक "भयानक सूखे" का सामना कर रहा है
24 सितंबर को, कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु की उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें उसने कावेरी नदी के अपने हिस्से का पानी छोड़ने की मांग की थी। तमिलनाडु का आरोप था कि उसे मिलने वाले पानी में कमी की गई है। तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि पानी की कमी के कारण उनकी खरीफ की शुरुआती फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है, वहीं कर्नाटक का कहना है कि वह "भयानक सूखे" की स्थिति का सामना कर रहा है।
तमिलनाडु सरकार ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कर्नाटक को तुरंत पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की।
अपनी याचिका में, तमिलनाडु ने दावा किया है कि CWRC द्वारा उसे आवंटित पानी की मात्रा, और साथ ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक द्वारा छोड़ा गया पानी, बहुत कम है।
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
prabhasakshi







