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Cauvery Water Dispute | सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को बड़ा झटका, कर्नाटक से 11 TMC अतिरिक्त पानी मांगने वाली याचिकाएं खारिज

दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों- तमिलनाडु और कर्नाटक- के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की उन दो प्रमुख याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) अतिरिक्त पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और फैसला
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए न केवल इन दोनों मुख्य याचिकाओं को खारिज किया, बल्कि तमिलनाडु सरकार द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेज लाने के लिए दायर की गई एक तीसरी अर्जी को भी नामंजूर कर दिया। इससे पहले, 12 अक्टूबर को हुई विस्तृत सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के इस रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वह विशेषज्ञ समितियों के तकनीकी आकलन में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।

कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC)

तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 8 अक्टूबर को, कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) ने कर्नाटक को पानी की कमी पूरी करने का निर्देश देने के बजाय, 9 अक्टूबर से पानी के बहाव को 4,000 क्यूसेक से घटाकर 3,000 क्यूसेक कर दिया।

तमिलनाडु सरकार ने मांग की कि कर्नाटक सरकार को 24 सितंबर के CWMA (कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण) के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, 24 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पानी की आपूर्ति में हुई 0.94 TMC की कमी को पूरा किया जाए, और 8 अक्टूबर को CWMA की बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) के अनुसार आगे पानी का बहाव सुनिश्चित किया जाए।

कर्नाटक "भयानक सूखे" का सामना कर रहा है

24 सितंबर को, कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु की उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें उसने कावेरी नदी के अपने हिस्से का पानी छोड़ने की मांग की थी। तमिलनाडु का आरोप था कि उसे मिलने वाले पानी में कमी की गई है। तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि पानी की कमी के कारण उनकी खरीफ की शुरुआती फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है, वहीं कर्नाटक का कहना है कि वह "भयानक सूखे" की स्थिति का सामना कर रहा है।

तमिलनाडु सरकार ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कर्नाटक को तुरंत पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की।

अपनी याचिका में, तमिलनाडु ने दावा किया है कि CWRC द्वारा उसे आवंटित पानी की मात्रा, और साथ ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक द्वारा छोड़ा गया पानी, बहुत कम है।

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