Odisha Assembly में बाढ़ और सीमा विवाद पर हंगामा, केवल 14 मिनट चली कार्यवाही
ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही केवल 14 मिनट तक ही चल सकी, क्योंकि विपक्षी बीजू जनता दल और कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दल गंजाम में आई बाढ़ और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के साथ कोटिया सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे थे। पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा मच गया; अध्यक्ष सुरामा पाढ़ी के अपनी सीट पर बैठने से पहले ही विपक्षी विधायक सदन के बीचों-बीच आ गए।
पाढ़ी ने जब संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग को एक सवाल का जवाब देने की अनुमति दी, तो विपक्ष के सदस्यों ने नारे लगाए, जिससे कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई। कुछ विधायक अधिकारियों की मेजों पर खड़े हो गए, जबकि अन्य ने अध्यक्ष के आसन के पास नारे लगाए। कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति को भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन पर हाथ मारते देखा गया।
दोनों विपक्षी दलों के सदस्यों ने तख्तियां दिखाईं और अपने-अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग की। बीजद ने जहां गंजाम में आई बाढ़ पर बहस की मांग की, वहीं कांग्रेस सदस्यों ने कोटिया सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को पहले शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई, तो वैसी ही स्थिति देखने को मिली; विपक्ष के सदस्यों ने एक बार फिर सदन के बीचों-बीच आकर नारे लगाए। बार-बार कार्यवाही स्थगित होने के कारण प्रश्नकाल, शून्यकाल और महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाए। बीजद विधायक सारदा प्रसन्न जेना ने बताया कि उनकी पार्टी ने सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को एक नोटिस दिया था, जिसमें अन्य सभी कामकाज रोककर बाढ़ पर चर्चा कराने की मांग की गई थी।
उन्होंने कहा, “हालांकि, अध्यक्ष ने हमारे नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए, चर्चा की मांग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।” भाजपा विधायक इरासीश आचार्य ने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की और कहा कि विधानसभा करदाताओं के पैसे से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा, “हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें बैठकर बहस करने दें।”
'विकसित भारत' के लिए जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक बढ़ानी होगी: शीर्ष अधिकारी
मुंबई, 19 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन एस. महेंद्र देव ने गुरुवार को कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी मौजूदा 16-17 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करनी होगी।
मुंबई में आयोजित सीआईआई फाइनेंसिंग समिट 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास 8-9 प्रतिशत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार और उत्पादकता में निरंतर सुधार आवश्यक होगा।
महेंद्र देव ने कहा कि अगले दो दशकों तक उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए निवेश दर को जीडीपी के लगभग 34-35 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाना महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीडीपी का 31.9 प्रतिशत था।
उन्होंने निजी क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी, कम उत्पादन लागत और परिवहन लागत में कमी से उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सार्वजनिक निवेश देश की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
महेंद्र देव ने कहा कि भारत की निवेश जरूरतों को पूरा करने में घरेलू बचत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनी रहेगी। संशोधित राष्ट्रीय आय आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में सकल बचत जीडीपी के 34.9 प्रतिशत के बराबर थी, जिसमें घरेलू क्षेत्र (हाउसहोल्ड सेक्टर) की हिस्सेदारी लगभग 62 प्रतिशत रही।
उन्होंने कहा, चूंकि देश की कुल घरेलू बचत का लगभग दो-तिहाई हिस्सा परिवारों से आता है, इसलिए इन बचतों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका अर्थव्यवस्था में निवेश के वित्तपोषण पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
दीर्घकालिक वित्तपोषण के स्रोतों को विविध बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल बैंकिंग प्रणाली भारत की विकास आकांक्षाओं के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध नहीं करा सकती। अलग-अलग प्रकार के निवेशों के लिए अलग-अलग वित्तीय साधनों की जरूरत होती है और इन सभी आवश्यकताओं को परंपरागत बैंक ऋण के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता।
उन्होंने बीमा और पेंशन फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार तथा इक्विटी बाजारों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इन्हें दीर्घकालिक निवेशों के वित्तपोषण में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
महेंद्र देव ने यह भी कहा कि भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार अभी बहुत सीमित दायरे में केंद्रित है। लगभग 85-90 प्रतिशत बॉन्ड निर्गम सबसे उच्च रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में होते हैं, जबकि मध्यम आकार की कंपनियों और कम रेटिंग वाले उधारकर्ताओं की बाजार तक पहुंच अभी भी सीमित है।
उन्होंने कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अधिक उपयोग विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कृषि क्षेत्र के संदर्भ में उन्होंने फसल विविधीकरण, कटाई के बाद की गतिविधियों, कृषि प्रसंस्करण और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत बनाने को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इससे कृषि उत्पादकता और किसानों की आय दोनों में सुधार होगा।
महेंद्र देव ने कहा, भारत की आर्थिक मजबूती के पीछे तीन प्रमुख कारक हैं- राजनीतिक स्थिरता, व्यापक आर्थिक स्थिरता और विशाल घरेलू बाजार। हालांकि वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं अब भी दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।
--आईएएनएस
डीबीपी
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