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'विकसित भारत' के लिए जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक बढ़ानी होगी: शीर्ष अधिकारी

मुंबई, 19 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन एस. महेंद्र देव ने गुरुवार को कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी मौजूदा 16-17 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करनी होगी।

मुंबई में आयोजित सीआईआई फाइनेंसिंग समिट 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास 8-9 प्रतिशत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार और उत्पादकता में निरंतर सुधार आवश्यक होगा।

महेंद्र देव ने कहा कि अगले दो दशकों तक उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए निवेश दर को जीडीपी के लगभग 34-35 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाना महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीडीपी का 31.9 प्रतिशत था।

उन्होंने निजी क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी, कम उत्पादन लागत और परिवहन लागत में कमी से उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सार्वजनिक निवेश देश की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

महेंद्र देव ने कहा कि भारत की निवेश जरूरतों को पूरा करने में घरेलू बचत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनी रहेगी। संशोधित राष्ट्रीय आय आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में सकल बचत जीडीपी के 34.9 प्रतिशत के बराबर थी, जिसमें घरेलू क्षेत्र (हाउसहोल्ड सेक्टर) की हिस्सेदारी लगभग 62 प्रतिशत रही।

उन्होंने कहा, चूंकि देश की कुल घरेलू बचत का लगभग दो-तिहाई हिस्सा परिवारों से आता है, इसलिए इन बचतों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका अर्थव्यवस्था में निवेश के वित्तपोषण पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

दीर्घकालिक वित्तपोषण के स्रोतों को विविध बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल बैंकिंग प्रणाली भारत की विकास आकांक्षाओं के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध नहीं करा सकती। अलग-अलग प्रकार के निवेशों के लिए अलग-अलग वित्तीय साधनों की जरूरत होती है और इन सभी आवश्यकताओं को परंपरागत बैंक ऋण के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता।

उन्होंने बीमा और पेंशन फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार तथा इक्विटी बाजारों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इन्हें दीर्घकालिक निवेशों के वित्तपोषण में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

महेंद्र देव ने यह भी कहा कि भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार अभी बहुत सीमित दायरे में केंद्रित है। लगभग 85-90 प्रतिशत बॉन्ड निर्गम सबसे उच्च रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में होते हैं, जबकि मध्यम आकार की कंपनियों और कम रेटिंग वाले उधारकर्ताओं की बाजार तक पहुंच अभी भी सीमित है।

उन्होंने कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अधिक उपयोग विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कृषि क्षेत्र के संदर्भ में उन्होंने फसल विविधीकरण, कटाई के बाद की गतिविधियों, कृषि प्रसंस्करण और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत बनाने को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इससे कृषि उत्पादकता और किसानों की आय दोनों में सुधार होगा।

महेंद्र देव ने कहा, भारत की आर्थिक मजबूती के पीछे तीन प्रमुख कारक हैं- राजनीतिक स्थिरता, व्यापक आर्थिक स्थिरता और विशाल घरेलू बाजार। हालांकि वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं अब भी दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

--आईएएनएस

डीबीपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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‘हमने 12 लाख सालाना की कमाई को टैक्स फ्री किया, आपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई?’ उद्योगपतियों से बोले प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के बड़े उद्योगपतियों को फटकार लगाई है. उन्होंने कहा कि आप लोगों की भूख इतनी है कि कितना भी खिलाओ और पेट नहीं भरता. प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है और 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री किया. बावजूद इसके कंपनियों ने न तो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और न ही अधिक लोगों को नौकरी दी.

प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से पूछा कि क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? उन्होंने कहा कि कंपनियों का रवैया ऐसा है कि मोदी जी आप करिए, हम तो सिर्फ देखते रहेंगे. क्या ऐसे ही काम चलता रहेगा?

PM मोदी के भाषण की बड़ी बातें

50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले: प्रधानमंत्री ने बताया कि 1970 के दशक में जब 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया था, तब देश की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी. उन्होंने कहा कि बीते 12-13 वर्षों में अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है और आज इतने ही यानी 50 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं.

भारतीय ग्राहकों को भी मिले निर्यात जैसी गुणवत्ता: पीएम ने कहा कि कुछ कंपनियां विदेशी बाजारों के लिए बेहतर और घरेलू बाजार के लिए कमतर गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करती हैं, जिसे बदलने की जरूरत है. उन्होंने जोर दिया कि देश के ग्राहकों को भी उच्च स्तरीय और बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलने चाहिए.

वैश्विक बाजार के अवसरों का लाभ उठाएं: प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से केवल घरेलू बाजार तक ही सीमित न रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कंपनियों को अन्य देशों की आवश्यकताओं और वहां के ग्राहकों की प्राथमिकताओं को समझकर उत्पाद बनाने चाहिए.

कारोबारियों के सुझावों पर काम करेगी सरकार: PM मोदी ने कहा कि 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' के माध्यम से सरकार निरंतर सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है. उन्होंने कारोबारियों से अपील की कि वे बिना किसी संकोच के अपनी परेशानियां और सुधार के सुझाव साझा करें, क्योंकि सरकार हर कदम पर उनके साथ है.

 

 

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SMAT: महाराष्ट्र के लिए रुतुराज गायकवाड़ ने मचाई धूम, आंध्र और केरल ने भी दर्ज की धमाकेदार जीत

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रुतुराज गायकवाड़ ने अपने दमदार खेल से फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए हैं. गायकवाड़ ने असम के खिलाफ मैच में महाराष्ट्र के लिए नाबाद 44 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रूषिकेश सोनावणे ने भी 54 रन बनाए, जिससे महाराष्ट्र ने 5 विकेट से जीत हासिल की. इसके अलावा आंध्र प्रदेश और केरल ने भी शानदार जीत हासिल की. Fri, 20 Nov 2026 23:01:02 +0530

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