SD Pay App से 1,211 करोड़ रुपये की ठगी, Randeep Surjewala ने सरकार से पूछे तीखे सवाल
कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को गुजरात और केंद्र की भाजपा सरकारों पर एसडी पे या अपना पे नाम के डिजिटल वॉलेट ऐप के जरिए कथित धोखाधड़ी के मामले में सवाल उठाए। पार्टी ने दावा किया कि पिछले तीन वर्ष में छह लाख 50 हजार से अधिक परिवारों से 1,211 करोड़ रुपये की ठगी की गई। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) जैसी एजेंसियां भी इस मामले में कार्रवाई करने में नाकाम रहीं।
उन्होंने कहा कि 2024 से 2026 के बीच सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी धोखाधड़ी होती रही, लेकिन पुलिस, साइबर अपराध शाखा, केंद्रीय वित्त मंत्री और गृह मंत्री सोते रहे। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि इन मोबाइल ऐप के पीछे के लोगों ने खुद को राष्ट्रवादी बताया और उनके सरकार से संबंध थे। उन्होंने कहा कि कुल 1,211 करोड़ रुपये गंवाने वाले छह लाख 53 हजार से अधिक परिवार अब अपना पैसा वापस पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
प्रभावित परिवारों में पांच लाख 25 हजार गुजरात के हैं, जबकि बाकी 14 अन्य राज्यों के हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में 18 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें से 13 गुजरात में हैं। सुरजेवाला ने कहा, पूरी जांच से इस धोखाधड़ी का कुल आकार 3,000 करोड़ रुपये तक होने का पता चल सकता है।
यह घोटाला 2024-25 में उत्तर गुजरात में शुरू हुआ और बाद में अहमदाबाद तक फैल गया। आरोपियों ने सेमिनार और बड़े पैमाने पर प्रचार अभियानों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाया। धोखाधड़ी का तरीका सरल था।
अपना पैसा जमा करें और बदले में कई गुना रकम पाएं। कांग्रेस नेता ने वडोदरा में एक कॉलेज छात्र और उसके माता-पिता का उदाहरण दिया। परिवार एक कमरे के फ्लैट में रहता था।
छात्र की मां शिक्षिका हैं और उनके परिवार में पति भी हैं। सुरजेवाला के अनुसार, परिवार ने अपना फ्लैट बेचकर मिले नौ लाख 80 हजार रुपये इस योजना में निवेश किए थे। उन्होंने बताया कि सुरेंद्रनगर में एक नौकरीपेशा व्यक्ति और उसकी पत्नी ने इस योजना में 60 लाख रुपये लगाए थे, जो उन्होंने गंवा दिए।
सुरजेवाला ने सवाल किया कि जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, तो क्या भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें इस धोखाधड़ी से अनजान थीं या फिर आरोपियों को सक्रिय रूप से संरक्षण दे रही थीं? उन्होंने पूछा कि क्या मोदी और भूपेंद्र पटेल सरकारें नियामकीय निगरानी, बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी, डिजिटल भुगतान के नियमन, निवेशकों की सुरक्षा और मोबाइल ऐप की संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी तथा जांच के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? उन्होंने कहा, क्या कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस गिरोह को संरक्षण दे रहा था, जो आम लोगों को ठग रहा था?
यह पूरी रकम बैंकिंग माध्यमों से भेजी गई और इसका पता लगाया जा सकता है। फिर अब तक इसे जब्त क्यों नहीं किया गया? क्या गुजरात और केंद्र सरकार पीड़ितों को पैसा लौटाने के लिए विशेष कोष नहीं बना सकतीं?
सुरजेवाला ने कहा कि गुजरात कांग्रेस समिति एक याचिका तैयार करेगी और धोखाधड़ी के शिकार सभी लोगों से उनके वित्तीय नुकसान का ब्योरा लेकर हस्ताक्षर करवाएगी। इस याचिका को गुजरात के संबंधित अधिकारियों के पास ले जाया जाएगा, ताकि पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सके। इस बीच, अमरेली पुलिस के अनुसार, इस मामले में एसडी पे ऐप के मालिक धवल पटेल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर गढ़वी ने बताया कि अब तक धवल पटेल सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने सात फर्जी कंपनियां बनाई थीं। इन कंपनियों के 17 बैंक खातों में 1,060 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन पाया गया है।
पुलिस जांच में पता चला है कि इस वित्तीय लेनदेन का नेटवर्क राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था।
ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की बैठक से क्या निकला? चार मुद्दों पर बनी सहमति, लेकिन यूक्रेन और ईरान पर नहीं हुआ बड़ा फैसला
चीन के शेनजेन में दुनिया की तीन बड़ी परमाणु शक्तियों अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की ऐतिहासिक बैठक पूरी हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब एक घंटे से अधिक समय तक एक साथ बैठे. इस मुलाकात को वैश्विक राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा था, क्योंकि तीनों देशों के बीच व्यापार, युद्ध और परमाणु हथियारों को लेकर कई गंभीर मतभेद हैं.
बैठक के बाद तीनों देशों ने चार बिंदुओं वाला साझा शांति घोषणापत्र जारी किया. इसमें परमाणु युद्ध रोकने, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रखने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेकर साझा रुख सामने आया. हालांकि, दुनिया जिन दो बड़े युद्धों- यूक्रेन और ईरान- पर किसी समाधान की उम्मीद कर रही थी, उनका घोषणापत्र में सीधा जिक्र तक नहीं हुआ. यही इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है.
1. परमाणु हथियारों पर बातचीत का रास्ता खुला
बैठक का सबसे अहम मुद्दा परमाणु हथियारों का खतरा रहा. अमेरिका, रूस और चीन दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार वाले देश हैं. ट्रंप ने बैठक से पहले ही परमाणु निरस्त्रीकरण पर बातचीत की इच्छा जताई थी.
बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए. पुतिन ने भी वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तीनों देशों की साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया.
घोषणापत्र में तीनों देशों ने परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई. हालांकि, हथियारों की संख्या घटाने या किसी नई संधि पर हस्ताक्षर करने का फैसला नहीं हुआ.
यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली न्यू START संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है. अमेरिका चाहता है कि भविष्य की किसी नई व्यवस्था में चीन भी शामिल हो, लेकिन चीन का परमाणु भंडार अमेरिका और रूस से काफी छोटा है.
2. यूक्रेन युद्ध पर चर्चा, लेकिन समाधान नहीं
ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर अलग से बातचीत हुई. ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी कहा कि अमेरिका और चीन इस युद्ध को समाप्त कराने में मदद कर सकते हैं.
पुतिन ने कहा कि रूस, अमेरिका और चीन के क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में साझा हित हैं. लेकिन त्रिपक्षीय बैठक के बाद जारी घोषणापत्र में यूक्रेन युद्ध का उल्लेख नहीं किया गया.
इससे साफ है कि तीनों नेताओं के बीच बातचीत के बावजूद युद्ध समाप्त करने का कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया. यूक्रेन की अनुपस्थिति भी इस बैठक पर सवाल खड़े करती है. जिस देश में युद्ध चल रहा है, उसका प्रतिनिधि इस बातचीत में शामिल नहीं था. ऐसे में किसी भी संभावित समझौते की स्वीकार्यता और उसके क्रियान्वयन को लेकर चुनौतियां बनी रहेंगी.
3. ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य पर ऊर्जा सुरक्षा की चिंता
ईरान के साथ अमेरिका के संघर्ष का असर पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा है. होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है. यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है.
ट्रंप और जिनपिंग की अलग-अलग बातचीत में इस मार्ग को खुला रखने और तेल की आपूर्ति जारी रखने पर चर्चा हुई. लेकिन तीनों नेताओं के साझा घोषणापत्र में ईरान युद्ध का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया.
इसके बजाय तीनों देशों ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने तथा वैश्विक ऊर्जा प्रवाह स्थिर रखने की प्रतिबद्धता जताई. इसका उद्देश्य ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता कम करना है. हालांकि, इस घोषणा से होर्मुज में जहाजों की आवाजाही कब सामान्य होगी, इसका जवाब नहीं मिलता.
4. संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर सहमति
तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत पर भी सहमति जताई. अमेरिका, रूस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और तीनों के पास वीटो का अधिकार है.
घोषणापत्र में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए.
यह सहमति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौजूदा वैश्विक संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. हालांकि, सुधार किस तरह होंगे और सुरक्षा परिषद की संरचना में क्या बदलाव आएगा, इस पर कोई विस्तृत योजना घोषित नहीं की गई.
5. ICC के अधिकार क्षेत्र पर तीनों देशों का साझा रुख
बैठक के घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बात कही गई. तीनों नेताओं ने कहा कि देशों की संप्रभुता और सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली कानूनी छूट का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने ICC और ऐसी अन्य संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करने की बात कही.
यह मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि ICC ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े आरोपों के मामले में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है. अमेरिका और चीन भी ICC के सदस्य नहीं हैं. इसलिए इस साझा रुख को अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था और संप्रभुता के बीच विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है.
क्या शुरू हो रहा है दुनिया का नया G3?
इस बैठक ने यह जरूर दिखाया कि अमेरिका, रूस और चीन के नेता अपने मतभेदों के बावजूद एक साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं. लेकिन इसे दुनिया की नई व्यवस्था या तीन देशों के गठबंधन की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी.
बैठक में परमाणु जोखिम घटाने, ऊर्जा सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन यूक्रेन और ईरान युद्ध पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया. यही इसकी उपलब्धि और सीमा दोनों है.
फिलहाल शेनजेन की यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है. असली परीक्षा अब इस बात की होगी कि घोषणापत्र में किए गए वादे बातचीत से आगे बढ़कर जमीन पर कितने प्रभावी साबित होते हैं.
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