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मुंबई में दाऊद के पुराने मुसाफिरखाने पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना को गिराने की कार्रवाई गुरुवार सुबह शुरू हुई. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की टीम बुलडोजर और भारी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और इमारत को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया. हालांकि, कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. कोर्ट ने बुधवार तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

मुसाफिरखाने को गिराने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से इमारत के हिस्सों को तोड़ने और मलबा हटाने का काम चल रहा था. इसी बीच अदालत का आदेश आने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई.

भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शुरू हुई कार्रवाई

बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, पाकमोडिया स्ट्रीट स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाने को ध्वस्त करने की कार्रवाई भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से शुरू की गई थी. इमारत को गिराने के लिए बुलडोजर और अन्य भारी मशीनें लगाई गई थीं. कार्रवाई के दौरान इमारत के कुछ हिस्से तोड़े भी गए. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल आगे की कार्रवाई रोक दी गई है.

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठे सवाल

मुसाफिरखाने को गिराने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता और बीएमसी के वकीलों से कई सवाल किए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके सामने दो अलग-अलग मामले रखे जा रहे हैं और दोनों के तथ्यों को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए. अदालत ने फिलहाल बुधवार तक इमारत की स्थिति में बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया है. इसके बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी.

कभी दाऊद इब्राहिम और परिवार का ठिकाना था

भिंडी बाजार का यह मुसाफिरखाना कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार से जुड़ा ठिकाना रहा था. इसी वजह से इस इमारत को गिराने की कार्रवाई भी चर्चा में आ गई. बीएमसी ने गुरुवार सुबह इसे ध्वस्त करने का काम शुरू किया था. हालांकि, शुरुआती तोड़फोड़ के बाद हाई कोर्ट के आदेश से कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है.

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Vanakkam Poorvottar: Siang Dam Project के विरोधियों को CM Pema Khandu ने हड़काया, Amit Shah भी जा रहे Arunachal Pradesh

अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों विकास, सुरक्षा और राजनीतिक टकराव से जुड़े कई अहम घटनाक्रम एक साथ सामने आ रहे हैं। चीन की सीमा से सटे इस संवेदनशील राज्य में केंद्र सरकार विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी बीच प्रस्तावित सियांग बांध को लेकर हो रही राजनीति पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जिस तरह सख्त रुख दिखाया है, उसने विरोध के नाम पर अराजकता फैलाने वाले तत्वों को स्पष्ट संदेश दे दिया है। उधर, सीमावर्ती गांवों में उग्रवादी संगठनों के नाम पर उगाही करने वालों के खिलाफ असम राइफल्स ने भी मोर्चा खोल दिया है। इन परिस्थितियों के बीच 21 और 22 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अमित शाह का अरुणाचल दौरा केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। यह सीमावर्ती राज्य में केंद्र सरकार की विकास और सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं को भी रेखांकित करता है। गृह मंत्री राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश पुलिस के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान समारोह में शामिल होंगे और ईटानगर के होलोंगी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सहकारिता क्षेत्र के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 भी जारी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए केंद्र का फोकस राज्य के बुनियादी ढांचे, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक क्षमता और आर्थिक विकास को मजबूती देने पर है।

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देखा जाये तो चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के लिए विकास का अर्थ केवल सड़क, बिजली और दूसरी सुविधाओं का विस्तार नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय सुरक्षा की भी महत्वपूर्ण जरूरत है। ऐसे में अमित शाह की मौजूदगी और विकास परियोजनाओं की समीक्षा का विशेष महत्व है। खासकर तब, जब चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र की ऊपरी धारा पर विशाल जलविद्युत परियोजना विकसित करने की गतिविधियां भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा रही हैं।

इसी पृष्ठभूमि में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू का बयान बेहद अहम हो जाता है। खांडू ने स्पष्ट कहा है कि सरकार मूलनिवासी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन कुछ गलत तत्व लोगों की चिंताओं का इस्तेमाल करके राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान उन लोगों के लिए सीधा संदेश है, जो बांध परियोजना के विरोध को राजनीतिक संघर्ष और कानून-व्यवस्था की समस्या में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

हम आपको बता दें कि करीब 11,200 मेगावाट क्षमता वाली प्रस्तावित सियांग परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध और आशंकाएं सामने आई हैं। लेकिन परियोजना के विरोध के नाम पर हिंसक घटनाओं और सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाए जाने ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। पासीघाट में हुई हिंसा के दौरान राजनीतिक नेताओं के आवासों और NHPC कार्यालय को भी निशाना बनाया गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कहना कि स्थानीय भावनाओं का सम्मान होगा, लेकिन अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, राज्य सरकार के बदलते तेवर को दर्शाता है।

इसी सख्ती का दूसरा उदाहरण लॉन्गडिंग जिले में देखने को मिला है, जहां असम राइफल्स ने ग्रामीणों को उगाही करने वाले तत्वों के खिलाफ खुलकर सामने आने को कहा है। दरअसल, 18 नवंबर को वक्का और लॉन्गचान सर्किल के गांवों के प्रतिनिधियों के साथ हुई सुरक्षा बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि क्रिसमस और नए साल के चंदे, कृषि कर, मकान कर और यहां तक कि जनसंख्या कर के नाम पर उनसे जबरन पैसे मांगे जा रहे हैं।

असम राइफल्स ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की उगाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों को ऑनलाइन भुगतान या QR कोड के माध्यम से पैसा नहीं देने और धमकी मिलने पर तत्काल सुरक्षा बलों को सूचना देने की सलाह दी गई है। साथ ही भारत-म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम से जुड़े बाड़ लगाने के काम को लेकर भी ग्रामीणों को धमकियां मिलने की बात सामने आई है। सुरक्षा बलों ने गांवों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें किसी भी उग्रवादी संगठन के दबाव में आने की जरूरत नहीं है।

बहरहाल, अरुणाचल प्रदेश में सामने आ रहे ये घटनाक्रम राज्य की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में चल रही हलचल को स्पष्ट करते हैं। सियांग बांध के विरोध की आड़ में अराजकता फैलाने वालों पर मुख्यमंत्री की दोटूक चेतावनी और गांवों में उगाही के खिलाफ असम राइफल्स की सक्रियता बताती है कि राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब इन चुनौतियों से सीधे मुकाबला करने की तैयारी में हैं। ऐसे समय में अमित शाह का अरुणाचल दौरा इस संदेश को और मजबूती दे सकता है कि सीमावर्ती राज्य में विकास की रफ्तार और सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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