अमेरिका एच-1बी वीजा धारकों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने की दिशा में उठा रहा है कदम

वॉशिंगटन, 27 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिकी श्रम विभाग ने एच-1बी और अन्य वीज़ा कार्यक्रमों के तहत विदेशी कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ाने के नए नियम प्रस्तावित किए हैं।

यह कदम विदेशी कर्मचारियों के वेतन को अमेरिकी बाजार के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा होगी और सिस्टम के दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा।

अमेरिकी श्रम सचिव लोरी चावेज डिरेमर ने कहा, “ट्रंप प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अमेरिकी श्रमिक अन्यायपूर्ण वेतन प्रथाओं से असहाय न हों।”

इस प्रस्ताव के तहत “प्रचलित वेतन” (प्रिविलेज वेजेज) की गणना का तरीका बदल जाएगा। ये वेतन न्यूनतम भुगतान तय करते हैं जो नियोक्ताओं को विदेशी कर्मचारियों को देना होता है।

नई योजना के अनुसार एंट्री-लेवल वेतन में तेजी से वृद्धि होगी। न्यूनतम स्तर लगभग 17वें पर्सेंटाइल से बढ़कर 34वें पर्सेंटाइल तक जाएगा और उच्चतम स्तर 67वें पर्सेंटाइल से बढ़कर 88वें पर्सेंटाइल तक पहुंच जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान वेतन स्तर बहुत कम हैं। उनका तर्क है कि इससे कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में सस्ते विदेशी श्रमिकों को भर्ती कर लेती हैं।

सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि एच-1बी श्रमिकों को समान नौकरियों में अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में अक्सर कम वेतन मिलता है। औसतन यह अंतर लगभग 10,000 डॉलर है। प्रस्ताव के अनुसार, यह अमेरिकी कर्मचारियों को कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों से बदलने का प्रलोभन पैदा करता है।

मौजूदा नियमों के तहत, नियोक्ताओं को या तो प्रचलित वेतन या अमेरिकी कर्मचारियों को दिया गया वास्तविक वेतन देना होता है, और दोनों में अधिक लागू होता है। हालांकि प्रचलित वेतन न्यूनतम सीमा के रूप में कार्य करता है और आलोचकों का कहना है कि इसे बहुत कम रखा गया है।

नए नियम का उद्देश्य उस न्यूनतम सीमा को बढ़ाना है, ताकि यह समान कौशल और अनुभव वाले कर्मचारियों का सही प्रतिबिंब दिखाए। प्रस्ताव नए आवेदन पर लागू होगा और मौजूदा स्वीकृतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा।

श्रम विभाग का अनुमान है कि प्रति कर्मचारी वार्षिक वेतन लगभग 14,000 डॉलर बढ़ सकता है, जिससे नियोक्ताओं के लिए श्रम लागत बढ़ जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य श्रम बाजार में निष्पक्षता बहाल करना है और विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी वेतन को कम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

संघीय रजिस्टर में 27 मार्च को प्रकाशित होने के बाद सार्वजनिक टिप्पणियां 60 दिनों तक स्वीकार की जाएंगी।

एच-1बी वीज़ा अमेरिकी प्रणाली का मुख्य कार्यक्रम है जो विदेशी कुशल श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए है। कई कर्मचारी बाद में अन्य वीज़ा श्रेणियों के माध्यम से स्थायी निवास में चले जाते हैं।

प्रस्तावित बदलाव नियोक्ताओं और विदेशी पेशेवरों विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएम

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पेट्रोल-डीजल को लेकर सुबह-सुबह आई बड़ी खबर, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर की कटौती

ईरान और अमेरिका-इस्राइल युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने पेट्रोल-डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटा दी है. सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी तीन रुपये घटा दी है तो वहीं डीजल पर सरकार ने 10 रुपये की कटौती की है. सरकार के इस फैसले का उद्देश्य फ्यूल की लागत कम करना और अर्थव्यवस्था को राहत देना है.

सरकार ने कितना टैक्स घटाया?

• पेट्रोल: एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है.
• डीजल: एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है. 

क्या है सरकारी अधिसूचना में?

केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में सरकार ने भारी कटौती की है, जिसमें पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) पर टैक्स को कम किया गया है, जबकि डीजल पर इस टैक्स को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है.

आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा?

• पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी हो सकती है
• परिवहन की लागत घटेगी
• महंगाई पर काबू पाने में मदद होगी

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