Yogi Adityanath ने Ambedkar Nagar में सपा पर साधा निशाना, लगाया विकास रोकने का आरोप

अंबेडकरनगर (उप्र), सात अगस्त उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शुक्रवार को राज्‍य के मुख्‍य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) पर विधानसभा सत्र नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा की विकास में कोई रुचि नहीं है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले सपा की पूर्ववर्ती सरकार में पार्टी का झंडा लगाकर अवैध वसूली होती थी, थानों-तहसीलों पर कब्‍जे थे, गुंडागर्दी चरम पर थी। आदित्यनाथ ने कहा कि उस समय लोगों के मन में यह भाव आ गया था -‍ जिस गाड़ी में सपा का झंडा-समझो उसमें होगा सपा का गुंडा।

आदित्यनाथ शुक्रवार शाम अंबेडकरनगर जिले के जलालपुर, आलापुर एवं टांडा विधानसभा क्षेत्रों की 706 करोड़ रुपये की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र और चेक वितरित करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि उप्र विधानमंडल का मानसून सत्र तीन अगस्त से सात अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते छह अगस्त को अनुपूरक बजट पारित होने के बाद सत्र स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट विधानमंडल में विपक्षी दलों के शोर-शराबे और हंगामे के बीच पारित हुआ।

आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विधानसभा सत्र न चलने देने के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए कहा, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्‍वास करते हैं, लोकतंत्र की तीन महत्वपूर्ण आधारशिला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बेहतर समन्वय से विकास के कार्यों को गति मिलती है। उन्‍होंने जनसभा में आये लोगों को याद दिलाते हुए कहा, आपने देखा होगा अभी हाल ही में उप्र विधानमंडल का सत्र था। विधानसभा में हमने 59 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्ताव पेश किया, हमने सोचा था कि सत्तापक्ष के विधायक और सहयोगी दलों के विधायक तो इस पर चर्चा करते ही हैं, विपक्ष के लोगों की भी इसमें रुचि होगी।

आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपूरक बजट में 59 हजार करोड़ रुपये की जो परियोजनाएं थी उनमें युवाओं के लिए रोजगार, अन्नदाता किसानों के उन्‍नयन का कार्यक्रम, महिलाओं के स्वावलंबन और गरीबों के कल्‍याण का प्रावधान किया गया था। मुख्‍यमंत्री ने कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सत्र नहीं चलने दिया, हो हल्‍ला किया।” उन्‍होंने कहा कि सपा ने इसलिए विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी, क्योंकि पार्टी की विकास में कोई रुचि नहीं है, गरीबों में कोई रुचि नहीं है। अयोध्या को लेकर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए आदित्यनाथ ने कहा, “अयोध्या को इतना सम्मान कैसे मिला, यही उनकी समस्या है।

यह वही समाजवादी पार्टी थी जिसने रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं और कांग्रेस ने दावा किया था कि राम का कभी अस्तित्व ही नहीं था।” उन्होंने कहा, “लेकिन अब कोई राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं कर सकता। आज भगवान राम को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या धाम में बन गया है और हजारों श्रद्धालु भगवान राम में अपनी आस्था व्यक्त करने अयोध्या आ रहे हैं।” योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर यह भी कहा कि यह जिला (अंबेडकरनगर) दो एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर परियोजना के तहत दक्षिणी उत्तर प्रदेश को सिद्धार्थनगर, बस्ती, प्रयागराज और चित्रकूट के रास्ते अंबेडकरनगर जिले से जोड़ने का कार्य चल रहा है।

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Bhabhua Road स्टेशन का नाम बदलने का Home Ministry से प्रस्ताव नहीं मिला: Ashwini Vaishnaw

नयी दिल्ली, सात अगस्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि बिहार के कैमूर जिले में स्थित भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘मां मुंडेश्वरी धाम’’ करने के संबंध में गृह मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भाजपा सांसद शिवेश कुमार के सवाल के लिखित जवाब में रेल मंत्री ने उच्च सदन को यह जानकारी दी। कुमार ने सवाल किया था, ‘‘ क्या बिहार के कैमूर जिले में स्थित भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल के नाम पर मां मुंडेश्वरी धाम रेलवे स्टेशन करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?’’ रेल मंत्री वैष्णव ने इसके जवाब में कहा, ‘‘वर्तमान में, गृह मंत्रालय से भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन के लिए रेल मंत्रालय की टिप्पणियां/विचार मांगने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।’’ उन्होंने कहा कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, गृह मंत्रालय भारतीय रेल के किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

यह संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों व सुझावों पर विचार करने के बाद संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर ऐसी मंजूरी देता है। रेल मंत्री ने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, संबंधित राज्य सरकार रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करती है। इसके बाद, संबंधित क्षेत्रीय रेल द्वारा रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया जाता है।

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