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Punjab में पराली जलाने के मामले 6516 पहुंचे, दर्ज हुईं 2001 FIR

पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में एक दिन में 1,152 मामलों की सबसे बड़ी वृद्धि के कारण इस साल खेतों में आग लगाने की घटनाओं की कुल संख्या पिछले साल के आंकड़े से अधिक हो गई है। चुनावी राज्य में पराली जलाने का मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। पिछले साल 30 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की 5,114 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि इस साल अब तक इनकी संख्या 6,516 हो चुकी है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 17 नवंबर तक खेतों में आग लगने की कुल घटनाओं की संख्या 6,516 थी और आंकड़ों से पता चलता है कि प्रवर्तन एजेंसियों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा) के तहत 2,001 प्राथमिकी दर्ज की हैं और पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ भू-राजस्व अभिलेखों में 2,096 ‘लाल प्रविष्टि’ दर्ज की हैं। अधिकारियों ने बताया कि ‘लाल प्रविष्टि’ होने पर किसान अपनी कृषि भूमि के बदले कर्ज नहीं ले सकते और न ही उसे बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक दर्ज प्राथमिकी और ‘लाल प्रविष्टि’ की संख्या पिछले साल के आंकड़े के करीब है।

आंकड़ों के अनुसार, 17 नवंबर तक पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं फिरोजपुर में दर्ज की गईं, जहां 864 मामले सामने आए। इसके बाद संगरूर में 747, तरनतारन में 708, बठिंडा में 593 और पटियाला में 417 घटनाएं दर्ज की गईं। पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाओं में इस मौसम में अब तक की सबसे तीव्र वृद्धि आठ नवंबर को देखी गई, जब खेतों में आग लगने की 1,152 नई घटनाएं हुईं।

दिवाली के बाद घटनाओं में अचानक हुई वृद्धि को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने पिछले सप्ताह दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के इस दावे को झूठ” करार दिया था कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य में किसानों ने आरोप लगाया है कि दिवाली मनाते समय उनके खेतों में जानबूझकर आग लगाई जा रही थी। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बिगड़ने को लेकर भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए थे।

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक हुई वृद्धि को संदिग्ध बताया था। आप नेता हरपाल चीमा ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने पंजाब के किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब को अनुचित तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब की आप सरकार को निशाना बनाया था। हालांकि, मंगलवार को पंजाब के दौरे पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी के लिए राज्य के किसानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

चौहान खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय दौरे पर मोहाली और लुधियाना पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी का हवाला देते हुए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि चौहान खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफी कमी की है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, दुर्भाग्य से, उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत दिन-रात पंजाब के किसानों को अपशब्द कहती रहती है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह पराली जलाने के मुद्दे पर केवल पंजाब को बदनाम करती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि धान की कटाई शुरू होने से पहले ही भाजपा नेताओं ने राज्य को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था। मान ने कहा था, हम लगातार कह रहे हैं कि अगर हवा उत्तर से पश्चिम की ओर कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, तभी पंजाब का धुआं दिल्ली पहुंचेगा और तब भी उसे वहां पहुंचने में तीन दिन लगेंगे।

लेकिन हवा उत्तर से पश्चिम की ओर नहीं चलती। यह पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है...। इस बीच, पंजाब में 2023 से 2025 के बीच पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

इनकी संख्या 2023 में 36,663 थी, जो 2024 में घटकर 10,909 और 2025 में 5,114 रह गई।

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Gorakhpur में बनेगा राज्य का पहला वानिकी एवं औद्यानिकी University, CM Yogi रखेंगे नींव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज क्षेत्र के भारीवैसी में राज्य के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। करीब 50 हेक्टेयर भूमि पर 491 करोड़ रुपये की लागत से इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। जिला प्रशासन के मुताबिक इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य वानिकी, कृषि वानिकी, औद्यानिकी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना है।

यह उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय होगा। जिलाधिकारी दीपक मीणा के मुताबिक विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासनिक भवन, दो शैक्षणिक खंड, केंद्रीय पुस्तकालय, बहुउद्देशीय सभागार और 895 विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्रावास सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 401 आवासीय इकाइयां, किसान कल्याण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और अतिथि गृह भी बनाए जाएंगे।

प्रभागीय वनाधिकारी शुभम सिंह ने बताया कि संस्थान में वानिकी, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ‘एग्रोफॉरेस्ट्री’ और बागवानी जैसे विषयों में स्नातक, परास्नातक, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्नातकों को राज्य वन सेवा और क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव भी है। अधिकारियों के मुताबिक इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ गोरखपुर में विश्वविद्यालयों की संख्या पांच हो जाएगी, जिनमें महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भी शामिल है जो प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इस अवसर पर 792.18 करोड़ रुपये की 55 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।

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