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GeM पोर्टल पर विक्रेताओं की साठगांठ की जांच रिपोर्ट साझा करे सरकार: CIC
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को सरकारी खरीद में विक्रेताओं की आपसी साठगांठ, कुछ विक्रेताओं को बार-बार खरीद आदेश मिलने और नए विक्रेताओं के लिए अवसर सीमित होने से जुड़े अपने आंतरिक आकलन के निष्कर्ष बताने का निर्देश दिया है। सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने अपने आदेश में जीईएम को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में उपलब्ध रिपोर्ट, समीक्षा या जोखिम आकलन से सामने आए निष्कर्षों के बारे में आवेदक को स्पष्ट और बिंदुवार जवाब दे। आवेदक गौतम महंता ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत इन आकलन की प्रतियां मांगी थीं।
जवाब में जीईएम ने कहा कि वह एक ही विक्रेता या विक्रेताओं के समूह को बार-बार खरीद आदेश मिलने के मामलों का आंतरिक विश्लेषण करता है। हालांकि, उसने संबंधित रिपोर्टों को व्यावसायिक रूप से गोपनीय और बाजार के लिहाज से संवेदनशील बताते हुए देने से इनकार कर दिया था। इसके लिए जीईएम ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) का हवाला दिया था।
सीआईसी के मुताबिक, जीईएम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जानकारी सार्वजनिक करने से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति पर किस तरह प्रतिकूल असर पड़ेगा। केवल सूचना को व्यावसायिक रूप से गोपनीय बता देना उसे देने से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। आवेदक ने एक कथित लिंक सुविधा के बारे में भी जानकारी मांगी थी, जिसके जरिये खरीद या निविदा के लिंक चुनिंदा विक्रेताओं को भेजे जाने का आरोप था।
जीईएम ने कहा कि उसके पोर्टल पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जीईएम ने बताया कि अब तक उसके मंच पर 3,36,904 अलग-अलग विक्रेताओं को खरीद आदेश मिले हैं। हालांकि, उसने कहा कि वह निविदाओं में हिस्सा लेने वाले अलग-अलग विक्रेताओं की संख्या और कुल खरीद में कुछ विक्रेताओं की हिस्सेदारी का आंकड़ा नहीं रखता।
विक्रेताओं की मिलीभगत रोकने के उपायों के बारे में जीईएम ने कहा कि वह आधिकारिक माध्यमों से मिली शिकायतों की जांच करता है और ऐसी गतिविधियों में शामिल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। खरीदारों को निविदा में हिस्सा लेने वाले विक्रेताओं के आपसी नेटवर्क की जानकारी देखने की सुविधा भी दी गई है, ताकि वे साठगांठ की पहचान कर सकें। आवेदक ने भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की ओर से जीईएम के जरिये की गई सालाना खरीद के आंकड़े भी मांगे थे।
जीईएम ने पहले आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के तहत छूट का हवाला देकर ये आंकड़े देने से इनकार किया था। सुनवाई के दौरान उसने धारा 8(1)(ए) के तहत भी छूट का दावा किया। इस पर आयोग ने कहा कि जीईएम ने इसके लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं।
उसने जीईएम को संशोधित और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश देते हुए कहा कि कोई सूचना रोकी जाती है तो संबंधित छूट के प्रावधान और उसके ठोस कारण बताए जाएं। आरटीआई के जवाब में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जीईएम ने वित्त वर्ष 2024-25 में 5.42 लाख करोड़ रुपये के सरकारी खरीद आदेश दर्ज किए थे। इन निर्देशों के साथ आयोग ने दूसरी अपील का निपटारा कर दिया।
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