भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की राह पर, पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम योजना निभा रहीं अहम भूमिका: एमएनआरई सचिव
नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने बुधवार को कहा कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीतियों, बाजार निर्माण के प्रयासों और पीएम सूर्य घर योजना तथा पीएम-कुसुम योजना जैसी पहलों के कारण इस लक्ष्य को हासिल करने को लेकर सरकार पूरी तरह आशावादी है।
फिक्की (एफआईसीसीआई) की वार्षिक आम बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में सारंगी ने कहा कि कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों ने अपनी-अपनी योजनाओं, नीतियों और चालू वित्तीय वर्ष तथा कैलेंडर वर्ष के अंत तक हासिल की जाने वाली उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर अपने विचार रखे।
सारंगी ने आगे कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार द्वारा नीति स्थिरता सुनिश्चित की गई है और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अनुकूल बाजार तैयार किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने वितरित नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां, बाजार निर्माण के प्रयास और पीएम सूर्य घर तथा पीएम-कुसुम जैसी योजनाओं के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिला है। इसी वजह से हमें पूरा विश्वास है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।
उद्योगों को प्रोत्साहन देने और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सारंगी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए हर बार पीएलआई जैसी योजना जरूरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कई अन्य नीति उपकरण भी हैं, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में बदलाव, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (एएलएमएम) जैसी व्यवस्थाएं और अन्य नियामकीय समर्थन, जिनके जरिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
हालांकि उन्होंने किसी विशेष क्षेत्र के लिए नई प्रोत्साहन योजना की पुष्टि नहीं की और बजट से जुड़े सवालों पर टिप्पणी करने से भी परहेज किया। उन्होंने कहा कि बजट से संबंधित मामलों पर इस समय कोई विवरण साझा करना उचित नहीं होगा।
पीएम सूर्य घर योजना को मौजूदा वित्तीय वर्ष के आगे बढ़ाने की संभावना पर सीधे टिप्पणी करने से बचते हुए उन्होंने संकेत दिया कि इस दिशा में काम जारी है।
--आईएएनएस
डीबीपी
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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को मौजूदा वैश्विक व्यवस्था की पांच प्रमुख विशेषताओं का जिक्र किया। इनमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को बार-बार लगने वाले झटके, संसाधनों और तकनीक का हथियारों की तरह इस्तेमाल, जोखिम लेने की बढ़ती प्रवृत्ति, आर्थिक जोखिम कम करने की कोशिशें और भरोसेमंद साझेदारियों का बढ़ता महत्व शामिल हैं। 'रायसीना टोक्यो 2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि कोविड-19 महामारी, बड़े संघर्षों, व्यापार में रुकावटों और आर्थिक अस्थिरता जैसी कई घटनाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में तेजी से बदलाव आ रहे हैं।
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जयशंकर ने कहा आइए दुनिया की मौजूदा स्थिति से शुरुआत करते हैं। मेरी नजर में, इसकी पांच मुख्य विशेषताएं हैं।" उन्होंने पहली विशेषता के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को लगने वाले झटकों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कई दशकों तक वैश्वीकरण के जरिए लगातार विकसित होने वाली यह व्यवस्था, अब एक के बाद एक कई चुनौतियों से जूझ रही है जैसे कोविड महामारी, दो बड़े संघर्ष, व्यापार में रुकावटें और आर्थिक अस्थिरता। विदेश मंत्री ने दूसरी प्रमुख विशेषता के तौर पर संसाधनों और तकनीक के 'हथियारीकरण' और 'चोकपॉइंट्स' का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे संसाधनों, ऊर्जा, बाजार तक पहुंच, तकनीक और वित्त का इस्तेमाल रणनीतिक हथियारों के रूप में बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा, "संसाधन हों या ऊर्जा, बाजार तक पहुंच हो, तकनीक हो या फिर वित्त - वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के हर पहलू का इस्तेमाल संबंधित पक्षों द्वारा खुले तौर पर हथियारों की तरह किया जा रहा है। 'चोकपॉइंट्स' और 'गेटवे' (चाहे वे भौतिक हों या वर्चुअल) भी अब रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं। दुर्भाग्य से, नियमों, मानदंडों और मान्यताओं का दौर तेजी से खत्म हो रहा है। तीसरी विशेषता के रूप में अधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति का जिक्र करते हुए, जयशंकर ने कहा कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की मानसिकता और अपनी बढ़त को ठोस नतीजों में बदलने की चाहत, अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे बदलावों को काफी हद तक आकार दे रही है। उन्होंने बताया कि चौथी विशेषता 'जोखिम कम करना' (डी-रिस्किंग) और 'विविधीकरण' है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच, खासकर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ओर से, यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है।
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उन्होंने कहा अब हमारे फैसले लागत और दक्षता से कम, बल्कि विश्वसनीयता और विकल्पों की विविधता पर ज्यादा निर्भर हैं। नई सप्लाई चेन और नई आर्थिक व्यवस्थाएं आकार ले रही हैं। किसी एक जगह पर अत्यधिक निर्भरता (ओवर-कंसंट्रेशन) के खतरों को अब ज्यादा महसूस किया जा रहा है, इसलिए हम सभी या तो विकल्प तलाश रहे हैं या फिर इन खतरों को कम करने के तरीके खोज रहे हैं।" पांचवीं विशेषता पर प्रकाश डालते हुए, जयशंकर ने कहा कि अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय माहौल में देशों और व्यवसायों के लिए भरोसेमंद साझेदारियां और भी महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। उन्होंने कहा, "ऐसे अनिश्चित दौर में, देश और कंपनियां भरोसेमंद साझेदारों और छोटी सप्लाई चेन को कहीं अधिक महत्व दे रही हैं। हम इस बात को लेकर भी काफी सतर्क हो गए हैं कि कहीं नियमों के साथ कोई चालाकी न की जाए, और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नियमों का इस्तेमाल उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए न हो, जो खुद इन नियमों का पालन करते हैं।" उद्घाटन समारोह में, जयशंकर ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत और जापान के लिए अपने संबंधों को और मजबूत करने का यह बिल्कुल सही समय है।
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