वाहन बिक्री में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का दबदबा, जुलाई-सितंबर तिमाही में सबसे आगे रहे दोनों राज्य: एसआईएएम
नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के दौरान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का दबदबा कायम रहा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र पैसेंजर वाहनों और कमर्शियल वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा, जबकि उत्तर प्रदेश ने दोपहिया और तिपहिया वाहन बिक्री में शीर्ष स्थान हासिल किया।
वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में देशभर में कुल 13.61 लाख पैसेंजर वाहनों की बिक्री हुई। क्षेत्रीय आधार पर पश्चिमी भारत ने सबसे अधिक योगदान दिया और यहां 4.29 लाख यूनिट वाहनों की बिक्री दर्ज की गई।
राज्यवार आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र 1.65 लाख यूनिट बिक्री के साथ देश का सबसे बड़ा पैसेंजर वाहन बाजार रहा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान रहा।
दोपहिया वाहन श्रेणी में दूसरी तिमाही के दौरान कुल 64.33 लाख यूनिट की बिक्री हुई। पश्चिमी क्षेत्र ने यहां भी सबसे अधिक योगदान देते हुए 21.13 लाख यूनिट बिक्री दर्ज की। हालांकि राज्यवार आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दोपहिया बाजार बनकर सामने आया, जहां 7.89 लाख यूनिट वाहनों की बिक्री हुई।
उत्तर प्रदेश तिपहिया वाहन (थ्री-व्हीलर) बिक्री में भी शीर्ष पर रहा, जहां इस अवधि के दौरान लगभग 34,000 यूनिट तिपहिया वाहन बिके। इसके बाद गुजरात, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु का स्थान रहा। महाराष्ट्र इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा।
उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई-सितंबर तिमाही में देशभर में 2.85 लाख तिपहिया वाहन बिके। क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण भारत सबसे बड़ा बाजार रहा, जहां 96,000 यूनिट की बिक्री दर्ज की गई।
कमर्शियल वाहनों के मामले में महाराष्ट्र ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरी तिमाही में देशभर में कुल 3.09 लाख कमर्शियल वाहनों की बिक्री हुई, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। इस क्षेत्र में 1.13 लाख यूनिट की बिक्री दर्ज की गई।
महाराष्ट्र में अकेले 46,000 कमर्शियल वाहनों की बिक्री हुई, जो देश में सबसे अधिक रही। इसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक प्रमुख बाजारों के रूप में उभरे।
एसआईएएम के आंकड़ों के अनुसार, दूसरी तिमाही में पैसेंजर वाहन, दोपहिया, तिपहिया और कमर्शियल वाहनों को मिलाकर कुल करीब 84 लाख वाहनों की बिक्री हुई। इससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता मांग और आर्थिक गतिविधियों में मजबूती के चलते ऑटोमोबाइल उद्योग की रफ्तार बनी हुई है।
गौरतलब है कि अक्टूबर में भी भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया था। विशेष रूप से पैसेंजर वाहन सेगमेंट में पहली बार अक्टूबर महीने के दौरान बिक्री 5 लाख यूनिट के स्तर को पार कर गई थी, जो उद्योग के लिए एक नया रिकॉर्ड माना जा रहा है।
--आईएएनएस
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'युवाओं को नशे से बचाना बड़ी जिम्मेदारी', कैबिनेट बैठक में भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में देश में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर गंभीर चिंता जताई. इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए और उनका गला भर आया. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाना सरकार और समाज की बड़ी जिम्मेदारी है. इस समस्या को केवल नियंत्रित करने के बजाय इसकी जड़ तक पहुंचकर पूरी तरह खत्म करने की जरूरत है.
प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश से नक्सलवाद को समाप्त किया जा सकता है तो नशे की समस्या पर भी जीत हासिल की जा सकती है. उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत बताई कि नक्सलवाद दोबारा पैर न पसार सके.
50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का किया जिक्र
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने गरीबी कम करने के लिए किए गए प्रयासों और सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा की. उन्होंने 2014 में सत्ता संभालने के बाद दिए गए अपने शुरुआती संदेश को याद किया. मोदी ने कहा कि उस समय उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी. प्रधानमंत्री के मुताबिक, देश में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है. सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो परिवार गरीबी से बाहर निकले हैं, वे दोबारा उस स्थिति में न पहुंचें। इसके लिए गरीबों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाए रखना जरूरी है.
भारतीय समाज की बचत की आदत पर दिया जोर
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच बचत की संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी बात की. उन्होंने कहा कि बचत करना भारतीय समाज की पुरानी पहचान रही है और आर्थिक सुरक्षा के लिए इस आदत को बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने भारतीय जीवनशैली का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय समाज केवल खर्च करने की संस्कृति में विश्वास नहीं करता. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत और वित्तीय अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए. प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सशक्तीकरण को आने वाले समय की महत्वपूर्ण जरूरत बताया.
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मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन अहम प्रस्तुतियां
करीब साढ़े तीन घंटे तक चली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां दी गईं. इनमें गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय सशक्तीकरण जैसे विषय शामिल रहे. गरीबी से जुड़े प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि किस तरह सरकारी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों के जीवन में बदलाव लाने में भूमिका निभाई है. इसमें विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया. वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और मत्स्य पालन समेत 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने योजनाओं के प्रभाव की जानकारी दी.
आवास, उज्ज्वला और हर घर जल योजना का हुआ उल्लेख
प्रस्तुति के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), डिजिटल सुविधाओं और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को प्रमुखता से रखा गया. अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचीं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. बैठक में जनधन योजना के जरिए बैंकिंग सुविधाओं से लोगों को जोड़ने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई।.इसके अलावा देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की प्रगति की जानकारी दी गई.
सितंबर की चिंतन बैठक के फैसलों की भी समीक्षा
मंत्रिपरिषद की बैठक में सितंबर में हुई चिंतन बैठक के दौरान तय किए गए लक्ष्यों और सुधारों की प्रगति की भी समीक्षा की गई. सरकार की प्राथमिकताओं और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभागों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान बैठक में हिस्सा लेने के बाद देर रात भारत लौटे थे. इसके बावजूद बुधवार सुबह वह सीधे भारत मंडपम पहुंचे और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल हुए.
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