'युवाओं को नशे से बचाना बड़ी जिम्मेदारी', कैबिनेट बैठक में भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में देश में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर गंभीर चिंता जताई. इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए और उनका गला भर आया. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाना सरकार और समाज की बड़ी जिम्मेदारी है. इस समस्या को केवल नियंत्रित करने के बजाय इसकी जड़ तक पहुंचकर पूरी तरह खत्म करने की जरूरत है.
प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश से नक्सलवाद को समाप्त किया जा सकता है तो नशे की समस्या पर भी जीत हासिल की जा सकती है. उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत बताई कि नक्सलवाद दोबारा पैर न पसार सके.
50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का किया जिक्र
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने गरीबी कम करने के लिए किए गए प्रयासों और सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा की. उन्होंने 2014 में सत्ता संभालने के बाद दिए गए अपने शुरुआती संदेश को याद किया. मोदी ने कहा कि उस समय उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी. प्रधानमंत्री के मुताबिक, देश में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है. सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो परिवार गरीबी से बाहर निकले हैं, वे दोबारा उस स्थिति में न पहुंचें। इसके लिए गरीबों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाए रखना जरूरी है.
भारतीय समाज की बचत की आदत पर दिया जोर
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच बचत की संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी बात की. उन्होंने कहा कि बचत करना भारतीय समाज की पुरानी पहचान रही है और आर्थिक सुरक्षा के लिए इस आदत को बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने भारतीय जीवनशैली का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय समाज केवल खर्च करने की संस्कृति में विश्वास नहीं करता. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत और वित्तीय अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए. प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सशक्तीकरण को आने वाले समय की महत्वपूर्ण जरूरत बताया.
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मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन अहम प्रस्तुतियां
करीब साढ़े तीन घंटे तक चली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां दी गईं. इनमें गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय सशक्तीकरण जैसे विषय शामिल रहे. गरीबी से जुड़े प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि किस तरह सरकारी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों के जीवन में बदलाव लाने में भूमिका निभाई है. इसमें विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया. वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और मत्स्य पालन समेत 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने योजनाओं के प्रभाव की जानकारी दी.
आवास, उज्ज्वला और हर घर जल योजना का हुआ उल्लेख
प्रस्तुति के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), डिजिटल सुविधाओं और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को प्रमुखता से रखा गया. अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचीं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. बैठक में जनधन योजना के जरिए बैंकिंग सुविधाओं से लोगों को जोड़ने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई।.इसके अलावा देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की प्रगति की जानकारी दी गई.
सितंबर की चिंतन बैठक के फैसलों की भी समीक्षा
मंत्रिपरिषद की बैठक में सितंबर में हुई चिंतन बैठक के दौरान तय किए गए लक्ष्यों और सुधारों की प्रगति की भी समीक्षा की गई. सरकार की प्राथमिकताओं और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभागों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान बैठक में हिस्सा लेने के बाद देर रात भारत लौटे थे. इसके बावजूद बुधवार सुबह वह सीधे भारत मंडपम पहुंचे और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल हुए.
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, अधिकांश मुद्दों पर बनी सहमति: वाणिज्य सचिव
नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है।
फिक्की (एफआईसीसीआई) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के प्रस्तावना कार्यक्रम में आयोजित इंडियाज नेक्स्ट लीप: रिफॉर्म्स, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ विषय वाले पैनल डिस्कशन में बोलते हुए वाणिज्य सचिव ने कहा कि दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने के करीब है, और ज्यादातर जरूरी मुद्दे सुलझने के करीब हैं।
उन्होंने कहा, भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट एडवांस स्टेज पर है, लीगल टेक्स्ट पर बातचीत हो चुकी है और चर्चा लगभग पूरी होने वाली है।
हालांकि उन्होंने कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर अमेरिकी शुल्क (टैरिफ) व्यवस्था को लेकर अधिक स्पष्टता मिलने के बाद ही संभव हो पाएंगे।
उन्होंने बताया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तीन प्रमुख पहलुओं पर लगभग सहमति बन चुकी है और वार्ता अब अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि समझौते का कानूनी मसौदा भी लगभग तैयार है तथा बातचीत पूरी होने के करीब पहुंच चुकी है।
राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि समझौते पर हस्ताक्षर की समय-सीमा काफी हद तक अमेरिकी टैरिफ ढांचे को लेकर स्पष्टता पर निर्भर करेगी।
उन्होंने बताया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व शुल्क व्यवस्था को निरस्त किए जाने के बाद भविष्य की टैरिफ नीति को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में वार्ताकारों के लिए यह समझना आवश्यक है कि अमेरिका की नई शुल्क व्यवस्था कैसी होगी, ताकि समझौते को औपचारिक रूप दिया जा सके।
वाणिज्य सचिव ने यह भी कहा कि भारत एक साथ कई देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ताओं में शामिल है। इनमें से कुछ समझौतों की समीक्षा जारी है और आने वाले सप्ताहों तथा महीनों में इन पर बातचीत और तेज होने की उम्मीद है।
इस दौरान उन्होंने सोने के आयात पर भी टिप्पणी की। उनका कहना था कि चालू वर्ष में भारत का स्वर्ण आयात लगभग 30 से 40 अरब डॉलर के दायरे में रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आयात शुल्क ढांचे का सोने के आयात को नियंत्रित करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
राजेश अग्रवाल ने कहा कि हाल के दिनों में सोने की कीमतों में आई नरमी एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि वैश्विक स्तर पर सोने का व्यापक व्यापार होने के कारण इसके आयात को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है।
सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की संभावना पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि यह निर्णय राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन उनकी राय में वर्तमान शुल्क ढांचा प्रभावी साबित हुआ है और इसका आयात पर सकारात्मक असर देखा गया है।
--आईएएनएस
डीबीपी
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