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India US Trade Pact: नई अमेरिकी शुल्क व्यवस्था तय होने के बाद ही होगा दस्तखत, बोले राजेश अग्रवाल

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत जल्द पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर अमेरिका की नई शुल्क व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही होंगे। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को यह बात कही। अग्रवाल ने उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि व्यापार समझौते के कानूनी मसौदे पर भी बातचीत पूरी हो चुकी है और अब यह अंतिम चरण में है।

समझौते का ढांचा और रूपरेखा इस साल फरवरी में ही तय कर घोषित कर दिए गए थे। उन्होंने कहा, यह समझौता उस समय लागू प्रतिबंधात्मक शुल्कों की पृष्ठभूमि में घोषित किया गया था। लेकिन अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने उन शुल्कों को रद्द कर दिया है और अब अमेरिका नई शुल्क व्यवस्था तैयार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों को अलग-अलग तुलनात्मक लाभ देने वाली शुल्क व्यवस्था के संदर्भ में ही इस समझौते की रूपरेखा तैयार की गई थी। उन्होंने कहा, जब तक अमेरिका की नई शुल्क व्यवस्था तैयार नहीं हो जाती, तब तक देश इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा। वाणिज्य सचिव ने कहा कि अमेरिका में नई शुल्क व्यवस्था को औपचारिक रूप दिए जाने तक समझौते पर हस्ताक्षर में कुछ समय लग सकता है।

हालांकि, दोनों देश बातचीत पूरी करने और समझौते के सभी पहलुओं को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में भारत के खिलाफ धारा 301 के तहत कुछ जांच चल रही हैं और भारत इनके नतीजों का इंतजार कर रहा है। अग्रवाल ने कहा कि हर देश ऐसा समझौता करना चाहेगा जिससे इन सभी जांच को लेकर निश्चितता हो।

जब तक कई जांच के नतीजों को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इन जांच के पूरा होने और उनके नतीजे सामने आने के बाद ही वास्तविक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे लागू किया जाएगा। वाणिज्य सचिव ने कहा कि बातचीत का काम लगभग पूरा हो चुका है और समझौते का हर पहलू कमोबेश अंतिम रूप ले चुका है।

दोनों देश जल्द ही वार्ता पूरी करने के करीब हैं।

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