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Others SC ने कहा- शर्म करें पुलिस अधिकारी, 3 साल की बच्ची से बलात्कार की जांच SIT को सौंपी
Prabhat KhabarSupreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने 3 तीन साल की एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय महिला आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित की है.बच्ची के साथ उसके दो महिला घरेलू सहायिकाओं और उनके एक पुरुष साथी ने लगभग दो महीने तक दुष्कर्म किया था.
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लोकसभा से Finance Bill 2026 पास, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- संकल्प से चल रही है सरकार
prabhasakshiलोकसभा ने वित्त विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार से पहले मजबूरी के चलते आर्थिक सुधार किए जाते थे, लेकिन अब संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ यह किया जा रहा है तथा देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने वित्त विधेयक, 2026 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कि देश को विकसित बनाने और 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की अकांक्षाआों को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि पहले की तरह मजबूरी में सुधार नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ सुधार किए जा रहे हैं।
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लोकसभा की कार्यवाही
सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन के लिए लोकसभा में जो विधेयक पेश किया उसमें विदेशी वित्त पोषित संगठनों पर निगरानी के साथ यह प्रस्ताव किया गया है कि लाइसेंस गंवाने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं की संपत्तियों को जब्त करने और इनका प्रबंधन करने के लिए एक नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ विधेयक पेश किया।
विपक्षी दलों के सांसदों ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को आर्थिक असमानता लाने वाला बताते हुए कहा कि सरकार को और कड़ा तथा मजबूत कानून लाना चाहिए। विधेयक पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक छोटे व्यापारियों, किसानों और बड़ी कंपनियों के बीच भेद पैदा करेगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन के लिए लाये गए विधेयक से ‘‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’’ को और गति मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठाकुर ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने कंपनियों को खत्म करने के बजाय उन्हें बचाने और आगे बढ़ाने का काम किया है।
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के समय यह पार्टी ‘सन (पुत्र) स्ट्रोक’ से जूझ रही थी और इस कारण से उसने ‘सन’ (सूर्य) की ऊर्जा का उचित दोहन नहीं किया। जोशी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह बात कही।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि रेलवे टिकट बुक कराने में बिचौलियों और दलालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आईआरसीटीसी के पोर्टल से तीन करोड़ से अधिक फर्जी खातों को हटा दिया गया है। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल में यह भी कहा कि आज देश में संचालित रेलगाड़ियों में 70 प्रतिशत डिब्बे सामान्य और शयनयान श्रेणी के हैं तथा 78 प्रतिशत सीट गैर-वातानुकूलित डिब्बों में हैं।
राज्यसभा की कार्यवाही
केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश में पिछले 11 वर्षों में दूध उत्पादन लगभग 70 प्रतिशत बढ़कर 2024-25 में 24.8 करोड़ टन हो गया है और भारत अगले तीन वर्षों में फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) से मुक्त हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के प्रकोप में कमी आई है।
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने बुधवार को कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) के तहत प्रति सांसद को हर वर्ष मिलने वाली पांच करोड़ रुपये की राशि काफी कम है और इसे बढ़ाकर कम से कम 20 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने योजना के तहत होने वाले कार्यों पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने की भी मांग की।
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देश की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए राज्यसभा में कांग्रेस के नीरज डांगी ने बुधवार को एक स्वदेशी सर्च इंजन विकसित करने की जरूरत रेखांकित की ताकि देश गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त हो सकें। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, चीन, रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, चेक रिपब्लिक और यहां तक कि वियतनाम के पास भी अपना स्वदेशी सर्च इंजन है।
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