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Explainer: सेट पर लाइटमैन की मौत के बाद भी शूटिंग जारी रखने का आरोप, फिल्म इंडस्ट्री में क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के क्या हैं इंतजाम?

Film set Lightman Death Allegation: फिल्मों में बड़े-बड़े स्टार्स की सेफ्टी से लेकर उनके आराम से लेकर हर चीज का ध्यान रखा जाता है. लेकिन कैमरे के पीछे काम करने वाले बड़ी संख्या में लाइटमैन, स्पॉटबॉय, कैमरामैन, जूनियर आर्टिस्ट और दूसरे क्रू मेंबर्स की सेफ्टी का सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है. फिल्म सेट पर बिजली के समान, ऊंचाईयों पर लगी लाइटें, मशीनें और कई तरह के टेक्निकल काम होते हैं. ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही भी किसी की जान ले सकती है. किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर की मौत हो जाए और इसके बावजूद काम जारी रखने का आरोप लगे, तो यह सिर्फ एक प्रोडक्शन की जिम्मेदारी का मामले तक नहीं रह जाता है. इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की सिचुएशन, सेफ्टी इंतजामों और प्रोड्यूसर पर भी सवाल खड़े होते हैं. 

उपासना सिंह ने सुनाया सेट पर लाइटमैन की मौत का किस्सा

हाल ही में एक्ट्रेस उपासना सिंह ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले क्रू की सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में एक ऐसे हादसे का जिक्र किया, जिसमें एक लाइटमैन की सेट पर ऊंचाई से गिरने के बाद दर्दनाक मौत हो गई थी. उपासना के मुताबिक, लाइटमैन की मौत के बाद भी शूटिंग जारी रखी गई. उनका  कहना है कि हादसे के बाद उसके शरीर को एक तरफ कर दिया गया और शूटिंग चलती रही. उपासना ने प्रोड्यूसर्स की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी प्रोडक्शन में काफी पैसा लगा होता है, लेकिन क्या उस पैसे की कीमत किसी इंसान की लाइफ से ज्यादा हो सकती है? उनका कहना था कि शो की टेलीकास्ट कमिटमेंट अपनी जगह है, लेकिन किसी की मौत के बाद भी काम जारी रखना इंसानियत पर सवाल खड़े करता है. 

पहले भी सामने आ चुके हैं सेट पर हादसों के मामले

फिल्म सेट पर क्रू मेंबर्स की मौत का यह पहला केस नहीं है. हाल ही में रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के सेट पर 28 साल के एक क्रू मेंबर कार्तिकेयन की करंट लगने से मौत हुई थी. वह चेन्नई के पनैयूर स्थित एक प्राइवेट स्टूडियो में आर्ट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे थे. रिपोर्ट के मुताबिक, वह फिल्म के लिए घर जैसा सेट तैयार कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें बिजली का झटका लग गया. 
इससे पहले संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' के सेट पर भी एक शख्स की बिजली के झटके से मौत हुई थी. इस घटना के बाद फिल्म सेट पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और कर्मचारियों की सेफ्टी  को लेकर बहस शुरू हुई.

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने इस मामले में भंसाली से जबावदेही को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने FIR दर्ज करने, मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने और फिल्म सेट का सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की थी. 

फिल्म सेट पर लाइटमैन के लिए होते हैं ये खतरे?

फिल्म की शूटिंग के दौरान लाइटमैन का काम सिर्फ लाइट जलाना या बंद करना नहीं होता. उन्हें बड़ी-बड़ी लाइटें लगानी पड़ती हैं. उन्हें ऊंचाई पर सेट करने और जरूरत के हिसाब से उनकी डायरेक्शन बदलने का भी काम करना पड़ता है. कई बार इसके लिए उन्हें ऊंचे प्लेटफॉर्म, सीढ़ियों, मचान और ट्रस पर भी चढ़ना पड़ता है. ये बहुत ज्यादा रिस्क भरा काम होता है. इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को करंट लगने, खराब वायरिंग, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है. अगर तारों की इंसुलेशन खराब है या बिजली के कनेक्शन ठीक से नहीं लगाए गए हैं, हादसे का खतरा रहता है. कई बार इनडोर सेट पर तेज गर्मी, बंद जगह और लगातार काम करने की वजह से भी क्रू की तबीयत बिगड़ सकती है.

क्या इंतजाम होने चाहिए फिल्म सेट पर क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के लिए?

फिल्म सेट पर काम शुरू होने से पहले जोखिम की पहचान करना जरूरी है. जिस जगह शूटिंग होनी है, वहां बिजली के कनेक्शन, लाइटिंग, ऊंचे प्लेटफॉर्म, मशीनों और आने-जाने के रास्तों की जांच होनी चाहिए. लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोगों को जरूरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. ऊंचाई पर काम करने वालों के लिए सेफ्टी हार्नेस, हेलमेट और दूसरे जरूरी प्रोटेक्टिव चीजें दी जानी चाहिए. भारी लाइटों को सही तरीके से बांधना और उनकी लगातार जांच करना भी जरूरी है.

इसके अलावा सेट पर एक जिम्मेदार सेफ्टी ऑफिसर होना जरूरी है जो काम के दौरान खतरों पर नजर रखे. अगर किसी चीज में खराबी है या किसी जगह काम पर खतरा है तो उस काम को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए. हादसे की स्थिति में एंबुलेंस, फर्स्ट एड और नजदीकी अस्पताल तक पहुंचने का इंतजाम पहले होने चाहिए. किसी कर्मचारी के घायल होने या मौत होने की स्थिति में सबसे पहले मेडिकल सहायता और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

कैसे होता है क्रू मेंबर्स का इंश्योरेंस ?

फिल्म की शूटिंग के दौरान इंश्योरेंस भी सेफ्टी का एक जरूरी बहुत जरूरी है. इसमें प्रोडक्शन इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट (GPA) और वर्कमैन कंपनसेशन जैसे कवर शामिल हो सकते हैं. भारत सरकार के इंडिया सिने हब की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, किसी प्रोडक्शन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जनरल लायबिलिटी (CGL) इंश्योरेंस लिया जा सकता है. इसके अलावा भारतीय कास्ट और क्रू के लिए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट और वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस की व्यवस्था भी की जा सकती है.

CGL इंश्योरेंस का यूज प्रोडक्शन से जुड़ी कुछ थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए होता है. वहीं, GPA पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट के तहत तय एग्रीमेंट के तहत कवर मिलता है. वर्कमैन कंपनसेशन का मकसद काम के दौरान हुई चोट या मौत की स्थिति में कर्मचारियों को फाइनेंशियल सुरक्षा देना है.हालांकि, हर फिल्म में सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस होना जरूरी नहीं मान लेना चाहिए. पॉलिसी में किन लोगों को शामिल किया गया है, कितनी रकम का कवर है और किन परिस्थितियों में क्लेम मिलेगा, यह उसकी शर्तों पर निर्भर करता है. 

प्रोड्यूसर की क्या होती है जिम्मेदारी?

किसी फिल्म या टीवी शो के प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी सिर्फ शूटिंग का बजट और कलाकारों की फीस तय करना नहीं होता. प्रोडक्शन की पूरी व्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारियों की सेफ्टी सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है. प्रोड्यूसर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों को सेफ्टी की जगह पर काम मिले, जरूरी उपकरण उपलब्ध हों और काम के दौरान किसी तरह की जान को जोखिम न हो. इसके लिए लाइन प्रोड्यूसर, कॉन्ट्रैक्टर और अलग-अलग डिपार्टमेंट के हेड की जिम्मेदारियां भी साफ होनी चाहिए.

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बजट 2027-28 में रोबोटिक्स पीएलआई और आरएंडडी टैक्स प्रोत्साहन की जरूरत, एसोचैम ने सरकार को दिए कई अहम सुझाव

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। उद्योग संगठन एसोचैम ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि उन्नत विनिर्माण, एमएसएमई प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संगठन ने विशेष रूप से रोबोटिक्स क्षेत्र के लिए एक समर्पित उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर मिलने वाली कर रियायतों को फिर से लागू करने की सिफारिश की।

एसोचैम ने एक बयान में कहा कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा पीएलआई योजनाओं को और मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी-आधारित विनिर्माण क्षेत्रों को अतिरिक्त नीति समर्थन दिए जाने की जरूरत है।

उद्योग संगठन ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर, प्रिसिजन कंपोनेंट्स और संबंधित तकनीकों के लिए एक विशेष पीएलआई योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। एसोचैम का मानना है कि इससे घरेलू उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास, निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत को उन्नत विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।

संगठन ने यह भी कहा कि स्पेशलिटी स्टील, टेक्सटाइल, व्हाइट गुड्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरियां और सोलर पीवी मॉड्यूल जैसे क्षेत्रों को भी अतिरिक्त नीति समर्थन की आवश्यकता है। इसके लिए अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, प्रोत्साहन राशि के समय पर वितरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है।

एसोचैम ने अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहनों को बहाल करने का भी सुझाव दिया है। संगठन ने कहा कि इससे नवाचार, निजी निवेश, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पहले अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए 200 प्रतिशत तक भारित कर कटौती, पात्र पूंजीगत व्यय पर 100 प्रतिशत कटौती, उद्योग और अकादमिक संस्थानों के सहयोग को प्रोत्साहित करने वाली कर छूट, वैज्ञानिक उपकरणों पर सीमा शुल्क छूट, त्वरित मूल्यह्रास और पात्र अनुसंधान कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे जैसे कई उपाय लागू किए थे। एसोचैम ने कहा कि ऐसे प्रोत्साहनों को फिर से शुरू करने से देश की नवाचार क्षमता को नई गति मिल सकती है।

इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए भी संगठन ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। एसोचैम ने प्रस्ताव रखा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बैटरी के बिना भी पंजीकृत और वित्तपोषित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, एमएसएमई फ्लीट ऑपरेटरों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ऋण अवधि को बढ़ाकर 7 से 8 वर्ष करने की सिफारिश की गई है, ताकि यह बैटरी वारंटी अवधि के अनुरूप हो।

आयुर्वेद और आयुष क्षेत्र को लेकर भी उद्योग निकाय ने विशेष पहल की मांग की है। एसोचैम ने सरकार और उद्योग के संयुक्त सहयोग से समर्पित क्लीनिकल रिसर्च कार्यक्रम शुरू करने, अनुदान और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। संगठन का कहना है कि इससे पारंपरिक आयुर्वेदिक और आयुष उत्पादों की वैज्ञानिक मान्यता मजबूत होगी तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी।

--आईएएनएस

डीबीपी

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