रेलवे यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट! अब 30 मिनट पहले बदलें बोर्डिंग पॉइंट, जानिए क्या हैं ये नये बदलाव?

Indian Railway News: भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर नियमों में बदलाव किया जाता है. हाल ही में रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग पॉइंट बदलने के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू किए जाएंगे.

टिकट कैंसिलेशन के नए नियम क्या हैं?

अब अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको रिफंड इस बात पर मिलेगा कि आपने टिकट कितने समय पहले कैंसिल किया है. जैसे-जैसे ट्रेन के चलने का समय नजदीक आता है, वैसे-वैसे रिफंड कम होता जाता है.

72 घंटे पहले कैंसिल:
  अगर आप ट्रेन के समय से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो सिर्फ न्यूनतम चार्ज कटेगा. यानी अगर आपका टिकट ₹1000 का है, तो लगभग पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, बस थोड़ा-सा चार्ज कटेगा.

72 घंटे से 24 घंटे के बीच:
  इस समय के दौरान टिकट कैंसिल करने पर 25% किराया कटेगा. उदाहरण के तौर पर ₹1000 के टिकट पर ₹250 कटेंगे और ₹750 वापस मिलेंगे.

24 घंटे से 8 घंटे के बीच:
  अगर आप इस समय के अंदर टिकट कैंसिल करते हैं, तो 50% किराया कटेगा. यानी ₹1000 के टिकट पर ₹500 कटेंगे और ₹500 वापस मिलेंगे.

8 घंटे से कम समय पहले:
 अगर आप ट्रेन के चलने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा. यानी पूरा पैसा कट जाएगा.

साफ है कि अब यात्रियों को टिकट कैंसिल करने में समय का खास ध्यान रखना होगा, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है.

बोर्डिंग पॉइंट बदलने का नया नियम

रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ी राहत भी दी है. अब आप ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. पहले बोर्डिंग पॉइंट बदलने के लिए आपको चार्ट बनने से पहले ही बदलाव करना पड़ता था, जो कई बार मुश्किल हो जाता था.

यह भी पढ़ें: रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इन 2 दिन टिकट बुकिंग, PNR से लेकर कैंसिलेशन तक सब रहेगा बंद

अब क्या नया है?

अब अगर आपका टिकट स्टेशन A से स्टेशन Z तक का है, लेकिन आपका प्लान बदल जाता है और आप स्टेशन B से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो आप यह बदलाव आसानी से कर सकते हैं. आप यह बदलाव ऑनलाइन (मोबाइल से) कर सकते हैं. यह सुविधा ट्रेन के पहले स्टेशन से चलने के 30 मिनट पहले तक उपलब्ध होगी. इससे यात्रियों को आखिरी समय में भी प्लान बदलने की सुविधा मिलेगी और वे किसी दूसरे स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ सकेंगे.

यह भी पढ़ें: Indian Railway News: चार्ट बनने के बाद भी टिकट का वापस मिलेगा पैसा? जान लीजिए ये नियम

यात्रियों के लिए क्या है जरूरी सलाह?

टिकट कैंसिल करने से पहले समय जरूर चेक करें. कोशिश करें कि 72 घंटे पहले ही कैंसिल करें ताकि ज्यादा रिफंड मिले. अगर यात्रा प्लान में बदलाव हो, तो बोर्डिंग पॉइंट समय रहते अपडेट करें. आखिरी समय तक इंतजार न करें, वरना पैसा भी जा सकता है और परेशानी भी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Railway Jobs: रेलवे में निकलने वाली है 11,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, ये है शैक्षिक योग्यता और आवेदन का तरीका

यह भी पढ़ें: Railway News: ट्रेन में TTE ने आपके साथ की बदतमीजी? जानें कहां आप कर सकते हैं शिकायत

Continue reading on the app

फिलीपींस में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल का ऐलान, राष्ट्रपति मार्कोस बोले- हालात गंभीर

मनीला, 24 मार्च (आईएएनएस)। मिडिल ईस्ट तनाव का असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। एशिया के कई देशों ने इसकी तैयारी की, तो कुछ अभी मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ईंधन की भारी किल्लत फिलीपींस में भी महसूस की जाने लगी है। वर्तमान हालात को देखते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने देश में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल, घोषित कर दिया है।

राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश जारी करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को इसकी वजह बताया। उन्होंने कहा, “मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए ऊर्जा आपूर्ति की उपलब्धता और स्थिरता पर खतरे को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया जाता है।”

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के चलते वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है और कई देशों में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ रही है।

इसके कुछ घंटे पहले देश के ऊर्जा सचिव ने कहा था कि फिलीपींस ने अपने कोयले से चलने वाले पावर प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना बनाई है ताकि बिजली की लागत कम रखी जा सके, क्योंकि लड़ाई की वजह से गैस शिपमेंट नहीं हो पा रहा है।

यह ऑर्डर देश के ऊर्जा विभाग को फ्यूल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 15 फीसदी का अग्रिम भुगतान करने और जमाखोरी या मुनाफाखोरी के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

ऑर्डर में कहा गया है, “यह घोषणा… सरकार को, एनर्जी डिपार्टमेंट और दूसरी संबंधित एजेंसियों के जरिए, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और घरेलू अर्थव्यवस्था में रुकावटों से होने वाले खतरों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों के तहत जवाबदेह और मिलकर कदम उठाने में मदद करेगी।” आदेश परिवहन विभाग को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल सब्सिडी पर फैसला लेने, टोल चार्ज और एविएशन फीस को कम करने या सस्पेंड करने का अधिकार भी देता है।

फिलीपींस के कुछ इलाकों में जहां एनर्जी की लागत सबसे ज्यादा है, अपने पावर प्लांट को चालू रखने के लिए आयातित ईंंधन पर बहुत ज्यादा निर्भर है।

--आईएएनएस

केआर/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Continue reading on the app