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Others अप्रैल में लॉन्च होगा Redmi Note 15 5G का स्पेशल एडिशन, जानें पूरी डिटेल्स
prabhasakshi Redmi Note 15 5G को कंपनी इस साल की शुरुआत में भारत में लॉच कर चुकी थी। इसे चीन में अगस्त में फोन के पेश होने के महीनों बाद पेश किया गया था। अब कंपनी ने घोषणा की है कि इस हैंडसेट का एक स्पेशल एडिसन अप्रैल के पहले हफ्ते में भारत में लॉन्च किया जाएगा, जिसाक नाम Redmi Note 15 5G होगा।
इसके अलावा स्मार्टफोन के लिए एक खास माइक्रोसाइट एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाइव कर दी गई है, जो अपकमिंग रेडमी नोट सीरीज के फोन के डिजाइन की झलक देती है। ऐसा लग रहा है कि ये हैंडसेट के चीन-एक्सक्लूसिव स्पेशल एडिशन का ही रीब्रांडेड वर्जन है। Redmi Note 15 5G में भी स्क्वियरकल आकार का रियर कैमरा मॉड्यूल होने की उम्मीद है।
Xiaomi के सब-ब्रांड ने घोषणा की है कि Redmi Note 15 5G भारत में 2 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, स्मार्टफोन के लिए एक खास माइक्रोसाइट अब फ्लिपकार्ट पर लाइव है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये देश में इसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध होगा। हैंडसेट के टीज किए गए डिजाइन से पता चलता है कि ये Redmi Note 15 5G के चीन-एक्सक्लूसिव New Year Cherry Red Edition का ही रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है।
Redmi Note 15 5G रेड शेड में नजर आता है, जबकि इसमें गोल्ड- कलर का फ्रेम लगा है। इसके अलावा रेडमी की ब्रांडिंग बैक पैनल के बीच में दिखाई देती है। ये स्टैंडर्ड Redmi Note 15 5G वाले डिजाइन के साथ ही आ सकता है, जिसमें स्क्वियरकल आकार का कैमरा मॉड्यूल होगा और जिसमें दो कैमरे और एक एलईडी फ्लैश होगा। कैमरे के चारों ओर का डिजाइन अपकमिंग फोन के फ्रेम के रंग जैसा ही हो सकता है।
नहीं मिलेगी फूटी कौड़ी...ईरान जंग के बीच इस मुस्लिम देश ने ट्रंप को दिखाया ठेंगा
दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इस्लामिक देश इंडोनेशिया, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘बोर्ड ऑफ पीस’ पहल का स्थायी सदस्य बनने से पीछे हट गया है। इस मुद्दे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को देश के भीतर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते विरोध के बीच सुबियांतो ने स्पष्ट किया कि इंडोनेशिया स्थायी सदस्यता के लिए मांगी जा रही 1 अरब डॉलर की राशि नहीं देगा। राष्ट्रपति के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया ने इस पहल के तहत केवल शांति स्थापना के लिए सैनिक भेजने की प्रतिबद्धता जताई थी, न कि स्थायी सदस्य बनने की।
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बजट को लेकर मामला अटका
फरवरी की शुरुआत में इंडोनेशियाई सरकार के बड़े अधिकारियों के बयानों से काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। 3 फरवरी को वित्त मंत्री पुरबय युधि सदेवा ने सुझाव दिया कि गाजा की मदद के लिए पैसा रक्षा मंत्रालय के बजट से निकाला जा सकता है। उसी दिन विदेश मंत्री सुगियोनो ने कहा कि पैसा देना अनिवार्य (जरूरी) नहीं है। हालांकि, उन्होंने उस वक्त साफ मना भी नहीं किया था। बैद में राष्ट्रपति प्रबोवो ने स्पष्ट किया कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए इंडोनेशिया जो भी मदद देगा, वह अपनी मर्जी से देगा। यह मदद मानवीय संस्थाओं के जरिए भेजी जाएगी और इसका बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता से कोई लेना-देना नहीं होगा।
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कोई पैसा देने का वादा नहीं
19 फरवरी को वाशिंगटन, डीसी में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका और मिडिल-ईस्ट (खाड़ी) के देशों ने मिलकर कुल $17 बिलियन (लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये) देने का वादा किया। इंडोनेशिया का रुख: इतनी बड़ी रकम के वादों के बावजूद इंडोनेशिया ने एक भी पैसा देने का वादा नहीं किया। टेम्पो की रिपोर्ट के मुताबिक प्रबोवो ने कहा बाकी सभी देशों ने कुछ न कुछ योगदान दिया, कुछ ने तो बहुत बड़ी रकम दी। लेकिन इंडोनेशिया उनमें शामिल नहीं था। जब मुझसे पूछा गया, तो मैंने कोई भी फंड देने का वादा नहीं किया। इंडोनेशिया अंतरराष्ट्रीय बैठकों में शामिल तो हो रहा है, लेकिन वह किसी भी दबाव में आकर पैसा देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वे अपनी मर्जी और सही समय पर ही मदद करेंगे।
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