'फ्रैजाइल फाइव' से निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देश, 2014 से 2026 के बीच लगाई ऐतिहासिक छलांग
नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। वर्ष 2014 से 2026 के बीच भारत ने आर्थिक मोर्चे पर एक उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज किया है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जो देश कभी उभरते बाजारों के तथाकथित फ्रैजाइल फाइव समूह में शामिल माना जाता था, वह आज नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और लगातार विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
ग्लोबल आउटलुक में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, इस बदलाव के पीछे कई प्रमुख नीतिगत सुधार और कल्याणकारी योजनाएं रही हैं। इनमें जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), नोटबंदी, मेक इन इंडिया, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विकास, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) जैसे सुधार शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, इन नीतियों का असर केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी निवेश और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिला। इसी अवधि में भारत का पूंजी बाजार बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया, जबकि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या के आधार पर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा।
शोध पत्र में भारत की आर्थिक प्रगति की तुलना ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भी की गई है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भारत ने कोविड-19 महामारी और उसके बाद उत्पन्न वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है।
रिपोर्ट में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राज कृष्ण द्वारा 1978 में गढ़े गए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द का भी उल्लेख किया गया है। उस समय यह शब्द 1950 से 1980 के दशक के बीच लगभग 3.5 प्रतिशत की धीमी आर्थिक वृद्धि दर को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। शोध पत्र में तर्क दिया गया है कि आज की अर्थव्यवस्था उस दौर से पूरी तरह अलग है और इस शब्द को केवल अतीत की याद के रूप में नहीं, बल्कि भारत की लंबी विकास यात्रा के संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जिस अर्थव्यवस्था की पहचान कभी लाइसेंस राज, सीमित क्षमता, नौकरशाही नियंत्रण और धीमी वृद्धि से होती थी, वह अब बड़े पैमाने, औपचारिककरण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित नई आर्थिक पहचान बना रही है। अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि 2014 से 2026 के बीच भारत की औसत वृद्धि दर राज कृष्ण के 3.5 प्रतिशत वाले मानक से लगभग दोगुनी रही, जबकि इसी अवधि में देश 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथे स्थान पर पहुंच गया।
रिपोर्ट ने विशेष रूप से यूपीआई को भारत की डिजिटल सफलता का प्रतीक बताया है। इसके अनुसार, भारत की यह भुगतान प्रणाली आज दुनिया में सबसे अधिक रियल-टाइम डिजिटल लेनदेन को संसाधित करती है, जिसने वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति दी है।
अर्थशास्त्री एम. गोविंदा राव के एक प्रसिद्ध कथन का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का रूपांतरण धीमी गति वाले हाथी से तेजी से दौड़ते टाइगर में बदलने जैसा है। अध्ययन के अनुसार, जैम, डीबीटी, यूपीआई, जीएसटी और आईबीसी जैसे सुधार इसी परिवर्तन के प्रमुख साधन बने हैं।
--आईएएनएस
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पहाड़ के दूरदराज गांवों तक अब खुद चलकर आएगा अस्पताल, सीएम धामी ने रवाना किए दो हाईटेक 'आरोग्य रथ'
Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, देहरादून से अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दो मोबाइल मेडिकल यूनिट ‘आरोग्य रथ’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह पहल पर्नोड रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के अंतर्गत टीएसएल फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही है.
मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के निकट पहुंचाना आवश्यक है. मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके आसपास ही प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा मिल सकेगी.
चलते-फिरते अस्पताल में मिलेंगी ये खास सुविधाएं
CM ने कहा कि इन मोबाइल मेडिकल यूनिट में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट एवं आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की गई है. इनके माध्यम से लोगों को प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की प्रारंभिक पहचान और समय पर चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करने में सहायता मिलेगी. साथ ही लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाएगा.
सरकार और निजी संस्थाओं के तालमेल से होगा विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है. विशेष रूप से पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सरकारी प्रयासों के साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी विभिन्न संस्थाएं प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों के विकास में इसी प्रकार सहयोग करती रहेंगी.
कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग रहे मौजूद
इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट, सदस्य पलायन निवारण आयोग अनिल सिंह शाही,सचिव स्वास्थ्य विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव मनमोहन मैनाली, पर्नोड रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन की सीनियर डायरेक्टर (सीएसआर) सु अनंतिका सिंह, टीएसएल ग्रुप के सीईओ साहिल अरोड़ा एवं डायरेक्टर आदेश गुप्ता सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे.
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