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Others होर्मुज को पार कर भारत की ओर रवाना हुए 92,600 टन एलपीजी ला रहे दो जहाज: सरकार
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News Nationनई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। सरकार ने मंगलवार को बताया कि एलपीजी से भरे दो जहाज - पाइन गैस और जग वसंत - सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं और भारत की ओर आ रहे हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पाइन गैस जहाज 27 मार्च को न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचेगा, जिसमें 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है।
जबकि, जग वसंत जहाज 26 मार्च को कांडला पोर्ट पहुंचेगा, जिसमें 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है। इसके अलावा, 20 भारतीय जहाज अभी भी होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में मौजूद हैं।
इससे पहले, जहाज ट्रैकिंग डेटा में दिखाया गया था कि दोनों जहाजों को सुरक्षित रास्ते की मंजूरी मिलने के बाद वे इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने में आमतौर पर करीब 14 घंटे का समय लगता है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, जिससे यह अहम समुद्री मार्ग प्रभावित हुआ है।
जग वसंत ने कुवैत से एलपीजी लोड की थी, जबकि पाइन गैस ने यूएई के रुवैस से अपना कार्गो लिया था। तनाव के कारण ये जहाज पहले फंसे हुए थे, लेकिन अब इन्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई है।
इस महीने की शुरुआत में भी दो अन्य भारतीय जहाज इसी रास्ते से सफलतापूर्वक गुजर चुके हैं।
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सरकार वैश्विक तेल संकट से देश के लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठा रही है और ऊर्जा सप्लाई के अंतरराष्ट्रीय रास्तों को सुचारू रखने की कोशिश कर रही है।
राज्यसभा में पश्चिम एशिया संकट पर बोलते हुए उन्होंने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया, खासकर ईंधन परिवहन और समुद्री मार्गों में।
उन्होंने कहा कि देश और देशवासियों को वैश्विक झटकों से बचाने का एकमात्र उपाय आत्मनिर्भरता है। वर्तमान में भारत का करीब 90 प्रतिशत व्यापार विदेशी जहाजों के जरिए होता है, जिससे हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में किसी भी वैश्विक संकट या युद्ध के समय स्थिति और गंभीर हो सकती है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार मेक इन इंडिया के तहत करीब 70,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय जहाजों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।
--आईएएनएस
डीबीपी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
हरीश राणा का निधन, 13 साल से कोमा में थे
गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा ने मंगलवार, 24 मार्च 2026 को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली. 13 वर्षों तक गहरे कोमा में रहने के बाद उनका जीवन समाप्त हो गया. लंबे समय से वे मशीनों और मेडिकल सपोर्ट पर निर्भर थे, जिससे उनकी जिंदगी एक कठिन और पीड़ादायक दौर में बदल गई थी.
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
हरीश राणा का मामला इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेशिया (इच्छा मृत्यु) की अनुमति मिली थी. कोर्ट ने उनकी गंभीर स्थिति, मेडिकल रिपोर्ट्स और परिवार की सहमति को ध्यान में रखते हुए जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी थी.
यह फैसला भारत में जीवन के अंतिम चरण से जुड़े कानूनी और नैतिक मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है. अदालत ने निर्देश दिया था कि हरीश को एम्स के पेलिएटिव केयर यूनिट में रखा जाए, जहां उनकी अंतिम अवस्था की देखभाल गरिमा और संवेदनशीलता के साथ की जाए.
दर्द से मुक्ति की प्रक्रिया
एम्स के डॉक्टरों की देखरेख में हरीश राणा को अंतिम दिनों में दर्द रहित रखने के लिए विशेष उपचार दिया गया. पेलिएटिव केयर टीम ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा न हो. पैसिव यूथेनेशिया के तहत धीरे-धीरे जीवन रक्षक उपकरण और पोषण बंद किया गया, जिससे उनकी ‘अंतिम यात्रा’ शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके. इस प्रक्रिया का उद्देश्य जीवन को कृत्रिम रूप से लंबा करने के बजाय मरीज की गरिमा बनाए रखना था.
हादसे ने बदल दी जिंदगी
हरीश राणा की जिंदगी साल 2013 में एक हादसे के बाद पूरी तरह बदल गई थी. वे उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र थे. हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के कारण उन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी हुई, जिसके बाद वे कभी होश में नहीं आ सके.
डॉक्टरों ने उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. धीरे-धीरे वे पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो गए.
परिवार की कठिन लेकिन साहसी सहमति
हरीश राणा के परिवार ने इस कठिन निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वर्षों तक अपने बेटे की देखभाल करने के बाद उन्होंने यह स्वीकार किया कि उसे बिना कष्ट के विदा होने देना ही बेहतर है. परिवार की सहमति और मानसिक मजबूती इस पूरे मामले का भावनात्मक पक्ष भी उजागर करती है, जहां प्रेम और करुणा के बीच एक कठिन निर्णय लेना पड़ा.
समाज और कानून के लिए एक मिसाल
हरीश राणा का मामला केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत में इच्छा मृत्यु और पेलिएटिव केयर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने वाला उदाहरण बन गया है.
इस घटना ने यह सवाल भी उठाया है कि गंभीर और असाध्य स्थिति में मरीज की गरिमा और इच्छाओं को किस प्रकार महत्व दिया जाना चाहिए. हरीश की कहानी आने वाले समय में कानून, चिकित्सा और समाज के बीच संतुलन बनाने में एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकती है.
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