India और ASEAN प्राकृतिक आपदाओं से निपटने को साझा करेंगे सेटेलाइट डेटा
भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके तहत शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने, उपग्रह एवं मौसम संबंधी आंकड़े साझा करने, संयुक्त तैयारी अभ्यास करने और मानवीय सहायता तेजी से पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के बाद मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और 11 सदस्यीय संगठन के नेताओं ने इस दौरान अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। संयुक्त बयान के अनुसार भारत और आसियान दोनों भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, भीषण गर्मी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम का सामना करते हैं। दोनों पक्षों ने आपदाओं का सामना करने में सक्षम क्षेत्र बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया।
दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन के पूरे चक्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। इसमें आपदा की रोकथाम, उससे निपटने की तैयारी, राहत एवं बचाव कार्य और पुनर्वास शामिल हैं। समझौते के तहत आसियान आपदा प्रबंधन समिति (एसीडीएम), आपदा प्रबंधन पर मानवीय सहायता के लिए आसियान समन्वय केंद्र (एएचए सेंटर) और भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) नियमित विचार-विमर्श बढ़ाएंगे, ताकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी उनकी व्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके।
भारत और आसियान ने भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणालियों पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इसके तहत राष्ट्रीय कानूनों एवं नियमों के अनुरूप स्वैच्छिक आधार पर उपग्रह आंकड़े, भूकंपीय निगरानी संबंधी जानकारी और मौसम पूर्वानुमान साझा किए जाएंगे। संयुक्त बयान में आपदा जोखिम के आकलन, निगरानी और पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों एवं तकनीकों के अधिक इस्तेमाल का भी आह्वान किया गया।
यह सहयोग अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और आसियान के बीच जारी साझेदारी को आगे बढ़ाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। वर्ष 1967 में स्थापित आसियान के 11 सदस्य देश हैं- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम।
भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद साझेदार हैं।
Neets young people at risk of being 'lost generation', Alan Milburn says ahead of report | BBC News
A "complete system reset" is needed to get hundreds of thousands of young people into jobs or training, according to a former Labour minister. The UK government has tasked Alan Milburn to provide his proposals on how to help young people who are not in work or education, or training (Neet), with the report due to be published on Tuesday. Almost one million young people aged 16 to 24 in the UK are Neet, a rate of 13%, which Milburn wants to fall to around 5% within a decade. Subscribe to our channel here: https://bbc.in/bbcnews For the latest news download the BBC News app or visit BBC.com/news #Neets #Employment #UKPolitics #BBCNews
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