Supreme Court ने Bhupesh Baghel की याचिका निपटाई, HC के आदेश में दखल से इनकार

नयी दिल्ली, सात अगस्त उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें 2023 में पाटन विधानसभा सीट से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने से मना कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि बघेल सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी सभी दलीलें रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 15 जून के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली बघेल की याचिका का निपटारा कर दिया।

इस आदेश में उच्च न्यायालय ने बघेल की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मुकदमे का आधार नहीं होने और कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं करने के आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था। पीठ ने कहा कि बघेल के पास बचाव के लिए तर्कसंगत आधार हैं और स्पष्ट किया कि उनकी याचिका खारिज किए जाने से कार्यवाही के दौरान चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष सभी बिंदुओं और दलीलों को उठाने के उनके अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बघेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव याचिका कानूनन विचार योग्य नहीं है।

आरोपों का जिक्र करते हुए, वकील सुमीर सोढी की मदद से सिब्बल ने कहा कि चुनाव प्रचार 15 नवंबर को खत्म हो गया था और बघेल कथित तौर पर 16 नवंबर को एक धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद थे; याचिकाकर्ता का दावा था कि यह ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ (आरपीए) की धारा 126 का उल्लंघन था। सिब्बल ने कहा कि अगर आरोपों को मान भी लिया जाए, तो भी धारा 126 का उल्लंघन केवल चुनावी अपराध है, न कि अधिनियम की धारा 123(7) के तहत “भ्रष्ट आचरण”। उन्होंने कहा, “सवाल यह है कि क्या यह भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।

भ्रष्ट आचरण से संबंधित प्रावधान धारा 123(7) के तहत आते हैं।” आरोप था कि चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद, बघेल ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 और आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए एक “रैली/रोड शो” किया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जिस मुद्दे पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या कथित उल्लंघन ने “चुनाव के नतीजों पर अहम असर डाला है”। सिब्बल ने कहा कि यह सवाल तथ्यों पर आधारित था और वैसे भी, प्रतिवादी का अपना पक्ष यह था कि सभा में केवल 200 लोग ही शामिल हुए थे।

उन्होंने कहा कि बघेल ने लगभग 20,000 मतों के अंतर से चुनाव जीता था, इसलिए यह दावा करना मुश्किल है कि कथित बैठक ने चुनाव के नतीजों पर कोई खास असर डाला। वकील सोढी के जरिए दायर अपनी याचिका में बघेल ने इस आरोप से इनकार किया कि उन्होंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत 48 घंटे की प्रचार न करने की अवधि का उल्लंघन किया।

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Mekedatu project पर DMDK नेता प्रेमलता ने तमिलनाडु सीएम से पीएम से मिलने का आग्रह किया

चेन्नई, सात अगस्त कावेरी नदी के जल पर तमिलनाडु के अधिकारों की वकालत करते हुए देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कषगम(डीएमडीके) की महासचिव प्रेमलता विजयकांत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से आग्रह किया कि वह कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने हेतु सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करें। प्रेमलता ने विधानसभा सत्र के बाद सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, “मैंने आज (विधानसभा में) आग्रह किया कि मुख्यमंत्री विजय तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को एकजुट करें और प्रधानमंत्री से मिलने जाएं। ठीक उसी तरह जैसे ‘कैप्टन’ (डीएमडीके संस्थापक विजयकांत) जनता के हितों की रक्षा के लिए उनसे मिलने गए थे।

प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया जाना चाहिए कि मेकेदातु बांध का निर्माण न हो और कावेरी के जल पर तमिलनाडु के अधिकार सुरक्षित रखे जाएं।” उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों और उनकी आजीविका की रक्षा के लिए सरकार को कड़े और निर्णायक कदम उठाने होंगे। प्रेमलता ने पार्टी के दिवंगत संस्थापक एवं पूर्व में विपक्ष के नेता रहे विजयकांत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भी तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए सफलतापूर्वक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी।

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