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समुद्री सुरक्षा से स्पेस हैकाथॉन तक, भारत ने आसियान के सामने रखा सहयोग का व्यापक एजेंडा

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में आयोजित 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने का आह्वान किया। साझेदारी को नई ऊंचाई देने के लिए पीएम ने कुछ अहम प्रस्ताव भी रखे जिन्हें संयुक्त बयान में शामिल भी किया गया।

भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने नेविगेटिंग आवर फ्यूचर, टुगेदर विषय के तहत फिलीपींस के प्रयासों और भारत के लिए कंट्री कोऑर्डिनेटर के रूप में उसके समर्थन की सराहना की।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, भारत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वास करता है। भारत आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 दोनों पक्षों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान के साथ संबंधों को नई गति दी है।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और आसियान के साझा मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और समान वैश्विक दृष्टिकोण को साझेदारी की बड़ी ताकत बताया। उन्होंने तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि भारत और आसियान को केवल तकनीकों के उपभोक्ता बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें मिलकर नई तकनीक विकसित करनी चाहिए और अपने लोगों को इसके लिए कुशल बनाना चाहिए।

शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत-आसियान सहयोग को ठोस रूप देने के लिए कई प्रस्ताव भी रखे। इनमें समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, समुद्री क्षेत्र की निगरानी और नाविकों की सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक समुद्री सहयोग योजना शामिल है।

इसके अलावा, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान, भारत-आसियान स्पेस हैकाथॉन, और महत्वपूर्ण खनिजों तथा खनन के क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव रखा गया।

युवा संपर्क को मजबूत करने के लिए युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के बीच आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित करने की बात कही गई। प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने, वेव्स 2027 में भारत-आसियान क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन स्थापित करने और आसियान देशों के पर्यटकों को निशुल्क ई-वीजा देने का भी प्रस्ताव रखा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 भारत-आसियान संबंधों के लिए विशेष महत्व रखेगा। इस वर्ष दोनों पक्ष अपने संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे।

सम्मेलन में नेताओं ने आपदा प्रबंधन में सहयोग को लेकर भारत-आसियान संयुक्त वक्तव्य भी अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन की मेजबानी के लिए फिलीपींस के राष्ट्रपति का आभार जताया और आसियान की आगामी अध्यक्षता संभालने जा रहे सिंगापुर के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं।

--आईएएनएस

केआर/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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नीति आयोग ने 2047 तक 30-40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए पेश किया व्यापक रोडमैप

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने मंगलवार को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक व्यापक रोडमैप पेश करते हुए कहा कि भारत 2047 तक 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए शासन, नेतृत्व और नीतियों को मिशन-आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू करना होगा।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित नीति आयोग की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला लीडरशिप ऐज ए मिशन को संबोधित करते हुए लाहिड़ी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में नेतृत्व की अवधारणा में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां ध्यान मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित था, वहीं अब लक्ष्य भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में विकसित भारत 2047 का विजन प्रस्तुत किया था। इसके बाद युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और देश के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत 2047:वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत की गई।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में देशभर से आए विद्यार्थी, सिविल सेवक, नीति निर्माता और सामुदायिक नेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शासन, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुराग जैन ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने अपने संबोधन में 2001 के गुजरात भूकंप प्रबंधन, कोविड-19 महामारी से निपटने, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका और लखपति दीदी जैसी कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को आम नागरिकों के लिए वास्तविक परिणामों में बदलने के लिए निर्णायक और उत्तरदायी नेतृत्व आवश्यक है।

नीति आयोग के सदस्य आर. बालासुब्रमण्यम ने कार्यशाला की संरचना की जानकारी देते हुए बताया कि इसे पांच चरणों - सीखना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, लागू करना और संकल्प लेना - के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को सार्वजनिक नेतृत्व के क्षेत्र में अपने अनुभवों और संस्थागत सफलताओं के आधार पर ज्ञान का अपना मॉडल विकसित करना चाहिए, न कि केवल अंतरराष्ट्रीय ढांचों पर निर्भर रहना चाहिए।

वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने राष्ट्र निर्माण में उद्यमिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उद्यम स्थापित करने के लिए अनुकूल नीतियां और भारत का तेजी से विकसित होता स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए हैं।

उन्होंने कहा कि नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाली नीतियां भारत को उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने में मदद करेंगी। साथ ही यह देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएंगी।

नीति आयोग के अनुसार, यह कार्यशाला सार्वजनिक सेवकों और भविष्य के निर्णयकर्ताओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऐसे नेतृत्व मॉडल को बढ़ावा देना है जो भारत की विकास आवश्यकताओं और प्रशासनिक अनुभवों के अनुरूप हो।

--आईएएनएस

डीबीपी

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